यदु जोशी -
भाजपाच्या सरकारमध्ये शिवसेना सहभागी होऊन दीड महिना उलटला, तरी दोघांमध्ये अजून सुसंवाद दिसत नाही. एकतर शिवसेनेला दुय्यम खाती मिळालेली आहेत आणि सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये शिवसेनेला भाजपा सहभागी करून घेत असल्याचे दिसत नाही. शिवसेनेशिवाय सरकारमध्ये भाजपाचे फारसे काही अडतदेखील नाही. याउलट शिवसेनेकडे असलेल्या खात्यांचे निर्णय मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्र्यांच्या संमतीसाठी जातीलच. त्यामुळे शिवसेनेचा सत्तागाडा भाजपाच्या संमतीशिवाय चालणार नाही, हे स्पष्ट आहे. सरकारमध्ये भाजपाकडून शिवसेनेची कोंडी सहज केली जाऊ शकते. शिवसेनेला तशी फार संधी नाही. भाजपा आणि शिवसेनेचे आमदार, नेते विरोधी पक्षात असताना जेवढे एकमेकांना विचारत, चर्चा करत आणि रणनीती ठरवत त्याच्या दहा टक्केही सध्या होताना दिसत नाही. सरकारमध्ये आलेल्या शिवसेनेचे भाजपाबरोबर लग्न तर झाले पण हनिमूनचा पत्ता नाही, अशी स्थिती आहे. नवदांपत्य राहायला आलेल्या घरातून भांडे फेकण्याचा आवाज येणे अपेक्षित नसते. ‘भाजपा-शिवसेनेचे सरकार’ असा उल्लेख करण्याऐवजी भाजपाचे बहुतेक मंत्री ‘भाजपाचे सरकार’ असा उल्लेख करतात, तेव्हा भाजपाला मित्राचा किती ‘उमाळा’ आहे, हे दिसून येते. ‘बाळासाहेबांचे स्वप्न साकार, आले युतीचे सरकार’, असे होर्डिंग्ज शिवसेनेने शपथविधीच्या वेळी लावले होते, पण प्रत्यक्षात त्यांना तसा अनुभव येताना दिसत नाही. शिवसेनेचे मंत्री खासगीत या बाबत खंतही व्यक्त करीत असतात. कल्याण महापालिकेत नवीन आयुक्त देताना स्थानिक पालकमंत्री आणि शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांना साधी विचारणाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेले शिंदे पालकमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायला निघाले होते. पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी नवीन उद्योगांना परवानगी देताना पर्यावरण मंजुरी शिथिल करण्याचे केंद्राचे धोरण राज्यात राबविण्याला विरोध करणारे खरमरीत पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिले. मुंबई शहरात एलईडी दिवे बसविण्याच्या भाजपाच्या हट्टावरून सध्या भाजपा-शिवसेनेत खटके उडत आहेत. मरीन लाइन्सचा क्वीन्स नेकलेस आता सोनेरी दिवे जाऊन आलेल्या नव्या पांढऱ्या एलईडी दिव्यांमुळे रुपेरी बनला आहे. हळूहळू सगळे शहर तसेच होणार आहे. शिवसेनेच्या नाकावर टिच्चून भाजपाने केंद्राच्या आदेशाप्रमाणे हे रुपेरीकरण सुरू केले आहे. एलईडीमुळे विजेची ४० टक्के बचत होते, हे शिवसेनेलाही समजत असणारच; पण प्रश्न बचतीचा नाही. मुंबईबाबत होणारे निर्णय कोण घेणार याबाबतच्या वर्चस्वाचा आहे. शिवाय, हे दिवे लावण्यासाठीचे निर्णय दिल्लीत झाल्याने खाली काहीही झिरपलेले नाही हा मुद्दाही असू शकतो.दोघे एकत्र बसून १०० दिवसही झालेले नसताना तू-तू-मैं-मैं सुरू झाले आहे. आर्थिक बाबींचा समावेश असलेले मोठे धोरणात्मक निर्णय घेताना, महामंडळांवरील तसेच विविध समित्यांवरील नियुक्त्या करताना भविष्यात आणखी खटके उडू शकतात. हे सरकार स्थिर राहू नये याची काळजी घेण्याची ‘क्षमता’ असलेले नेते दोन्हींकडे आहेत. ‘सत्तेत सहभागी झालो म्हणजे आम्ही शेपूट घातलेले नाही’, हे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे विधान किंवा ‘सरकारमध्ये राहून टीका करण्यापेक्षा शिवसेनेने सरकारला बाहेरून पाठिंबा द्यावा’ हे महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंचे वक्तव्य याच क्षमतेची ग्वाही देत असतात.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वित्झर्लंडमधील थंड हवा खाऊन परतत आहेत आणि इकडे युतीला मतभेदांचे चटके बसत आहेत. मुख्यमंत्री परतताना गुंतवणुकीची झोळी भरून आणतील कदाचित; पण युती म्हणून सरकारचा गाडा नीट चालावा यासाठी परस्पर विश्वासाची गुंतवणूक ते जितक्या लवकर करतील तितके ते राज्याच्या हिताचे असेल.