रशियातील कझानमध्ये नुकत्याच झालेल्या ब्रिक्स संघटनेच्या शिखर परिषदेतून रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी जागतिक पातळीवरील आपले महत्त्व पुन्हा अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. युक्रेनमधील युद्ध गेली दोन वर्षे सुरू आहे. तरीही जगातील अनेक देश रशियाशी संबंध ठेवण्यास उत्सुक असल्याचा संदेश अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चिमात्य जगाला देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
भारताच्या दृष्टीने विचार केल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची झालेली थेट चर्चा सकारात्मक मानता येईल. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या प्रमुख उदयोन्मुख आर्थिक सत्तांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेली ‘ब्रिक्स’ ही संघटना आता केवळ आर्थिक हितसंबंध जपणारी संघटना न राहता जगातील एक प्रमुख भूराजकीय संघटना म्हणून उदयाला येऊ लागली आहे. काही महिन्यांपूर्वी या संघटनेत इजिप्त, इथिओपिया, इराण आणि संयुक्त अरब अमिरातींना (यूएई) प्रवेश देण्यात आला. त्यामुळे या संघटनेचा दबदबा आता वाढला आहे. तसेच अनेक देश ‘ब्रिक्स’मध्ये सामील होण्यास उत्सुक आहेत. त्यात पाकिस्तानचा प्रामुख्याने समावेश आहे. चीन आणि रशिया यांनी पाकिस्तानच्या सहभागास अनुकूलता दाखवली असली, तरी भारताने त्याला विरोध केल्याने तूर्तास तरी पाकिस्तानचे सदस्यत्व लांबणीवर पडले आहे.
पाकिस्तानच्या बरोबरीने तुर्कस्तान, अझरबैजान आणि मलेशिया या देशांनीही सदस्यत्वाचा अर्ज भरला आहे. पण त्यांच्या सहभागाने संघटनेत चीन आणि पाकिस्तानवादी देशांचा भरणा वाढेल आणि त्याने तिचा मूळ उद्देश हरवून भारतविरोधी प्रचारासाठी हे व्यासपीठ वापरले जाऊ शकते, म्हणून भारताने त्याला विरोध केला आहे. मात्र, ‘ब्रिक्स’ने काही दिवसांपूर्वी अल्जेरिया, बेलारूस, बोलिव्हिया, क्युबा, मलेशिया, इंडोनेशिया, कझाकस्तान, नायजेरिया, थायलंड, तुर्कस्तान, युगांडा, उझबेकिस्तान आणि व्हिएतनाम या १३ देशांना भागीदार म्हणून मान्यता दिली आहे. आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका या खंडांमधील अनेक देशांनी ‘ब्रिक्स’मध्ये स्वारस्य दाखवल्याने पुतिन यांनी त्याचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न केला आहे. कझान परिषदेत पुतिन यांनी जगातील विकसनशील देशांचे (ग्लोबल साऊथ) आपण प्रतिनिधीत्व करत असल्याचे जगाला, विशेषत: अमेरिकेला दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला.
युक्रेनमधील युद्धामुळे पाश्चिमात्य जगाने रशियावर मोठ्या प्रमाणावर टीका केली. रशियावर अनेक निर्बंध लादले. जागतिक पातळीवर रशियाला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न झाला. स्विफ्ट या जागतिक बँकिंग व्यवस्थेतून रशियाला बाहेर काढले. या सर्व बाबींना रशियाने या परिषदेतून विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. स्विफ्ट व्यवस्थेला पर्याय म्हणून ब्रिक्स संघटनेच्या माध्यमातून वेगळी व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न पुतिन यांनी केला.
अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे पुतिन यांना गेली अनेक वर्षे परदेशातील आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये सहभागी होता आले नव्हते. पण कझान येथील ब्रिक्स परिषदेच्या माध्यमातून त्यांनी ही कसर भरून काढण्याचा प्रयत्न केला. परिषदेला ३६ देशांच्या नेत्यांनी हजेरी लावली होती. त्यातून रशिया अद्याप जागतिक व्यवस्थेतून बाजूला गेला नसून, अजूनही तो अमेरिका केंद्रबिंदू असलेल्या व्यवस्थेला पर्याय उभा करू शकतो, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. भारताच्या दृष्टीने जमेची बाजू म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधील लडाख येथे चीनने केलेल्या घुसखोरीनंतर सुमारे साडेचार वर्षांनी मोदी आणि जिनपिंग यांच्यात थेट समोरासमोर येऊन चर्चा झाली. त्यातून दोन्ही देशांतील तणाव कमी होण्यास मदत होऊ शकते. काही दिवसांपूर्वी दोन्ही देशांत सीमेवरील परिस्थिती निवळण्याच्या दृष्टीने करार करण्यात आला होता. त्याला या बैठकीत दुजोरा देण्यात आला. त्या अनुषंगाने दोन्ही देशांनी सीमेवरील शांतता स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांना प्राधान्य देण्याचे ठरवले. तसेच आगामी काळात चर्चेची व्याप्ती वाढवून ताण कमी करण्याचे ठरले. भारत आणि चीन दोघांकडूनही या चर्चेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.
कझान परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी कझान तेथे भारतीय वाणिज्य दुतावास स्थापन करण्याची घोषणा केली. त्यानिमित्ताने भारत आणि रशिया यांचे संबंध वृद्धिंगत होण्यास मदत होणार आहे. तसेच भारताने युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी मध्यस्थी करण्याची तयारी दाखवली. त्यातून मोदी यांनी या परिषदेत भारताची बाजू भक्कमपणे मांडली. तसेच चीन आणि पाकिस्तानचा प्रभाव मर्यादित ठेवण्यातही यश मिळवले. त्यामुळे ‘ब्रिक्स’ परिषदेच्या निमित्ताने मिळालेल्या या संधीचे भारताने सोने केले, हे नक्की.