अर्थसंकल्पाचे हवेतील मनोरे

मागील सप्ताहात संसदेत सादर झालेल्या दोन्ही अर्थसंकल्पांमध्ये वरवर बघता चुका काढण्यासारखे काहीही दिसत नाही. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभाकरराव प्रभू यांनी मांडलेला

विजय दर्डा,(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन) -

मागील सप्ताहात संसदेत सादर झालेल्या दोन्ही अर्थसंकल्पांमध्ये वरवर बघता चुका काढण्यासारखे काहीही दिसत नाही. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभाकरराव प्रभू यांनी मांडलेला रेल्वेचा अर्थसंकल्प असो की अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडलेला सर्वसामान्य अर्थसंकल्प असो, दोन्हींमध्ये अनेक चांगल्या योजनांची मांडणी केलेली आहे. या दोन्ही अर्थसंकल्पांमध्ये ज्या काही गोष्टी मांडलेल्या आहेत, त्या आज तरी ते हवेतले मनोरेच वाटतात हे निश्चित.
प्रथम रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मांडलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पाबाबत विचार करू.आगामी पाच वर्षांमध्ये ८.५ लाख कोटी रुपयांची प्रचंड गुंतवणूक रेल्वेमध्ये होणार असून त्यामार्फतच सेवेमध्ये सुधारणा होणार आहे.या प्रचंड गुंतवणुकीसाठी विमा आणि पेन्शन फंडांमधून कर्ज घेण्याची रेल्वेमंत्र्यांची योजना आहे. या रकमेचा उपयोग राष्ट्रउभारणीसाठी करण्याची योजना उल्लेखनीय आहे. रेल्वेच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रवाशांवर दरवाढीचा बोजा टाकण्याचे रेल्वेमंत्र्यांनी नाकारले आहे. रेल्वेचे दैनंदिन कामकाज चालविण्यासाठी उत्पन्नातील ८९ टक्के रक्कम वापरली जाणार असून अन्य विकास योजनांसाठी केवळ ११ टक्केच रक्कम शिल्लक राहणार आहे. बुलेट ट्रेन, रेल्वे स्थानकांचा विस्तार, आधुनिकीकरण अशा कितीतरी बाबींचा समावेश होतो. त्यांना पैसा कसा पुरणार हा खरा प्रश्न आहे.
रेल्वेमंत्र्यांनी विचारपूर्वक मांडलेल्या विविध योजना किंवा प्रकल्पांना विरोध करणारे किंवा त्यावर टीका करणारे अनेकजण आहेत. मात्र या टीकाकारांनी रेल्वेचा इतिहास तपासून बघितल्यास आजपर्यंत अनेक आव्हाने रेल्वेने यशस्वीरित्या पूर्ण केलेली दिसून येतील.सर्वसामान्यांना बुलेट ट्रेन आणि जलद रेल्वेमार्ग हवेच आहेत मात्र हे महत्वाकांक्षी प्रकल्प काही वर्षांमध्येच पूर्ण व्हावेत, त्यासाठी दशके लागू नयेत ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा रेल्वेमंत्र्यांनी लक्षात घेऊन तिची पूर्तता करण्याची अपेक्षा बाळगणे गैर नाही. असे असले तरी सर्वसामान्य नागरिकांना आज ज्या गोष्टी तातडीच्या वाटतात त्या म्हणजे रेल्वेगाड्यांमध्ये बर्थ अथवा सीट मिळणे, स्वच्छता,सुरक्षितता आणि प्रवासादरम्यान चांगले आणि सकस जेवण मिळावे या आहेत. या अपेक्षांना वर्षानुवर्षे वाट बघत बसविणे योग्य ठरणारे नाही. या अर्थसंकल्पामध्येही या बाबींचा उल्लेख केलो असला तरी त्या पूर्ण कधी केल्या जाणार हाच कळीचा मुद्दा आहे.
अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी मांडलेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाबाबत उद्योगजगतात आनंदाचे वातावरण असले तरी या अर्थसंकल्पाने सर्वसामान्य नागरिकांचा अपेक्षाभंगच झालेला दिसतो. हा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी उपयोगी असला तरी सर्वसामान्यांना त्यांचे जगणे सुसह्य करण्यासाठी फारसे काही करणार दिसत नाही, हेच खरे.
