>पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या मंत्र्यांचे सर्वाधिकार काढून घेऊन त्यांना सचिवांच्या पातळीवर नेऊन बसविले आहे काय, हा काँग्रेसने काल विचारलेला प्रश्न महत्त्वाचा व मोदींच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकणारा आहे. मंत्र्यांनी त्यांचे खातेनिहाय निर्णय स्वतंत्रपणे घ्यावे (त्यासाठी पूर्वी नेमलेल्या मंत्र्यांच्या संयुक्त समित्या मोदींनी मोडीत काढल्या आहेत) व ते घेताना अडचणी आल्या, तर त्यांनी त्याविषयासंबंधी प्रत्यक्ष पंतप्रधानांशी चर्चा करावी (म्हणजे त्यांच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घ्यावेत), असे त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत आपल्या सहकारी मंत्र्यांना सांगितले आहे. त्यानंतर खात्यांच्या सचिवांच्या झालेल्या बैठकीत पंतप्रधानांनी त्यांना धोरणविषयक मार्गदर्शन केले आणि प्रशासन चालविताना धोरणविषयक अडचणी आल्या, तर सचिवांनी पंतप्रधानांना भेटावे, असे म्हटले आहे. वास्तव हे, की संसदीय लोकशाहीत धोरण हा सरकारचा (म्हणजे मंत्र्यांचा) अधिकार असून, प्रशासन हे अधिकार्‍यांचे क्षेत्र आहे. मोदींचा पवित्रा सरकारची ही दोन्ही अंगे आपल्या एकट्याच्या नियंत्रणात आणण्याचा आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारात मंत्रिमंडळाच्या पातळीवर २३ समित्या नेमण्यात आल्या होत्या आणि त्यांच्याकडे १३ विषय विभागून देण्यात आले होते. मोदी सरकारने ही समिती पद्धत मोडीत काढण्याचा निर्णय घेतला व अशा समित्यांमुळे निर्णयाला विलंब होतो, असे त्याचे सर्मथन केले. ‘सगळे खातेनिहाय निर्णय संबंधित मंत्र्यांनी घ्यावेत; मात्र त्यांना ते घेणे जमले नाही, तर त्यांनी संबंधित विषयाची चर्चा पंतप्रधानांशी करून निर्णय घ्यावेत,’ हा त्यांचा निर्णय अर्थपूर्ण आहे. सगळेच मंत्री स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याएवढे तज्ज्ञ नसतात. त्यातल्या अनेकांना त्यांच्या खात्याच्या कामकाजाचा अनुभवही नसतो. त्यातून स्मृती इराणी किंवा उमा भारती यांच्यासारखी माणसे मंत्रिमंडळात कॅबिनेट पदावर असतील, तर त्यांच्या निर्णयांबाबत सगळाच आनंद असू शकतो. या स्थितीत पंतप्रधानांशी चर्चा करायची, याचा अर्थही उघड असतो. पंतप्रधान जो सल्ला देतील, तो निर्णय म्हणून शिरसावंद्य मानणे एवढेच त्यांनी करायचे असते. मंत्री खातेनिहाय निर्णय घेणार आणि खात्यांचे सचिव धोरणविषयक चर्चा पंतप्रधानांशी करणार, हा प्रकारच मंत्रिमंडळ व प्रशासन यांच्या अधिकारात व कार्यक्षेत्रात फरक करणारा आहे. अधिकार्‍यांनी मंत्र्यांच्या धोरणविषयक सूचना अमलात आणणे, हे त्यांचे काम आहे. मोदींचा उपरोक्त पवित्रा याविरुद्ध जाणारा आहे. संसदीय लोकशाहीत पंतप्रधानांचे पद सर्व मंत्र्यांच्या बरोबरीचे; पण पहिल्या क्रमांकाचे असते, असे मानले जाते. याउलट, अध्यक्षीय लोकशाहीत अध्यक्ष हा सर्वाधिकारी, तर मंत्री हे त्याचे सहकारी प्रशासक असतात. अमेरिकेतील मंत्र्यांना त्याचमुळे मंत्री म्हणत नाहीत. घटनेनेच त्यांना ‘सेक्रेटरी’ म्हटलेले आहे. अध्यक्षांनी निर्णय घ्यायचा आणि सेक्रेटरींनी तो अमलात आणायचा, अशी ती पद्धत आहे. एखादा सेक्रेटरी जास्तीचे शहाणपण करीत असेल, तर त्याला तत्काळ घरचा रस्ता दाखविण्याची सोयही त्या पद्धतीत आहे. मोदींनी समित्यांची यंत्रणा मोडीत काढणे या बाबीचा अर्थ, मंत्र्यांचे व त्यांच्या खात्यांचे सर्वाधिकार पंतप्रधानांच्या कार्यालयामध्ये निहित करणे, असा होतो. केंद्रातील सध्याचे बहुतेक मंत्री नवे व त्यांच्या खात्यांची माहिती नसणारे आहेत. त्यांचे सचिव त्यांच्यासमोर सल्ल्याचे जे पर्याय ठेवतात वा ठेवतील, त्यातून त्यांना योग्य पर्याय निवडायचा असतो. अशा वेळी मंत्री तयार नसतील तर मग पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडे धाव घ्यायची आणि त्या कार्यालयाचा जो निर्णय, तोच संबंधित मंत्रालयाचा व संपूर्ण मंत्रिमंडळाचाही निर्णय ठरवायचा. सत्तेचा एक गुणधर्म केंद्रित होत जाणे, हा आहे. विकेंद्रीकरण हीच मुळात अवघड प्रक्रिया आहे. समिती पद्धत रद्द करणे आणि सर्वच महत्त्वाच्या किंवा किचकट प्रश्नांसाठी मंत्र्यांना पंतप्रधानांच्या कार्यालयापर्यंत यायला लावणे, हा तर केंद्रीकरणाचा दिशेने करावा लागणारा आवश्यक प्रवासच आहे. भाषा विकेंद्रीकरणाची आणि दिशा केंद्रीकरणाची ही प्रक्रिया लोकशाहीला घातक व तिचा संकोच करणारी आहे. लोकशाहीला विलंबाची राज्य पद्धती म्हणतात; मात्र हा विलंब सरकारच्या निर्णयात कमीत कमी दोष राहावेत व सरकारचे निर्णय अधिकाधिक लोकोपयोगी व्हावेत, यासाठी असतो. घाईने घेतलेले निर्णय चुकीचे राहण्याची शक्यता असते आणि ते घेण्याचे अधिकार कमीत कमी लोकांकडे सोपविण्याचा प्रयत्न सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा असतो. हे केंद्रीकरणच लोकशाहीच्या मुळावर येणारे व म्हणून टाळायचे असते.
