मेक इन फडणवीस

हा आठवडा मुंबई, महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ‘मेक इन इंडिया’चा पहिला सप्ताह मुंबईत होतोय. भरगच्च कार्यक्रम असतील. जगभरातील अनेक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, गुंतवणूकदार, वाणिज्य व व्यापारमंत्रीही येताहेत. हा सप्ताह आयोजित करण्याचा पहिला मान महाराष्ट्राला देऊन पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विशेष विश्वास टाकला आहे. महाराष्ट्राला जगासमोर दमदारपणे सादर करण्याची फडणवीस यांनाही संधी मिळत आहे. या सप्ताहाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात गुंतवणुकीची तयारी दर्शविलेल्या उद्योगांच्या प्रतिनिधींची एक परिषद राज्य सरकार एक महिन्यानंतर घेणार आहे. मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय परवा सांगत होते, की ही फॉलोअप अ‍ॅक्शन असेल. सरकार आणि प्रशासन असे हातात हात घालून चालू पाहत आहेत.
महाराष्ट्र साधनसंपन्न आहे. अनेक बाबतीत आजही देशात नंबर वन आहे. बाहेरून हे चित्र चांगले दिसते पण आतून तसे नाही. विदर्भ, मराठवाडा, कोकणच्या बऱ्याचशा भागाला औद्योगिक विकासाचा हवा तसा स्पर्श झालेला नाही. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक परिसरातच महाराष्ट्रातील ९० टक्के उद्योग एकवटलेले आहेत. विदर्भ, मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त १४ जिल्ह्यांमधील परिस्थिती भयावह आहे. पाण्यासाठी येत्या काही दिवसांत खून पडतील की काय अशी भीती आहे. बेरोजगारांची मोठी फौज या भागात आहे. इंडिया विरुद्ध भारत असा आपल्या देशात संघर्ष असल्याचे शेतकऱ्यांचे पंचप्राण शरद जोशी सांगायचे. आजच्या महाराष्ट्राचीही तीच खंत असून, विदर्भाचे असलेले देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून ती दूर होण्याची अपेक्षा आहे. मेक इन इंडियांतर्गत मेक इन विदर्भ, मराठवाडा अन् कोकणचा ठरायला हवा. या भागांमध्ये विकासाची गंगा आणण्यात मुख्यमंत्री यशस्वी झाले तर ते एका अर्थाने ‘मेक इन फडणवीस’देखील असेल. त्यांच्या नेतृत्वावरील लोकांचा विश्वास वाढेल. मेक इन महाराष्ट्रसाठी केवळ औद्योगिक गुंतवणूक महत्त्वाची नाही; राज्य भ्रष्टाचारमुक्त करणेही तितकेच जरुरी आहे.
सिंचन, सार्वजनिक बांधकाम आणि वन खात्याला परस्पर निधीवाटपाचे असलेले अधिकार वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी रद्द करीत पारदर्शकतेच्या दृष्टीने मोठे पाऊल टाकले आहे. वखार महामंडळातील वाहतूक दर घोटाळे, एफडी घोटाळे, शिष्यवृत्ती घोटाळे, शासकीय रुग्णालयांमधील अन्नधान्य पुरवठ्यात घोटाळे असे एकामागून एक घोटाळे समोर येत आहेत. हे घोटाळे रोखण्याबरोबरच ते भविष्यात होऊ नयेत यासाठी पारदर्शक धोरणे फडणवीस सरकारने आणणे अपेक्षित आहे. स्वत: मुख्यमंत्र्यांची तशी मानसिकता दिसते. आदिवासी, आरोग्य, शिक्षण अशा खात्यांनीही पुढे आले पाहिजे.
जाता जाता : १) परभणी तालुक्यातील ठोळा गावातून परवा कॉम्रेड गणपत भिसे या अवलिया कार्यकर्त्याचा फोन आला. सांगत होता की ठोळा गावात लिंबाबाई उफाडे या महिलेचे प्रेत दोन दिवसांपासून पडून आहे कारण ती मातंग समाजाची आहे आणि या समाजासाठी गावात मसणवटा नाही. आधी एका खासगी पण पडिक जमिनीवर अंत्यसंस्कार करायचे ते लोक पण जमीनमालकाने आता मनाई केली आहे. मातंग समाजाला सरकारी जागा मसणवटासाठी दिली तर गावात दंगल होईल, असा इशारेवजा ठराव ग्रामसभेने केला आहे. त्यामुळे या समाजाचे हाल मरणानंतरही संपेनात. गणपतकडून हे ऐकताना मन सुन्न झालं. राज्यातील असंख्य गावांमध्ये जातीपातींच्या स्मशानभूमी वेगवेगळ्या आहेत. १७ हजार गावांमध्ये दलितांच्या स्मशानभूमीचे वांधे असल्याचा अहवाल आलाय. बाबासाहेब! आम्हाला माफ करा. घटनेने आम्हाला समानता दिली पण माणसांच्या मनातील जात काही जात नाही हो! दलितांसाठी ‘मेक इन मसणवटा’ कधी होईल ते पाहायचे!!
२) विदर्भाच्या अनुशेषाचे गाढे अभ्यासक अ‍ॅड. मधुकरराव (मामा) किंमतकर सध्या बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये भरती आहेत. ८ तारखेला बायपास आहे. हॉस्पिटलमध्ये त्यांना भेटायला गेलो तर विदर्भ विकासासाठी राज्यपालांच्या निदेशांमध्ये काय काय असावे याची वीस पानांची नोट दिली. म्हणाले, ही मुख्यमंत्र्यांना तत्काळ द्या. बायपासला सामोरे जातानाही मामा विदर्भाला हृदयातून बायपास होऊ देत नाहीत हे बघून डोळ्याच्या कडा पाणावल्या.
- यदु जोशी