विषमता, विसंवाद व विध्वंस हीच मुख्य समस्या

आजमितीला अवघ्या मानव समाजासमोरील अव्वल प्रश्न वाढती आर्थिक विषमता व त्याच्या परिणामी तीव्र होणारा सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विसंवाद हा आहे. सोबतच निरर्थक वाढवृद्धीमुळे मर्यादित नैसर्गिक संसाधने आणि निर्माल्य तसेच उत्सर्जन अवकाशामुळे कमालीचा बोजा वाढत असून, पृथ्वीची धारण क्षमता (कॅरिंग कपॅसिटी) क्षीण होत आहे. या दोन्ही बाबींचा एकमेकांवर संचित व चक्राकार परिणाम होत आहे.
होय, हे खरे आहे की, अनादिकालापासून सामाजिक, आर्थिक विषमता, वंचितता, भेदाभेद हे ‘मानव’ समाजात रूढ आहेत. जात, वंश, वर्ण, वर्ग, पुरुषसत्ताक (कास्ट, रेस, क्लास, जेंडर) विषमव्यवस्था हे टोळी, सरंजामी, राजेशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षणच नव्हे, तर त्या व्यवस्थेला शतकानुशतके रेटण्याचा तो अविभाज्य भाग होता. त्यामुळे औद्योगिक क्रांतीनंतर जी व्यवस्था युरोपमध्ये स्थिरावू लागली, त्या विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा वापर करून, विपुलता निर्माण करून अभाव, वंचितता नि विषमता यावर कायमस्वरूपी मात करता येईल, अशी भावना उत्तरोत्तर रूढ व दृढ होत राहिली.
मात्र, कालौघात आपल्या बुद्धीची घमेंड व विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा कैफ चढून मानवाने इतर मानवांवरच नव्हे तर पृथ्वीवर हुकमत गाजविण्याला आपले सामर्थ्य मानले. निसर्ग म्हणजे कच्च्या मालाचे कोठार असून, आपल्याला हवा तसा व पाहिजे तेवढा त्याचा बेछूट वापर करू शकतो, असा दंभ चढला. परिणामी, निसर्गाविषयीचा पूज्यभाव विसरून ही सगळी पृथ्वी व तिची संसाधने ही केवळ आपल्या हव्यास, मौजमस्तीसाठीच आहेत, असे समजून तो निसर्गाच्या अद्भुत व्यवस्थेची ऐसीतैसी करीत त्याचा विनाश व विध्वंस करू लागला आणि शंभर-दोनशे वर्षांत ४६० कोटी वर्षांच्या वसुंधरेला मोडीत काढण्याच्या कडेलोटापर्यंत पोहचला.
हे सर्व केले विकासाच्या गोंडस नावाने. वाढती भौतिक संपत्ती उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत कोट्यवधी वर्षाची साठवलेली खनिजे, इंधन साधने (कोळसा, तेल, वायू) यामुळे प्रत्येकाला युरोप, अमेरिकेसारखी अमाप संसाधने उपभोगता येतील हा चुकीचा समज जगभर पसरला. या प्रक्रियेत संसाधनांची मालकी व कब्जा याला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले. वसाहतवाद फोफावला. साम्राज्यशाहीचा पाश घट्ट झाला. तिसऱ्या जगातील सुज्ञ, विचारी व क्रांतिकारी समाजधुरिणांना हाच आपल्या हिताचा मार्ग वाटला. आपल्या विशिष्ट देश-काल-स्थितीवर (जात, वर्ण, वर्ग, लिंगभेद) हाच उपाय आहे, हे समजून त्यांनी शिक्षण, कारखानदारी, शहरीकरण याला आपल्या पारंपरिक गुलामगिरीतून मुक्त होण्याचे साधन जाणले. तात्पर्य, सामाजिक, आर्थिक विषमता मिटविण्यासाठी ‘आधुनिकीकरण’ हाच हमखास उपाय असून, त्यासाठी शिक्षण हे मुख्य साधन मानले. शाहू, फुले, आंबेडकरांनीही यावरच भर दिला.
आवर्जून लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे जॉन रस्कीन, हेन्री थोरो आणि लिओ टॉलस्टाय यांच्या विचारांचे प्रतिबिंब गांधीजींच्या आचार-विचारात स्पष्टपणे जाणवते. संयुक्त राष्ट्राने २ आॅक्टोबर हा दिवस ‘अहिंसा दिन’ म्हणून स्वीकारून मानव समाजासमोरील आजच्या प्रमुख अशा हवामान बदलाच्या (क्लायमेट चेंज) संकटाला गांधी हे उत्तर असल्याचे घोषित केले. तात्पर्य, गांधी विचार वैश्विक आहे.
