देवेंद्र फडणवीसमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की, मुंबई मेट्रोच्या कारडेपोसाठी कांजूरमार्गची जागा देताना एकही रुपया खर्च येणार नाही. ते म्हणतात, त्याप्रमाणे कांजूरमार्ग येथील कारडेपो हा ‘नो-कॉस्ट’ नव्हे, तर ‘नो-मेट्रो’ प्रस्ताव आहे. खरे तर मेट्रो-३च्या टनेलची ७६ टक्के कामे पूर्ण झालेली आहेत; पण कारडेपो ४ ते ५ वर्ष साकारणार नसल्याने आता या प्रकल्पाचे नियोजन आणि आर्थिक गणित कोलमडणार आहे. या प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेची ही अखेर आहे की काय, असे म्हणायलासुद्धा पुरेपूर वाव आहे. अर्थात या अहंकाराच्या लढाईतून सर्वाधिक नुकसान कुणाचे होईल तर ते मुंबईकरांचे ! मुंबईकरांना सर्वाधिक हालअपेष्टा सोसाव्या लागतात, त्या प्रवासासाठी. म्हणून आमच्या सरकारच्या काळात सर्वाधिक भर देण्यात आला, तो मुंबईच्या मेट्रो प्रवासावर. जेथे केवळ ११ किमीच्या मेट्रोला २०१४पर्यंत मंजुरी मिळाली होती, तेथे जवळजवळ मुंबईतील १९० किमीच्या मेट्रो कामाचे नियोजन आमच्या सरकारच्या काळात करण्यात आले. मुंबईची संपूर्ण वाहतूक एकात्मिक तिकीट प्रणालीवर आणण्यासाठी संपूर्ण नियोजन करण्यात आले. पण, आता पुन्हा प्रवास कोणत्या दिशेने सुरू झाला, हे सांगण्यासाठी मेट्रो कारशेडचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. याचा फटका कुणाला बसेल?- मुंबईकरांनाच!
महाविकास आघाडी सरकारनेच स्थापन केलेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक समितीचा अहवाल मी जनतेपुढे मांडला. या नव्या कारशेडच्या जागेमुळे कसा गुंता वाढणार, आर्थिक भार किती पडणार, पर्यावरणाचे नुकसान कसे होणार, याचा सविस्तर ऊहापोह त्यात केला आहे. मेट्रो ३ आणि मेट्रो ६ या दोन मार्गिकांना एकात्मिक करून कांजूरमार्ग येथे कारशेड प्रस्तावित करण्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची संकल्पना त्यांनीच स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीने खरे तर यापूर्वीच नाकारली आहे आणि असे असताना कारशेडची जागा बदलून महाविकास आघाडी सरकारने मुंबईकरांचा धडधडीत विश्वासघात केला आहे. मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आरेची जागा हा एकमात्र व्यवहार्य पर्याय होता. आर्थिकदृष्ट्यासुद्धा तो किफायतशीर होता आणि पर्यावरणीय परिणाम कमीत कमी होईल, हा विचार केल्याने तो अधिक शाश्वत होता.
आरे कारशेडचे नियोजन करताना पर्यावरणावर सर्वाधिक भर देण्यात आला होता. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, सोलर पॅनल्स, सांडपाण्यावर प्रक्रिया आणि पुनर्वापर, वीजवापर कमी करण्यासाठी एलईडी लाइट्स इत्यादींच्या नियोजनाबाबत अतिशय सविस्तर विवेचन महाविकास आघाडी सरकारच्या समितीने या अहवालातून केले आहे. २०१५मध्ये आमच्या सरकारने कांजूरमार्ग येथील पर्याय विचारात घेतला होता. तथापि, त्यासाठी लागणारा विलंब आणि जमिनीसंदर्भातील विविध कायदेशीर अडचणींमुळे या पर्यायाचा विचार थांबविण्यात आला. ही बाबसुद्धा महाविकास आघाडी सरकारच्या समितीनेच नोंदविली आहे. न्यायालयात किती दावे प्रलंबित आहेत, त्याची सद्यस्थिती काय आहे, याची अतिशय सविस्तर माहिती मनोज सौनिक यांच्या समितीने दिली आहे. प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या दि. १७ जानेवारी २०२० रोजीच्या चार पानी स्थळनिरीक्षण अहवालावरून, कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित जागा अद्यापही विवादित आहे, हेच स्पष्ट होते. अहवालात शहर दिवाणी न्यायालयातील एक आणि उच्च न्यायालयातील तीन दाव्यांचा संपूर्ण तपशील, त्याची सद्यस्थिती दिलेली आहे. शिवाय चालू कामे तत्काळ थांबवून प्रकल्पाचा संपूर्ण आढावा घेऊन आराखडा, बांधकाम नव्याने करावे लागणार असून, एवढे सारे करूनही या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवरच टांगती तलवार कायम राहणार आहे.
