ओढवून घेतलेले मृत्यू

मृत्यू, मग तो कुणाचाही असो, ती वाईट घटनाच असते. अपघाती किंवा अचानक झालेल्या मृत्यूच्या अपघातानंतर त्यांच्या नातेवाईकांवर प्रचंड संकट कोसळलेले आपण नेहमी पाहतोच. मुंबई किंवा बड्या महानगरांमध्ये हे आता नित्याचे झाले आहे, तरीही मृत्यूची संवेदना हेलावून टाकते हे नक्कीच. आपल्याकडे मैला वाहून नेणारी पद्धत अमानवी म्हणून बंद करण्यात आली. ते योग्यच झाले. मात्र वाढत्या शहरांचे वाढते ड्रेनेज, त्यासाठी सातत्याने होणारी दुरूस्ती याकरिता माणसे लागतातच. अशा मॅनहोलमध्ये काम करताना परवा डोंबिवलीत तीनजणांचा गुदमरून मृत्यू झाला. यातील एकजण गुदमरत असताना, इतर दोघेजण त्याला वाचवण्यासाठी मॅनहोलमध्ये उतरले आणि तिघेही मृत्यूच्या दाढेत ओढले गेले. या तिघांकडे मास्क आणि सेफ्टी बेल्ट नव्हता, अशी प्राथमिक माहिती आहे. याचा अर्थ आज आपण कोट्यवधी रूपयांचे अर्थसंकल्प आखतो. हजारो कोटी रूपये स्वच्छतेसाठी बाजूला काढून ठेवतो. मात्र, आजही सफाईसाठी आपल्याकडे अद्यावत तंत्रज्ञान आलेले नाही. ब्रिटीशांनी नियोजन केलेली कार्यपद्धती अजूनही आपण सोडलेली नाही. नगरसेवक, आमदार, मंत्री व प्रशासकीय अधिकारी परदेशी दौरा करतात, कशासाठी तर परदेशात कशाप्रकारे शहरे स्वच्छ ठेवली जातात हे बघण्यासाठी. या दौऱ्यांवरही कोट्यवधी रूपये खर्च होतात. असे शेकडो दौरे झाले असतील. या दौऱ्यातून काय निष्पन्न होते हे दौऱ्यावर गेलेले नेते व अधिकारीच सांगू शकतील. पण मृत्यूच्या खाईत ओढणारी कार्यपद्धती तरी किमान आपण बदलायला हवी. कारण डोंबिवलीत घडलेली घटना मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई व अन्य प्रगतशील शहरात घडतच असते. प्रत्येक शहरात सांडपाणी वाहून नेणारी मार्गिका आहे व त्याची सफाई करावीच लागते. ही सफाईची कामे रात्रीच्या वेळेतही होतात. रात्रीच्या वेळेत काम करणारे बाल कामगारही असतात. गरीब कुटुंबातील मुले हे काम करायला तयार होतात. कारण पैसा ही त्यांची गरज असते. लहान असल्याने ही मुले सहज मॅनहोलमध्ये उतरू शकतात. या समस्याकडे प्रशासन सर्रास काणाडोळा करते. याचा परिणाम भविष्यात मोठी घटना घडू शकते. यातील दुसरी बाजू म्हणजे या कामगारांच्या आरोग्याकडेही दुर्लक्ष केले जातात. मुळात हे कामगार कंत्राटी असतात. ते रोजंदारीवर काम करत असतात. मद्यपान केल्याशिवाय मॅनहोलमध्ये उतरणे शक्यच नाही. त्यामुळे हे कामगार नशेच्या आहारी गेलेले असतात. नशेमुळे त्यांचे आरोग्य व त्यांचे कुटुंब दोन्ही उद्धवस्त होत असते. तरीही गरज म्हणून प्रशासन त्यांचा वापर करते. या कामगारांप्रमाणेच मानवी विष्ठा वाहून नेणाºया कामगारांची समस्या होती. मानवी विष्ठा वाहून नेणे कसे बेकायदा आहे हे पटवून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागले. अखेर न्यायालयाने कान उपटल्यानंतर ही प्रथाच बंद करण्यात आली. मेनहोलमध्ये मृत्यू होणाऱ्या कामगारांचे प्रमाण शेकडोंच्या घरात असेल. पण अजूनही प्रशासनाला जाग आलेली नाही अथवा ते झोपेचे सोंग करत आहे. किंवा न्यायालयाचे दार ठोठावल्याशिवाय या पद्धतीवर तोडगा निघणार नाही. डोंबिवलीची घटना देशातील प्रत्येक शहराला धोक्याची घंटा आहे. मुंबईतही मेनहोलमध्ये उतरून सफाईचे काम चालते. ही प्रथा आता बदलायलाच हवी. कारण गुदमरून होणारे हे मरण प्रशासनाने अगदी स्वस्त करून ठेवले आहे.