मानांकन संस्थांकडून जीडीपीविषयी दिशाभूल

ग्लोबल मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सीचे ऑर्थर डी. लिटल यांच्या अंदाजनुसार ही घसरण उणे ११ टक्के अपेक्षित आहे. या सर्वांनीच कमी अंदाज वर्तविले आहेत, असे मला वाटते.

- डॉ. भारत झुनझुनवाला
चालू वर्षासाठी जीडीपी विकास दर हा अधिक १.२ टक्क्यांपासून उणे ११ टक्के इतका वर्तविण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने हा विकास दर अधिक १.२ टक्के असेल, असा अंदाज वर्तविला आहे, तर ब्लूमबर्ग संस्थेने उणे ०.४ टक्के राहील, असे भाकीत केले आहे. स्टँडर्ड अ‍ॅण्ड पुअर संस्था आणि आयसीआरएने उणे ५ टक्के घसरण दर्शविली आहे. माजी वित्त सचिव सुभाष गर्ग यांनी जीडीपी विकास दर उणे १० टक्के असेल, असे म्हटले आहे तर ‘एसबीआय’ने पहिल्या तिमाहीत उणे ४० टक्के घसरण अपेक्षिली आहे. नंतरच्या तीन तिमाहीत पूर्ण वसुली होईल असे गृहित धरले तर एकूण घसरण वार्षिक उणे १० टक्के अंदाजित आहे. सरतेशेवटी ग्लोबल मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सीचे आॅर्थर डी. लिटल यांच्या अंदाजनुसार ही घसरण उणे ११ टक्के अपेक्षित आहे. या सर्वांनीच कमी अंदाज वर्तविले आहेत, असे मला वाटते.
ज्या आकडेवारीवरून हे अंदाज वर्तविण्यात आले आहेत ते आपण लक्षात घेऊ. फेब्रुवारी २०२० मध्ये जीएसटीची वसुली रुपये १०५ हजार कोटी होती. मार्चमध्ये ती रुपये ६६ हजार कोटी झाली. एप्रिलमध्ये ती कमी होऊन रुपये ३० हजार कोटी झाली. ही वसुली मे महिन्यात रुपये ६० हजार कोटी गृहित धरली तर ती फेब्रुवारीच्या तुलनेत जूननंतरच्या तीन महिन्यांत त्यात अनुक्रमे ३६, ७१ आणि ४३ टक्के घसरण झाल्याचे दिसते. हाच कल जून महिन्यातही सुरू राहील,
असे वाटते. मे महिन्यात ई-वे बिल्स ही रुपये २.५४ कोटींची होती आणि त्यापासून रुपये ६० हजार कोटींची जीएसटी वसुली झाली. त्याचप्रमाणे १ जून ते १० जूनपर्यंतच्या ई बिल्सच्या आधारावर संपूर्ण जून महिन्याची ई बिल्स रुपये २.६१ कोटींची गृहित धरून जीएसटीची वसुली रुपये ६२ हजार कोटी राहील, असा अंदाज आहे; पण फेब्रुवारी महिन्याच्या वसुलीच्या तुलनेत ही वसुली ४१ टक्के कमीच राहील. जुलै महिन्यात आपली अर्थव्यवस्था सुधारून ती नॉर्मलपेक्षा अर्ध्यावर येईल आणि नंतरच्या आॅगस्ट ते मार्च महिन्यात ती पूर्वपदावर येईल, अशा तºहेचा सकारात्मक विचार आपण करू. त्या स्थितीत उणे १४.६ टक्के इतकी घसरण वार्षिक स्तरावर दिसून येईल.