या अर्थसंकल्पाने सर्वसामान्य माणसाला काय दिले, याचा विचार केला तर असे जाणवते की त्याची झोळी जवळपास रिकामीच राहणार आहे. आयकराच्या मर्यादेत आणि टप्प्यांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र जर मी माझ्या परिवाराला जेवणासाठी बाहेर नेले तर मला मात्र दोन टक्के वाढीव सेवाकराचा भुर्दंड पडणार आहे. हे कमी होते म्हणून की काय, सरकारने अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर लगेचच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरामध्ये वाढ केली आहे. हे सर्व बघता अच्छे दिनांचे स्वप्न दाखवित सत्तेवर आलेल्या पक्षाचा हा अर्थसंकल्प आहे का? असा प्रश्न पडतो.
दुसऱ्या बाजुला उद्योजकांचा विचार केला तर त्यांच्यासाठी हा अर्थसंकल्प सुखकारक वाटत असला तरी तो खरच तसा राहील का ? हा प्रश्न आहे. आगामी चार वर्षांत कंपनी कराचे दर ३० टक्कयांवरून २५ टक्कयांपर्यंत खाली येणार असल्याची सुखद
वार्ता उद्योजकांना आधीच मिळाली आहे. मात्र दुसरीकडे अर्थमंत्री सवलती आणि अनुदानांच्या कपातीची भाषा करीत आहेत. आगामी काळात सवलती कमी वा रद्द केल्या गेल्या तर उद्योजकांना काय मिळणार?
आपल्या उत्पन्नामधून बचत करणाऱ्या व्यक्तीच्या खर्चासाठीचा पैसा मर्यादित होत असतो, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. वेगवेगळ्या गुंतवणुकीनंतर मिळणारी करसवलत ही कागदावर अतिशय गोंडस दिसते पण प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये त्याची अंमलबजावणी ही अतिशय कठीण बाब आहे. बचतीच्या माध्यमातून ४.४२ लाख रुपयांवर कर भरावा लागणार नाही हे खरे असले तरी त्यासाठी व्यक्तीचे उत्पन्न किती असले पाहिजे याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. पगारदारांबाबत अतिशय दयाळू असलेल्या अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात मात्र त्यांच्यावर अन्यायच केलेला दिसतो. एकूणच अर्थमंत्र्यांचा भांडवलदारांना पाठीशी घालणारा चेहरा या अर्थसंकल्पातून उघड झाला आहे.
या दोन्हीही अर्थसंकल्पांमधून दिसून आलेली एक बाब म्हणजे त्यांनी राखलेले सातत्य. मागील सरकारने राबविलेल्या चांगल्या योजना या सरकारने कायम राखल्या हे नक्कीच कौतुकाचे आहे. माझ्या मते मोदी आणि कंपनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या धोरणांवरच आपली धोरणे पुढे नेत आहे. जीएसटी असेल अथवा जनधन- आधार-मोबिलीटी असेल, यापैकी अनेक योजना संपुआ सरकारनेच सुरू केलेल्या आहेत. भाजपाने कायम या योजनांवर टीका केली असली तरी आता याच योजनांचा लाभ उठवित असल्याने त्यांच्या उक्ती आणि कृतितील फरक स्पष्ट होतो.
या दोन्ही अर्थसंकल्पांची अंमलबजावणी कशी होते आणि त्यातील उद्दिष्टे कशी पूर्ण होतात यावरच त्यांची विश्वासार्हता पारखली जाणार आहे. अर्थमंत्री जेटली यांनी ठेवलेले एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचे
८.१ ते ८.५ टक्कयांपर्यंतच्या वाढीचे उद्दिष्ट कसे
गाठले जाते यावरच त्याची तरण्याची शक्ती ठरणार आहे. प्रभू यांनी महत्वाकांक्षी प्रकल्पातील गुंतवणुकीसाठी खासगी भांडवलदारांना दिलेले आमंत्रण किती प्रमाणात फलद्रूप होते, यावरच त्यांची कसोटी लागेल.
जाता जाता....
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये भाजपा -पीडीपीने एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या सरकारने राजकारणात काहीही शक्य आहे याला उजाळा मिळाला आहे. बाप-बेटीचे सरकार म्हणून ज्यांच्यावर टीका केली त्यांच्याशीच सख्य करण्याची वेळ भाजपावर आली आहे. त्याचबरोबर ३७० व्या कलमाची चर्चाही भाजपाला थांबवावी लागणार आहे.