विवाहवेदी  सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठात

ज्या व्यक्तीशी पटत नाही, जिचा सहवासही नकोसा वाटतो अशा वैवाहिक भागीदारासोबतच राहण्याची सक्ती करणारा कायदा राज्यघटनेच्या निकषांवर वैध ठरतो का, असा महत्त्वपूर्ण विषय आता सर्वोच्च न्यायालयापुढे आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने बदलत्या काळानुसार गेल्या काही वर्षांत आपलेच आधीचे निकाल बदललेत. कायदा हा साचलेल्या डबक्यासारखा नव्हे तर सदैव ताजेपणा आणणाऱ्या प्रवाहाप्रमाणे हवा हे यामागचे सूत्र. नव्या विचाराचे व नव्या पिढीचे न्यायाधीश आल्यावर प्रायव्हसी हा मूलभूत हक्क ठरविणारा, व्यभिचाराचे लिंगसापेक्ष कलम रद्द करणारा, समलिंगी संबंध हा गुन्हा फौजदारी संहितेतून काढून टाकणारा आणि अय्यपा मंदिरात सर्व वयाच्या महिलांना मुक्त प्रवेश देणारा असे अनेक निकाल याच मालिकेतील आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने असाच आणखी एक, पूर्वी अमान्य केलेला विषय नव्याने तपासण्याचे ठरविले आहे. हा विषय सर्वच धर्मांच्या विवाहसंस्थेशी संबंधित आहे. विवाह याचाच अर्थ दोन भिन्नलिंगी व्यक्तींचे सहजीवन. पण अनेक वेळा असे होते की, विवाह झाल्यावर पती-पत्नीचे पटत नाही. घटस्फोटासारखे टोकाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी त्यापैकी एक जण वेगळे राहू लागतो. अशा वेळी सहवास सोडून गेलेल्या विवाहातील एका पक्षास पुन्हा सक्तीने दुसऱ्यासोबत सक्तीने राहायला लावण्याची तरतूद हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन व पारशी या समाजांच्या विवाह कायद्यांमध्ये तसेच नोंदणी पद्धतीने विवाह करण्याच्या स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्टमध्येही आहे. कायद्याच्या भाषेत यास वैवाहिक संबंधांचे पुनर्प्रस्थापन असे म्हटले जाते. ज्या व्यक्तीशी पटत नाही, जिचा सहवासही नकोसा वाटतो अशा वैवाहिक भागीदारासोबतच राहण्याची सक्ती करणारा कायदा राज्यघटनेच्या निकषांवर वैध ठरतो का, असा विषय आता सर्वोच्च न्यायालयापुढे आला आहे. महिलांच्या संदर्भात याला दुसरा पैलूही आहे. लैंगिक संबंध हा विवाहाचा अविभाज्य भाग असल्याने नकोश्या पतीशी बळजबरीने शय्यासोबत करायला लावणे वैध आहे का, असा यातील एक उपमुद्दा आहे. गुजरातमधील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठातील ओजस पाठक आणि मयंक गुप्ता या दोन विद्यार्थ्यांनी रिट याचिकेच्या रूपाने हा विषय न्यायालयापुढे आणला आहे. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीसही जारी केली. या याचिकेत हिंदू विवाह कायदा (कलम ९) व स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्टमधील (कलम २२) वैवाहिक संबंध पुनर्प्रस्थापनेच्या तरतुदींना आव्हान देण्यात आले आहे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने सरोज राणी वि. व्ही.एस. सुदर्शन या प्रकरणात सन १९८४ मध्येच हिंदू विवाह कायद्यातील कलम ९च्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते. त्या प्रकरणात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने हे कलम अवैध ठरवून रद्द केले होते. अपिलात ते कलम वैध ठरविले गेले. म्हणजेच या दोन विद्यार्थ्यांच्या याचिकेच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयास स्वत:च ३५ वर्षांपूर्वी दिलेल्या निकालाचाही फेरविचार करावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे गेल्याच वर्षी एका महिलेने केलेली अशीच याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने नोटीसही न काढता तडकाफडकी फेटाळली होती. पण आता सरन्यायाधीशांनी नोटीस काढून हा विषय नव्याने तपासण्याचे संकेत दिले आहेत. महत्त्वाची गोष्ट अशी की, विवाह कायद्यांमधील वैवाहिक संबंध पुनर्प्रस्थापनेचा हा हक्क पती व पत्नी या दोघांनाही उपलब्ध आहे. त्यामुळे लिंगसापेक्ष पक्षपाताचा मुद्दा यात थेट येत नाही. तरी याचिकाकर्त्यांचे असे म्हणणे आहे की, कायद्यातील या तरतुदींचा वापर प्रामुख्याने महिलांच्या विरोधातच केला जातो, ही वस्तुस्थिती आहे. याचिका म्हणते की, भारतीय समाजाचा विचार केला तर हिंदू धर्मशास्त्रांमध्ये किंवा मुस्लीम धर्मरूढींमध्ये विवाह संबंधांच्या बाबतीत अशी तरतूद पूर्वी कधीच नव्हती. आजच्या आधुनिक काळाशी ही तरतूद सुसंगत नाही. पुरुष किंवा स्त्री असा लिंगसापेक्ष विचार बाजूला ठेवला तरी असा कायदा राज्यघटनेच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या व्यापक संकल्पनेत बसणारा नाही. हेच सर्व युक्तिवाद यापूर्वीही केले गेले होते. विधि आयोगानेही दोन वेळा या तरतुदीचा साधकबाधक विचार केला होता व ही तरतूद कायद्यातून काढून टाकण्याचे प्रतिकूल अहवाल दिले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आता या प्रकरणी काय करते हे पाहणे औत्सुक्यपूर्ण ठरेल.