आज अवघ्या जगाला भेडसावणारी मुख्य समस्या वाढती विषमता व विसंवाद असून, त्यावर ठोस मार्ग समतावादी लोकशाही हे आहे. या दृष्टीने फुले, आंबेडकरांपासून मार्टिन ल्युथर किंग, नेल्सन मंडेला प्रभूतींचे योगदान अत्यंत मौलिक आहे. जगातील फक्त आठ अब्जाधीशांकडे तळाच्या निम्म्या म्हणजे साडेतीनशे कोटी लोकांपेक्षा अधिक संपत्तीचे केंद्रीकरण आहे. भारतातील एक टक्का अतिश्रीमंतांकडे ५८ (होय अठ्ठावण्ण) टक्के संपत्ती आहे. भारतातील ४७ टक्के बालके कुपोषित आहेत. मानव विकासात भारताचा क्रमांक १३१वा आहे. ही सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेता विषमता ही मुख्य राष्ट्रीय समस्या आहे. ही बाब वादातीत. सरळसरळ ही राज्यघटनेची प्रतारणाच आहे.
मात्र, जो निरर्थक वाढवृद्धीप्रवण ‘विकास मार्ग’ भारताने जगाचे अंधानुकरण करीत स्वीकारला आहे त्याने वंचितता व विषमतेचे भुक्तभोगी असलेल्या कष्टकऱ्यांचा जीवनकलह अधिक खडतर झाला असून, त्यांची जीवन व चरितार्थ साधने हिरावून घेतली जात आहेत. अगदी थोड्या लोकांना विकासाचे लाभ (गाजर) दाखवून सगळ्या दलित-आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी जनसमुदायांना लाचार, पंगू, निराश्रित, विस्थापित केले जात आहे. हे पगारदार, व्यावसायिक, श्रीमंत वर्गाला (सर्व जाती, जमातींतून आलेल्या) पटणारे नसले तरी ढळढळीत वास्तव्य आहे. कारण बाबासाहेबांचा ‘संघर्ष मार्ग’ आपण विसरलो !
समता व सातत्य ही विकासाची मुख्य कसोटी असल्याचे आज जगद्मान्य आहे. मात्र, त्यांना अनुरूप अशी कृती करण्यास श्रीमंत राष्ट्रे व गरीब राष्ट्रांतील श्रीमंत लोक इच्छुक नाहीत. जगातील सर्व साधनसंपत्ती, सुखसोयी आपल्याच भोग-उपभोगासाठी आहे, अशी त्यांची उद्दामवृत्ती आहे. विशेष म्हणजे जगभराचे बलाढ्य सत्ताधीश व बहुराष्ट्रीय कंपन्या संकुचित राष्ट्रवाद, इतरेजनांचा द्वेष, शस्रशाही याचा धूर्तपणे वापर करून आर्थिक, राजकीय सत्तास्थाने बळकावत आहेत. यात ट्रम्प, पुतीन, शिचेनपिंग नि मोदी सर्व एकाच माळेचे मणी व सखे आहेत.
मग पर्याय काय? भांडवलशाही व समाजवादाच्या पलीकडे जाणारी सरकारी सामुदायिक पर्यावरणकेंद्री समाज व अर्थव्यवस्था आणि त्याला अनुरूप सहभागित्वाची लोकशाहीव्यवस्था. उदारमतवादी भांडवलशाहीव्यवस्था ‘बाजाराला सब का विकास’ मानते, तर समाजवादी बाजार करीत नाहीत, ते सरकार करील. दोन्ही व्यवस्था तेवढ्याच भ्रष्ट व निसर्गाची धूळधाण करणाऱ्या मानवतेचा घात करणाऱ्या आहेत.
१९८०च्या दशकापासून ज्या वैश्विककरणाचा बोलबाला होत आहे त्यात वाढवृद्धी (अविवेकी व अघोरी) हे जगाच्या अर्थकारणाचे मुख्य इंजिन आहे. हवामान बदलाचे प्रखर वास्तव लक्षात घेता प्रचलित वैश्विक अर्थरचना धोकादायक आहे. २१व्या शतकासाठी आम्हाला नव्या समाजकारण, अर्थकारण, राजकारणाची गरज आहे. ते मुख्यत: वंचितता, विषमतेवर मात करण्यासाठी निसर्गकेंद्री, गरीब (श्रमिक) केंद्री असेल. ‘स्त्री-पुरुष सर्व कष्टकरी व्हावेत’ या फुल्यांच्या, तसेच ‘जो बदल आपणास हवा त्याचा आपण अविभाज्य भाग असावे’ या गांधीजींच्या आणि ‘प्रज्ञा, करुणा, शील’ याद्वारे तृष्णाक्षयाचा बुद्ध, बाबासाहेबांच्या शिकवणुकीचे सार हाच मानवमुक्तीचा शाश्वत मार्ग होय. हे आम्हाला केव्हा कळेल- वळेल?
-प्रा. एच.एम. देसरडा
(लेखक नामवंत अर्थतज्ज्ञ व महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)