यदू जोशी
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात सरकारवर सातत्यानं कुरघोडी केली. सरकार दरवेळी बॅकफूटवर गेलं. एक फडणवीस सब को भारी होते. शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक शांत होते. अनिल परब, सुनील प्रभू, भास्कर जाधव यांनी त्यांच्या परीने किल्ला लढवला, पण फडणवीस त्यांना पुरून उरले. भाजपचे हल्ले परतवून लावण्यात नवाब मलिक, जितेंद्र आव्हाड हे तज्ज्ञ मानले जातात. भाजपला शब्दबाणांनी घायाळ करण्याची कला राष्ट्रवादीवाल्यांना चांगलीच अवगत आहे, पण यावेळी तसे काही दिसले नाही. विरोधकांच्या बाकावर एकी दिसली. एरवी फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांचं फारसं सख्य नसल्याचं बोललं जातं, पण यावेळी ते दोघे, चंद्रकांत पाटील, डॉ.संजय कुटे, आशिष शेलार, अतुल भातखळकर एका सुरात अन् आक्रमक बोलले. ‘महाराष्ट्राला वाचवायचं तर तुम्हाला परत यावंच लागेल’ असं सांगत मुनगंटीवार यांनी फडणवीस यांना संभाव्य सत्ताबदलात वॉकओव्हर दिला. घरातल्या भांडणांचा फायदा बाहेरच्यांना होतो हे कळलेलं दिसतं. मुनगंटीवार यांनी फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार तीन महिन्यांत येईल, असा मुहूर्त सांगितलाय, पण ते तितकं सोपं नाही.
सरकारला अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडायची नाही हे ठरवूनच भाजपवाले आले होते. त्या तुलनेत महाविकास आघाडीत फ्लोअर मॅनेजमेंटचा पूर्ण अभाव होता. राज्याचं राजकारण ज्या पद्धतीनं पुढं जात आहे, त्यावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दोन पक्ष एकत्रितपणे जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका एकत्रितपणे लढतील असं बोललं जातं पण सभागृहात शिवसेनेच्या मदतीला राष्ट्रवादी धावून गेल्याचं दिसलं नाही. काँग्रेसचा इतर दोन पक्षांशी समन्वय दूरच राहिला, पक्षांतर्गत कितपत समन्वय आहे? एकूणच, सरकारचं बहुमत आहे, पण एकमत नाही. संजय राठोड यांचा राजीनामा पदरी पाडून घेत विरोधकांनी सुरुवातीपासूनच दबाव वाढवला अन् सरकार डिफेन्सिव्ह झालं. पोलीस अधिकारी सचिन वाझेना मनसुख हिरेन मृत्यूप्रकरणी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणारा असा काही युक्तिवाद फडणवीस यांनी केला की वाझेंची बदली केल्याशिवाय सरकारकडे पर्याय राहिला नाही. “वाझेंना निलंबित करण्याचा शब्द तुम्ही उपाध्यक्षांचा दालनात दिला, मग कोणाचा दबाव आला आणि तुम्ही शब्द फिरवलात?”- असा सवाल करत फडणवीस यांनी सरकार चालविणाऱ्या नेत्यांमध्ये वाझेंवरून असलेल्या मतभिन्नतेवर नेमकं बोट ठेवलं. वाझेंच्या बदलीचा निर्णय पहिल्याच तहकुबीला विधानसभेत जाहीर केला असता तर विरोधकांना मायलेज मिळालं नसतं. वाझे प्रकणावरून आलेलं बालंट टोलवण्याचा प्रयत्न गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला, मात्र यावेळी “आपण फडणवीसांच्याच नावानं व्हायचं” हे अधिवेशनानं ठरवलेलं असावं. फडणवीस यांना भरपूर बॅटिंग करण्याची मोकळीक दिली गेली, ती कोणी व का दिली? मुख्यमंत्र्यांच्या जोरदार भाषणानं तयार केलेलं वातावरण सत्तापक्षाला टिकवता आलं नाही.
मनसुख-वाझे-अँटिलिया हे प्रकरण इतक्यानं शांत होणार नाही, शेवटी त्याच्याशी अंबानी हे बडं नाव जोडलं गेलंय हे लक्षात ठेवा. प्रकरण साधंसोपं नाही, मोठ्यांशी तारा जुळलेल्या असू शकतात. वीजबिलाअभावी कनेक्शन कापण्याच्या आदेशाला अजित पवारांना विरोधकांच्या दबावामुळे स्थगिती द्यावी लागली. सभागृहात चर्चा करून मग काय ते ठरवू असा शब्द पवार यांनी दिला, पण चर्चा न करताच अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी स्थगिती उठवत सरकारनं टीका ओढवून घेतली. राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत गंभीर असताना अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाला सामाजिक चेहरा देत आर्थिक अडचणी झाकण्याचा प्रयत्न केला. यापेक्षा अधिक ते काही करूही शकत नव्हते.
...यात काँग्रेसचं झालं नुकसानअधिवेशनात प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले त्यांच्यापरीने विषय उपस्थित करत होते, पण रणनीती म्हणून काँग्रेसनं एखादा विषय लावून धरल्याचं दिसलं नाही. विधानसभा अध्यक्षांची निवड होऊ शकली नाही. ती झाली असती तर आज काँग्रेसचे अध्यक्ष दिसले असते. यात नुकसान काँग्रेसचं झालं. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीवर दबाव आणून काँग्रेसनं निवड घेण्यास भाग पाडायला हवं होतं. अध्यक्षपदाचा काँग्रेसचा उमेदवार ठरलेला आहे हे नाना पटोले यांचं वाक्य खरं मानलं तर मग अडचण कुठे होती? शिवसेना आणि राष्ट्रवादीकडून काँग्रेसला गृहित धरलं जातं, ही एक धारणा अगदी काँग्रेसच्या आमदारांच्याही मनात आहे. अध्यक्षांची निवडणूक न होणं हे त्या धारणेला बळ देणारं आहे. ही निवड अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यातच घ्या असं सरकारला कळविणारे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हेही निवडणूक झालीच नाही म्हटल्यानंतर या मुद्द्यावर शांत बसतील अशी शक्यता नाही. काही ना काही वादळ उठू शकतं.
फडणवीस-पाटील संघद्वारी अधिवेशन संपल्यानंतर लगेच गुरुवारी सकाळी देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील हे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांना नागपुरात जाऊन का भेटले? भाजपनं शिवसेनेलाच सोबत घेतलं पाहिजे असा संघाचा सुरुवातीपासून आग्रह राहत आला आहे, पण अलीकडे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागावरून संघाला टार्गेट केल्यानं संघाचाही शिवसेनेबद्दलचा दृष्टिकोन बदलू शकतो. राज्यातील राजकीय परिस्थितीबाबत संघ मुख्यालयात नक्कीच चर्चा झाली असणार. संघाकडून भाजपला दिले गेलेले संघटनमंत्री विजय पुराणिक यांना अचानक कार्यमुक्त करण्याचं कारण काय होतं? खरंखोटं माहिती नाही, पण ‘बात जब निकलेगी तो बहोत दूर तक जाएगी’, असं म्हणतातच ना... आता पुराणिकांच्या जागी कोणाला द्यायचं हाही विषय तिघांच्या चर्चेत असणारच, पण फक्त याच विषयावर भेट झाली हेही काही खरं नव्हे !
(लेखक लोकमतमध्ये वरिष्ठ सहायक संपादक आहेत)