निवडणूक आयोगाचे दणके! राज्य सरकार विरुद्ध निवडणूक आयोग... असाही एक संघर्ष

दर लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अशा बदल्यांचे आदेश आयोग देत असतो

गुजरातसह सहा राज्यांमधील गृहसचिवांच्या बदल्या, पश्चिम बंगालच्या पोलिस महासंचालकांची बदली आणि मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल व दोन अतिरिक्त आयुक्तांची बदली असे दणके केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले. दर लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अशा बदल्यांचे आदेश आयोग देत असतो. निवडणूक निष्पक्ष व्हावी यासाठी असे पाऊल उचलले जाते. कालच्या आदेशात भाजपशासित राज्ये आणि विरोधकांची राज्ये अशा दोन्हींचा समावेश असल्याने आयोगाने एका विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या सत्ताकेंद्रातच बदल्यांची कारवाई केल्याचा आरोप होणार नाही.

कोण्या एका राजकीय पक्षाचे हित साधले जाईल, अशी वर्तणूक प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी ठेवू नये, अशी नेहमीच अपेक्षा असते. मात्र, विचारसरणीच्या दृष्टीने एखाद्या पक्षाकडे झुकणे, सत्ताकेंद्रातील राजकीय नेत्यांशी असलेले लागेबांधे किंवा सत्ताधाऱ्यांनी महत्त्वाची पदे देऊन केलेल्या असीम कृपेची परतफेड अशा विविध कारणांनी सत्ताधीश आणि अधिकारी यांचे लागेबांधे तयार होतात. असे मर्जीतील अधिकारी निवडणूक काळातही आहेत त्याच पदावर कायम राहणे हे सत्ताधाऱ्यांच्या हिताचे असते. त्यातूनच  एकमेकांना सांभाळून घेण्याची प्रवृत्ती बळावते. आपलेच सरकार आहे; आपलीच मर्जी चालेल अशा थाटात वावरणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना निवडणूक काळात आयोगाचाच अंकुश चालतो याचे भान राहत नाही. मग आयोगाचा दणका बसतो आणि सरकारला बदल्या कराव्या लागतात.  मुंबई महापालिकेतील तीन बड्या आयएएस अधिकाऱ्यांची बदली न करण्याची भूमिका राज्य सरकारने अधिकाऱ्यांना त्याच पदावर ठेवण्याच्या अट्टाहासातून घेतली ही एक बाजू! अन्य ठिकाणी पोलिस व प्रशासनात आयोगाच्या निर्देशांनुसार सरकारने बदल्या केल्या. पुणे महापालिका आयुक्तांना आचारसंहितेच्या काहीच दिवस आधी बदलले; पण मुंबई महापालिकेतील बड्या अधिकाऱ्यांना हलविले नाही. त्यामुळेच या अधिकाऱ्यांना अभय देण्याचा सरकारचा पवित्रा असल्याचे चित्र निर्माण झाले. मात्र आयोगाच्या दणक्यानंतर बदल्या कराव्याच लागल्या ! त्याऐवजी आयोगाच्या आदेशाचे पालन आधीच केले असते, तर ही वेळ आली नसती.

यानिमित्ताने राज्य सरकार विरुद्ध निवडणूक आयोग असा संघर्षदेखील अनुभवायला मिळाला. पोलिस दलातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आयोगाचे आदेश धाब्यावर बसवून करण्यात आल्या होत्या, आयोगाने पोलिस महासंचालक कार्यालयाचे चांगलेच कान टोचले आणि आदेशानुसार बदल्या कराव्या लागल्या. मात्र, प्रशासनासंदर्भात सरकारचे म्हणणे होते की, महापालिका आयुक्त, विभागीय आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे सीईओ या पदांचा निवडणुकीच्या कामांशी संबंध येत नाही, त्यामुळे त्यांच्या बदल्यांची आवश्यकता नाही. राज्याचे तत्कालीन मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी राज्य सरकारला आधीच स्पष्टपणे बजावले होते की, महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, विभागीय आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे सीईओ या पदांवर ज्यांचा तीन वर्षांपेक्षा अधिकचा कार्यकाळ एकाच ठिकाणी झालेला आहे; त्यांच्या बदल्या करा. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशांचा संदर्भ देत देशपांडे यांनी सरकारला सावध केले होते, पण बदल्यांचा आग्रह धरणाऱ्या देशपांडेंचीच बदली झाली.

त्यानंतर नवे राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी आले आणि लगेच काही दिवसात आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे या विषयावर पडदा पडला. मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे आणि दुसरे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलारसू यांना धक्का बसणार नाही, असे वाटत असतानाच आयोगाने या तिघांनाही पदावरून हटविण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे राज्य सरकारला नवीन नियुक्ती करावी लागली. देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करताना घेतलेल्या पत्रपरिषदेत भयमुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका घेण्यासाठी जे जे करता येईल ते सर्व आयोग करेल, याची हमी दिलेली होती. या हमीचा प्रत्यय जनसामान्यांना यावा यासाठी आयोगाला बरेच काही करावे लागेल. काही पक्षांच्या फाटाफुटीनंतर  जे निर्णय निवडणूक आयोगाने दिले त्यावरून आयोगाभोवती संशयाचे धुके तयार झालेले आहे. ते धुके दूर व्हावे आणि विश्वासार्हता वाढावी यासाठीही आयोगाला विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर सहा राज्यांचे गृहसचिव हटविणे, मुंबई महापालिका आयुक्तांची बदली करणे किंवा पश्चिम बंगालमध्ये पोलिस महासंचालकांनाच हटविणे अशी कार्यवाही करत आयोगाने निष्पक्ष निवडणुकीची स्वत: दिलेली हमी अमलात आणण्याच्या दृष्टीने दमदार पाऊल टाकले आहे.