जीएसटीच्या वसुलीवरून जीडीपीचा विकास दर काय असेल, याचा अंदाज करता येतो तेव्हा जीडीपीतही उणे १४.६ टक्के घसरण राहील, असे म्हणता येईल. त्याचप्रमाणे वीजनिर्मितीच्या आधारावर एकूण घसरण उणे १५.४ टक्के राहील, असे मला वाटते. तेव्हा साधारणपणे आजची स्थिती पाहता एकूण घसरण उणे १५ टक्के असेल, असा माझा अंदाज आहे. पण देशाला कोविडच्या दुसऱ्या संसर्गाची जर बाधा झाली तर मात्र ही घसरण अधिक राहील. त्यातही चीनसोबतचा वाढता सीमावाद, औद्योगिक राष्ट्रांनी पत्करलेला बचावात्मक पवित्रा आणि परदेशात राहणाºया भारतीय नागरिकांकडून भारतात पाठविल्या जाणाºया पैशांत झालेली घट यामुळे आपण अधिक दबावाखाली राहू, असे मला वाटते.
आपली अर्थव्यवस्था रूळावर होती हे गृहित धरून सरकारकडून पावले उचलण्यात येत आहे. अर्थव्यवस्थेवरचे सध्याचे संकट हे कोविड महामारीने उद्भवले आहे, असे जे सरकारला वाटते आहे, तेच चुकीचे आहे, असे माझे मत आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेसमोर ज्या रचनात्मक अडचणी आहेत त्या २०१७ ते २०२० या काळातील आहेत. कोविडमुळे त्या उघड झाल्या असे म्हणता येईल. निश्चलनीकरण जीएसटी आणि आता कोविड यांच्या प्रभावामुळे मध्यम, लघु आणि अति लघुउद्योगांची जी पीछेहाट झाली त्यामुळे हे रचनात्मक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. याशिवाय नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे जो समरसतेचा अभाव निर्माण झाला आहे त्यामुळे विदेशी गुंतवणूक प्रभावित झाली आहे. याशिवाय न्यायव्यवस्थेसह सर्वच ठिकाणी जो भ्रष्टाचार पाहावयास मिळतो तोही विकासाला बाधक ठरतो आहे. यावर इलाज म्हणजे कॉर्पोरेट टॅक्सेस कमी करणे, आयात करात कपात करणे आणि अन्य काही क्षेत्रे परकीय गुंतवणुकीसाठी खुली करणे, हे आहेत, असे नामांकन करणाºया संस्थांना वाटते. पण कमी प्रमाणात का होईना विकास होत असताना विकासदर घसरत आहे. हे पाहता अर्थव्यवस्थेसमोरचे प्रश्न वेगळेच आहेत, असे वाटल्यावाचून राहत नाही.

काही रेटिंग एजन्सीजने जीडीपीतील घसरण उणे ५ टक्के राहील, असे जे सांगितले आहे ते गृहित धरून सरकार अधिक कर्ज काढत आहे आणि अर्थकारणाला अधिक गर्तेत टाकत आहे. त्यासाठी पर्यायी मार्ग हा राहील की जीडीपीत उणे १५ टक्के घसरण होईल, असे गृहित धरून, सरकारने लोकांना विश्वासात घेऊन इंधनावरील आयात करात मोठी वाढ करावी. त्या कराचा बोजा जे लोक अधिक प्रवास करतात किंवा आयात केलेल्या वस्तूंची खरेदी करतात त्यांच्यावरच जास्त प्रमाणात पडेल. सामान्य माणसांवर त्याचा बोजा पडणार नाही. वाढीव आयात करामुळे सरकारला अधिक महसूल मिळेल. त्यामुळे सरकारला कर्ज काढावे लागणार नाही आणि कर्जावरील व्याजही द्यावे लागणार नाही. याच मार्गाने देशाची अर्थव्यवस्था ताळ्यावर येऊ शकेल, असे मला वाटते. यासाठी सरकारने अधिक जोखीम घेऊन नियोजन करायला हवे. व्याज आणि कर्जाचा हिशेब मांडताना अर्थव्यवस्थेला बळकटी कशी मिळेल, यालाच प्राधान्य देणारे सरकारचे निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
(आर्थिक विषयाचे तज्ज्ञ)