मन्वंतराची पंचविशी

डॉ. मनमोहनसिंग यांनी २४ जुलै १९९१ रोजी संसदेमध्ये सादर केलेल्या ऐतिहासिक अर्थसंकल्पाद्वारे भारतीय अर्थकारणामध्ये युगांतर घडून आले

‘सुधारणा’ अथवा ‘पुनर्रचना’ हा काही ‘इव्हेन्ट’ नसतो तर ती असते ‘प्रोसेस’. त्यामुळे, सुधारणेचे फळ मिळाले का, असा प्रश्न विचारण्याला काहीही अर्थ नसतो. सुधारणेच्या प्रक्रियेचे वेळोवेळी करायचे असते ते मूल्यमापन. पंचविशीचा टप्पा आज ओलांडत असलेल्या आर्थिक पुनर्रचना पर्वाचे या टप्प्यावर मूल्यमापन करत असतानाच सिंहावलोकन आणि भविष्याचा वेध अशा दोन्ही पैलूंचे भान तारतम्याने ठेवायला हवे. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्त्वाखाली केंद्रात सत्तारुढ झालेल्या सरकारचे अर्थमंत्री या नात्याने डॉ. मनमोहनसिंग यांनी २४ जुलै १९९१ रोजी संसदेमध्ये सादर केलेल्या ऐतिहासिक अर्थसंकल्पाद्वारे भारतीय अर्थकारणामध्ये युगांतर घडून आले, असे आजवर अनंत वेळा म्हटले गेले आहे. वास्तविक पाहाता, १९९१ सालापासून भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये साकारलेल्या स्थित्यंतराला ‘युगांतर’ म्हणण्याऐवजी ‘मन्वंतर’ म्हणणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. कारण, युगांतर हा मुख्यत्वे कालवाचक आहे तर मन्वंतराचा संदर्भ अधिक करुन मनपालटाशी जोडलेला आहे. देशाच्या अर्थकारणाबाबत आणि खास करुन आर्थिक विकासाच्या संकल्पनेबाबत आपल्या देशातील समाजमानसात अतिशय मूलभूत स्वरुपाचे असे गुणात्मक परिवर्तन घडवून आणणे, ही त्या मन्वंतराच्या आजवरच्या पावशतकी वाटचालीची खरी व चिरस्थायी कमाई ठरते. मंडल-कमंडल आणि जात-धर्म-वर्ण विचाराच्या वर्तुळात बंदिस्त होऊ पाहाणाऱ्या राजकीय संस्कृतीला विकासप्रवण बनवण्याचे शिवधनुष्य खऱ्या अर्थाने पेलले ते नरसिंह राव आणि मनमोहनसिंग या उभयतांनी. १९९१ सालानंतर जन्माला आलेल्या व येणाऱ्या सर्व पिढ्यांनी त्या दोघांचे ऋण कायम स्मरायलाच हवे. उदारीकरणापूर्वीच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चित्र १९९१ पूर्वी जन्माला आलेल्या पिढ्यांच्या मन:पटलावरुन पूर्णपणे पुसून टाकण्याइतपत भारतीय अर्थकारणाला कात टाकणे भाग पाडणे, हे क्षुल्लक काम नव्हे. काँग्रेस-भाजपापासून ते थेट बिजू जनता दल अथवा समाजवादी पक्षांसारखे राज्यस्तरीय पक्षही विकासाच्या मुद्याभोवतीच आपल्या राजकारणाची रचना करायला आज सरसावलेले दिसतात, हे आर्थिक पुनर्रचनेच्या पंचविशीचे मुख्य वैशिष्ट्य गणायला हवे. देशाच्या परकीय चलनाची पार तळाला गेलेली गंगाजळी सावरणे, वित्तीय तुटीच्या फुगलेल्या फुग्याला टाचणी लावणे, महागाईला पायबंद घालणे आणि सरकारच्या एकंदरच आर्थिक व्यवस्थापनात शिस्त प्रस्थापित करणे ही चार मुख्य उद्दिष्टे १९९१ साली मनमोहनसिंग यांच्या पुढ्यात होती. या चारही आघाड्यांवर आज भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चित्र नक्कीच समाधानकारक आहे, हे उदारीकरणाचे कडवे टीकाकारही मान्य करतील. या अर्थाने आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम आजघडीला निश्चितच यशस्वी झालेला आहे. आपल्या देशातील आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाचे यशापयश जोखण्यासाठी चीनचा आरसा मुखासमोर धरण्याची अनाठायी खोड अनेकांना जडलेली आहे. अशी तुलना मुदलातच गैरलागू ठरते. कारण, चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पोलादी हुकूमशाही चौकटीत आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रम राबवणे आणि भारतासारख्या कमालीच्या संवेदनशील, जागरुक, बहुपक्षीय लोकशाही व्यवस्थेमध्ये आर्थिक सुधारणा पुढे रेटणे या दोहोंत महदंतर आहे. १९९१ साली आपल्या देशात केवळ आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली असे समजणे हेच मुळात तोकड्या आकलनाचे लक्षण ठरते. आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक अशा भारतीय समाजजीवनाच्या तीन अत्यंत महत्त्वाच्या आणि परस्परांत घनिष्ठपणे गुंतलेल्या तीन अंगांमध्ये १९९०च्या अखेरीस अभूतपूर्व असे गुणात्मक बदल साकारले, हे भारतीय आर्थिक सुधारणा पर्वाचे एकमेवाद्वितीय वैशिष्ट्य ठरते. उदारीकरणाचे पर्व १९९१ साली अवतरण्यापूर्वीच मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी सरु होण्यातून भारतीय समाजामध्ये एक झंझावाती अभिसरण घोंघावू लागले होते. डॉ. सिंग यांच्या अर्थसंकल्पाद्वारे आर्थिक पुनर्रचनेचा पायरव गाजू लागला आणि त्याच वेळी एकपक्षीय सरकारांचे पर्व सरायला लागल्याच्या पाऊलखुणाही स्पष्ट दिसायला लागल्या होत्या. म्हणजेच, अर्थकारणावर आणि मुख्यत: आर्थिक विकासविषयक धोरणांच्या आखणी-अंमलबजावणीवर कडवा प्रभाव असणाऱ्या सामाजिक आणि राजकीय फेररचनेच्या प्रवाहांशी मुकाबला करतच आर्थिक सुधारणांना गेली २५ वर्षे आपल्या देशात वाटचाल करावी लागली आहे. आर्थिक पुनर्रचनेला हात घातलेल्या जगातील अन्य एकाही देशाला एकाच वेळी तीन आघाड्यांवरील परिवर्तनाचे व्यवस्थापन करण्याची अग्निपरीक्षा द्यावी लागलेली नाही. या बाबतीत भारत हा एकमात्र देश ठरतो. आर्थिक पुनर्रचनेच्याबाबतीत अन्य देशांकडून भारताने काही धडे घेण्यापेक्षाही त्या देशांनाच भारताकडून शिकण्यासारखे भरपूर आहे, असे म्हणणे सर्वस्वी सार्थ ठरते ते यामुळेच!