Maratha Reservation: मराठा समाजाला न्याय!

या निकालाने एक बाब चांगली झाली की, दोन समाजाच्या आरक्षणास धक्का न लावता निर्णय घेतला गेल्याने समाजात तेढ निर्माण होणार नाही. हा कायदा वैध ठरविताना स्थगिती देण्यासही नकार दिला आहे. याची तातडीने अंमलबजावणी करता येऊ शकते.

महाराष्ट्राचे राजकीय आणि सामाजिक वातावरण गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून मराठा समाजाच्या मागणीवरून ढवळून निघाले होते. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कालच्या निकालामुळे ते निवळण्यास मदत होणार आहे. या समाजाला आरक्षण देण्यास तसा कोणाचा विरोध नव्हता; मात्र इतर मागासवर्ग, अनुसूचित जाती-जमाती यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ते देण्यात यावे, अशी अपेक्षा होती. काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने आपली मुदत संपता-संपता नारायण राणे समितीचा आधार घेत मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र त्यास न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. दरम्यान, सरकार बदलले आणि ही मागणी मागे पडली. याचा प्रचंड असंतोष मराठा समाजात पसरला होता. मराठा क्रांती मोर्चाच्या रूपात या समाजाने लाखोंचे मोर्चे संपूर्ण महाराष्ट्रात काढले. मराठा समाजाला आरक्षण देताना काही अडचणी होत्या. त्यांच्या आरक्षणाने एकूण जागांपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असू नये, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अडसर होता.मराठा समाज हा आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरविण्यासाठी माहिती एकत्र केलेली नव्हती. त्याआधारे राज्य मागासवर्गीय आयोगाने शिफारस करणे आवश्यक होते. भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोग नेमला आणि त्याच्या शिफारशीनुसार गेल्या २९ नोव्हेंबर रोजी मराठा समाजाला आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मानून १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने पास केला. राज्यपालांनी त्यास १ डिसेंबर २०१८ रोजी मान्यता दिली. त्या कायद्यास विरोध करणाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या संबंधीच्या सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी होऊन मराठा आरक्षणातील मुख्य अडसर होता तो दूर करण्यात आला. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या पाहणीनुसार मराठा समाज शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे, हे मान्य करण्यात आले. विशेष म्हणजे, मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यावर इतर आरक्षणांसह ते ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होते. विशिष्ट परिस्थितीत अशी वाढ करून आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य विधिमंडळाला आहे, हे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तामिळनाडूत अशाप्रकारे आरक्षण दिले गेले आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीही चालू आहे. या निर्णयानुसार सरकारी, निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवा आणि लोकसेवा नियुक्त्यांमध्ये आता १३ टक्के जागा आरक्षित असतील. शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी १२ टक्के आरक्षण असेल. मराठा समाजातील मूळ मागणी १६ टक्क्यांची होती. ती वाढविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असे सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असू नये, या मार्गदर्शक तत्त्वास बाजूला सारून विशिष्ट परिस्थितीत आरक्षण वाढविण्यास हरकत नाही, याचा आधार न्यायालयाने घेतला आहे. मराठा आरक्षणास इतर मागासवर्गीयांतून विरोध होण्याची शक्यता सुरुवातीपासूनच व्यक्त केली जात होती. कारण हे आरक्षण देताना इतर मागासवर्गीयांचा वाटा कमी होईल, अशी भीती होती; मात्र मराठा समाजाला आरक्षण देताना त्यालाही कोठे हात लावण्यात आलेला नाही. धनगर समाजाची आरक्षणाची मागणी आहे. त्याआधारे या समाजाची मागणीही आता रेटली जाईल. या निकालाने एक बाब चांगली झाली की, दोन समाजाच्या आरक्षणास धक्का न लावता निर्णय घेतला गेल्याने समाजात तेढ निर्माण होणार नाही. हा कायदा वैध ठरविताना स्थगिती देण्यासही नकार दिल्याने याची तातडीने अंमलबजावणी करता येऊ शकते. विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले, तर पुढील निर्णय होऊ शकतील. सध्या तरी मराठा समाजाची मागणी न्यायिक होती. त्याला वैधानिक आधार देता येतो. या समाजातील सुमारे ८५ टक्के जनता शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या निकषावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यास बळकटी देणारा आणि मराठा समाजातील गरिबाला न्याय देणारा हा निर्णय आहे.