चमत्कारच भाजपाची इभ्रत वाचवू शकेल

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात खरा संघर्ष भाजपा विरु द्ध कॉंग्रेस असा असेल. किंबहुना त्याहीपुढे जाऊन हा संघर्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

हरिष गुप्ता (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात खरा संघर्ष भाजपा विरु द्ध कॉंग्रेस असा असेल. किंबहुना त्याहीपुढे जाऊन हा संघर्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यातील असेल, असेही म्हणता येईल. या संघर्षाची पार्श्वभूमी तशी जुनीच आहे. संपुआने २०१३ साली आणलेल्या भूमी अधिग्रहण कायद्यातल्या एका परिच्छेदात शेतजमीन मालक किंवा कसणारा शेतकरी यांची ७० टक्के अनुमती असल्याशिवाय सरकारला त्याची जमीन रस्ते, पूल किंवा इतर कामासाठी अधिग्रहित करता येऊ शकत नाही अशी तरतूद आहे. ही तरतूद या कायद्यातून दूर व्हावी याचसाठी पंतप्रधान मोदींचा संघर्ष असणार आहे. रालोआ सरकारच्या म्हणण्यानुसार या तरतुदीमुळेच पायाभूत कामांमधील प्रगती कुंठीत झाली आहे व खासगी गुंतवणुकही बाधित झाली आहे. विधेयक राज्यसभेत अडकले आहे. विरोधकांवर मात करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी गेल्या डिसेंबरात अध्यादेश जारी करुन संबंधित परिच्छेदाला फाटा देण्याचा प्रयत्न केला, पण अध्यादेश कायद्याची जागा घेऊ शकत नाही.
आजच्या काळातील कोणताही प्रगत देश जबरदस्तीच्या भूमी अधिग्रहणास परवानगी देऊ शकत नाही. अनेक देशांमध्ये जमीन घेणारा आणि विकणारा यांच्यात सरळ वाटाघाटी आणि व्यवहार होत असतात. काही वेळा असे सरळ व्यवहारही जमीन मालकांच्या अडेल वागणुकीमुळे अडकून पडतात, कारण जमीन मालकाला अवास्तव किमतीची अपेक्षा असते. अमेरिका आणि अन्य काही देशात या समस्येला तोंड देण्यासाठी कायदे करण्यात आले आहेत. पण राहुल गांधी आणि त्यांच्या पाठीराख्यांनी संपुआचा भूमी-अधिग्रहण कायदा असा काही बनवला आहे की वाढीव किंमतीची अपेक्षा करणाऱ्या लोभी जमीन मालकांना वेसण घालण्याची कोणतीही तरतूद त्यात नाही. याचमुळे की काय प्रकल्प उभारणीचा खर्चसुद्धा कमालीच्या मर्यादेपलीकडे जाऊ लागला आहे. जमीन देण्यास नकार देणाऱ्या मालकास तेवढ्याच आकाराचा भूखंड प्रकल्पाच्याच परिसरात देण्याची सुधारणा मोदी करु शकतात. तसे काही अर्थशास्त्र्यांनी सुचवलेही आहे. पण राहुल गांधी आणि त्यांचे पाठीराखे अशा कोणत्याही पर्यायास तयार नाहीत. त्यांना संपुआचाच कायदा हवा आहे. केवळ ४४ खासदारांच्या बळावर कॉंग्रेसला याच विधेयकाच्या विरोधाच्या बळावर आपली पत सावरता येईल असे वाटते आहे. त्यामुळे पक्षातीलच काही ज्येष्ठ नेत्यांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. ग्रामीण भागातील जनतेला आता शेती आणि खेड्यातील जीवन यात रस उरलेला नाही, असे या ज्येष्ठांचे मत आहे. त्यामुळेच ग्रामीण भागातले लोक आता शहरात स्थलांतर करू लागले आहेत. त्याचबरोबर ग्र्रामीण भागातील नव्या पिढीच्या नजरेत शेतजमीन हा आधीच्या पिढीसारखा भावनिक मुद्दा राहिलेला नाही. पण तरीही राहुल गांधी स्वत:कडे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अलीकडच्या एका जाहीर सभेत तर त्यांनी पंतप्रधानांविषयी अत्यंत असभ्य शब्द वापरले होते.
