- राजा मानेवरुण राजा बळीराजाला दगाफटका देतो, हा अनुभव आणखी किती पिढ्यांनी डोईवर वागवत जीवन कंठायचं? काळ्या माईवर जीवापाड प्रेम करत राब राब राबायचं आणि वरूणराजाकडे डोळे लावून बघत बसायचं. वर्षानुर्षे ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी या सवालाचा पाठलाग करतो आहे. या पाठलागाची गती कमी व्हावी यासाठी आता आपणच शहाणे व्हायला हवे !राज्यात ज्या भागाला समृद्ध नद्यांचे वरदान लाभले, त्या भागात नदीकाठचा शेतकरी आनंदी झाला. पण त्यालाही कधी क्षारपड जमिनीच्या प्रश्नाने तर कधी बाजारातील दलालांनी नाडलं. जमीन भिजवायला पाणी असणारेही शेतीचं अर्थकारण न जमल्याने मेटाकुटीला आल्याचे आज अनुभवतो. पावसाच्या भरवशावर बसणारे कर्जबाजारी राहण्याचा शाप मानगुटीवर घेऊनच वावरतात. कारण आपल्या प्रत्येक संकटाचे ‘मूळ’ हे पाणी आहे. त्यावर आता सकारात्मक दृष्टीने घाव घालण्याची जबाबदारी आपल्यालाच उचलावी लागणार आहे. त्याच जबादारीचे भान राज्यात सोलापूर जिल्हा दाखवतो आहे. ‘दुष्काळी जिल्हा’ हा शिक्का सोलापूर जिल्ह्यावर नेहमीच लावला गेला. तो पुसण्याची प्रक्रिया नवमहाराष्ट्राचे शिल्पकार स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी ११७ टीएमसी एवढ्या विशाल पाणी क्षमतेचे उजनी धरण बांधून सुरू केली. शेतकरी आणि शेती समृध्द व्हावी हा मुख्य उद्देश उजनी धरणातून कधी हरवून गेला हे राज्यकर्त्यासह जनतेलाही कळले नाही. तब्बल ४० लाख लोकाना पिण्याचे पाणी देणे आणि उद्योग क्षेत्राला जगवणे हा उजनी धरणाचा मुख्य उद्देश उरला. पिण्याचे पाणी ही आपली मूलभूत गरज आहे हे मान्य. पण मग या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांनी काय करायचे? उजनी धरणातील पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे योग्य नियोजन आणि वापर हा एकमेव उपाय त्यावर आहे. हा उपाय सर्वानाच ठाऊक आहे. पण त्याला पूरक कृती मात्र कोणी करीत नाही. तशी कृती होत नसताना उजनीतील पाण्याचे कायदेशीर वाटेकरी मात्र वाढत आहेत. शासनाने कायद्याने दिलेला वाटा कसा चुकणार! त्यामुळे उजनीच्या पाण्यात २१ टीएमसी पाण्यात मराठवाड्याचाही वाटा आहे. या पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्हा पाण्याच्या आघाडीवर स्वयंपूर्ण होणार कसा? जिल्ह्यात उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे संवर्धन जिथल्या तिथेच झाले पाहिजे. हे मर्म आणि त्याची महती ‘लोकमत’ ने आणली. जिल्ह्यावर दुष्काळी मगरमिठी घट्ट होत असताना २०१२ साली गुढी पाडव्याच्या मुहुर्तावर दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील रामपूर तलावातील गाळ काढण्याच्या कामाची गुढी ‘लोकमत’ने उभारली. अवघ्या दोन महिन्यात जिल्ह्यातील सर्व राजकीय पक्ष, साखर कारखाने, आणि अनेक संस्थांच्या मदतीने २४ तलाव, मोठे बंधारे, नाल्यांमधील २२ लाख ब्रास गाळ काढला. गाळ काढण्याची चळवळ जिल्ह्यात उभी राहिली. राज्यात ‘जलसंवर्धन’ हा एक महत्वाकांक्षी उपक्रम म्हणून नावारूपास येत असताना उपरोक्त संदर्भ देणे आवश्यक आहे. जल व सिंचन आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यातील सर्व प्रकल्प पूर्ण करुन पूर्ण सिंचन क्षमता वापरात आली तरी आपल्या राज्यातील ४४ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू राहणार आहे. राज्यातील तीन हजारापेक्षा जास्त गावांची भूगर्भातील पाण्याची पातळी दोन मीटरच्या खाली गेली आहे. जवळ जवळ २० हजार गावांमध्ये आज टंचाईसदृश स्थिती आहे. अनियमित पावसामुळे टंचाईचा हा फेरा दोन वर्षाआड प्रत्येक गावात येतोच. त्यासाठी शाश्वत पाण्याचा मार्ग आपल्याच शिवारात शोधणे हा एकमेव मार्ग आहे. त्याचसाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ हाती घेतले. २०१२ पासून पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यात जलयुक्त गाव अभियानाचे काम सुरू झाले. ओढे, नाले, बंधाऱ्यातील गाळ काढण्यापासून ते थेट जलस्त्रोत बळकटीकरणासाठी प्रयत्न झाले. त्याचा परिणाम म्हणूनच ८.४० टीएमसी पाणी क्षमतेचे विकेंद्रित पाणीसाठे निर्माण झाले. भूगर्भातील पाणी पातळीही १ ते ३ मीटरने वाढली. आता शासनाने ‘मिशन २०१९’ हाती घेतले आहे. सर्वासाठी पाणी आणि टंचाईमुक्त महाराष्ट्र हे या मिशनचे ध्येय आहे. त्या ध्येयाचा पाया ‘जलयुक्त शिवार’ या चळवळीने घातला जात आहे. त्यात सोलापूर जिल्हा अव्वल स्थानावर आहे. जलक्रांतीचे स्वप्न बाळगणाऱ्या ‘मिशन २०१९’ ची मुहुर्तमेढ सोलापूर जिल्ह्यात रोवली जात आहे. ही सर्वासाठी आनंदाची बाब !