कारशेडसाठी जागेच्या उपलब्धतेनंतर मेट्रोच्या कार्यान्वयनासाठी अतिरिक्त साडेचार वर्षे लागतील. आरेच्या जागेचा पर्याय कायम राहिला असता तर मेट्रो डिसेंबर २०२१मध्ये कार्यान्वित होणार होती. आता नव्या जागेच्या उपलब्धतेनंतर आणखी ४.५ वर्षांचा वेळ जाणार आहे. शिवाय, कांजूरमार्ग येथील जागेचे स्थिरीकरण, इत्यादीसाठी दोन वर्षे जातील. याशिवाय करार/ निविदांमध्ये कितीतरी प्रकारचे बदल करावे लागतील. याच्या परिणामांचा सविस्तर ऊहापोह याच अहवालात केला आहे. आंतरराष्ट्रीय सहभाग पाहता ही प्रक्रिया आणखी गुंतागुंतीची होणार, यात शंका नाही.
कारडेपो कांजूरमार्ग येथे स्थानांतरित करून मेट्रो-३चे प्रश्न सुटणार नाहीतच, उलट गुंता वाढत जाणार आहे. यामुळे मेट्रो ३ आणि ६ अशा दोन्ही मेट्रोच्या फेऱ्या मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होणार आहेत. मेट्रो-६च्या आरे ते कांजूरमार्ग या भागात विविध मार्गावरील मिश्र रेल्वे वाहतुकीमुळे मेट्रो-६च्या कार्यान्वयनात प्रचंड गुंतागुंत निर्माण होईल, तसेच याचा मेट्रो-३ वरही परिणाम होईल. शिवाय नुकसानही वाढेल. मेट्रोसंदर्भात जे त्रिपक्षीय करार झाले, त्यानुसार प्रकल्पाच्या कार्यकक्षेत, कालावधीत होणारे बदल किंवा अन्य कुठल्याही कारणामुळे होणारा विलंब याचा संपूर्ण आर्थिक भार हा राज्य सरकारलाच उचलावा लागणार आहे. या प्रकल्पाला वित्तसहाय्य करणाºया जायकासारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था पाहता पुन्हा नव्याने अनेक प्रक्रिया राबवाव्या लागणार आहेत.
कांजूरमार्गची नवीन जागा निवडण्यामुळे अनेक प्रश्न आहेत. १ ऑक्टोबर २०२० रोजी मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांनी कांजूरमार्गची जागा हस्तांतरित करताना न्यायालयीन दाव्यांपोटी येणारा खर्च हा एमएमआरडीएवर सोपविला आहे. आरेची जागा निवडताना जेव्हा विरोध झाला, तेव्हा सरकारने सर्वच पर्यायांवर विचार केला. असे प्रश्न हे अहंकार किंवा भावनेच्या आधारावर नव्हे, तर संपूर्ण अभ्यासांती सोडवायचे असतात. त्यामुळे सर्वप्रकारचा सारासार विचार करून आणि अन्य कुठलाही पर्याय शिल्लक राहिला नाही, तेव्हाच आरेची जागा निवडण्यात आली. पर्यावरणासाठी संघर्ष करणाऱ्यांचा मी सन्मानच करतो. पण, आता नवीन जागेची निवड करताना ती मिठागाराची जागा आहे. ते कांदळवन, संरक्षित वन आहे. मग त्या जागेचे समर्थन आता पर्यावरणवादी करणार का?
(लेखक महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्षनेते आहेत)