मोदींना राज्यसभेतील गणित चांगलेच उमजले आहे. त्यांच्या मते, भूमी-अधिग्रहण विधेयक संमत करून घेण्यासाठी बिगर-काँग्रेसी विरोधकांना सोबत घेण्याची वेळ अजून आलेली नाही. राजकारणी लोक तर्कसंगत विचार करणारे नसतात, हेच खरे. बिगर-काँग्रेसी विरोधकांना त्यांच्या स्वत:च्या मतांची काळजी आहे. आपल्या जमिनीतून जास्तीचे पैसे प्राप्त करणाऱ्या पर्यायांचा ग्रामीण भागातील लोक विचार करु लागल्याची खात्री जोवर पटत नाही, तोवर या पक्षांच्या दृष्टीने मोदींना मदत करणे म्हणजे राजकीय आत्महत्त्याच ठरणार आहे. विशेषत: ज्या पक्षांची राज्य सरकारे आहेत वा जे पक्ष राज्यात प्रबळ आहेत किंवा विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आहे, अशा पक्षांची ही स्थिती आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर स्पष्टच जाहीर केले आहे की त्यांची तृणमूल कॉंग्रेस या विधेयकाच्या बाजूने उभी राहणार नाही. समाजवादी पार्टीचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंह यादव यांचे मोदींसोबतचे संबंध सलोख्याचे असतानाही त्यांच्या पक्षातील नेत्यांची भूमिका ममतांसारखीच आहे. पश्चिम बंगाल मध्ये निवडणूक पुढील वर्षी तर उत्तर प्रदेशात ती त्या २०१७ साली होणार आहे. तामिळनाडूत जयललितांचा अद्रमुक सुद्धा विधेयकाच्या विरोधात आहे.
ओरीसात नवीन पटनायक यांनी मागील वर्षी सलग चौथ्यांदा विधानसभेत निर्विवाद यश मिळवले असले तरी जमीन हा त्यांच्यासाठी महत्वाचा मुद्दा आहे. पास्को ही दक्षिण कोरियाची बडी स्टील कंपनी ओरिसा सरकारकडून प्रकल्पासाठी गेल्या दहा वर्षापासून जमीन मागत आहे, पण आता या कंपनीने सांगून टाकले आहे की हा प्रकल्प आता ते भाजपाचे सरकार असणाऱ्या महाराष्ट्रात नेणार आहे.
पंतप्रधान मोदींनी आधीच हे सांगायला सुरुवात केली आहे की नव्या भूमी-अधिग्रहण कायद्याने फार मोठा फरक पडणार नाही. त्यांचे सरकार आता माल आणि सेवा कराच्या विधेयकावर लक्ष केंद्रीत करीत आहे. भाजपा जर या अधिवेशनात एखादे महत्वाचे विधेयक संमत करु शकली तर ते एक आश्चर्यच ठरणार आहे. नोव्हेंंबर महिन्यात बिहार विधानसभेचा निकाल काय येतो यावरच पुढील सारे ठरणार आहे. भाजपाने बिहारात आपली सारी शक्ती पणाला लावली आहे व मोदींना त्यापासून मोठी अपेक्षा आहे.
राज्यसभेत कॉंग्रेसचे बळ जास्त असल्याने तो पक्ष पावसाळी अधिवेशनात माल आणि सेवा कर विधेयक सुद्धा पास होऊ देणार नाही. मोदींना जर शिरोमणी अकाली दल, शिवसेना आणि इतर सहकारी पक्षांकडूनही अत्यल्प प्रतिसाद लाभला तर मग २०१४ची जादू ओसरत चालली, हे स्पष्ट होऊ शकेल.