महाराष्ट्राचे स्थान ढळू न देणे हेच मुख्य आव्हान

केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सुशासन विभागाने वेगवेगळ्या निकषांवर राज्य सरकारांची क्रमवारी निश्चित केली. त्यामध्ये मोठ्या राज्यांच्या गटात तामिळनाडूने प्रथम क्रमांक, तर महाराष्ट्राने दुसरा क्रमांक प्राप्त केला

- संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादकमाजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा जयंती दिन सुशासन (गुड गव्हर्नन्स) दिवस म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सुशासन विभागाने वेगवेगळ्या निकषांवर राज्य सरकारांची क्रमवारी निश्चित केली. त्यामध्ये मोठ्या राज्यांच्या गटात तामिळनाडूने प्रथम क्रमांक, तर महाराष्ट्राने दुसरा क्रमांक प्राप्त केला, ही नक्कीच राज्यातील प्रत्येक नागरिकाकरिता भूषणावह बाब आहे. ईशान्येकडील व डोंगराळ राज्यांमध्ये हिमाचल प्रदेशने प्रथम क्रमांकाची कामगिरी केली, तर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुदुच्चेरीने सर्वोत्तम स्थान प्राप्त केले.

अनेक नकारात्मक गोष्टी आजूबाजूला घडत असताना असे आनंदाचे क्षण विरळाच. अन्यथा, गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राची चर्चा ही कर्जबाजारी व शेतकरी आत्महत्यांपासून जातीयवादापर्यंत अनेक कारणांमुळे बदनाम राज्य अशीच केली गेली आहे. एकूण १० निकषांवर वेगवेगळ्या राज्यांमधील स्थिती अभ्यासून क्रमवारी निश्चित केली आहे. त्यामध्ये कृषी, वाणिज्य आणि उद्योग, मानवसंसाधन विकास, सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक पायाभूत सोयीसुविधा आणि अत्यावश्यक सेवा, आर्थिक शिस्त, सामाजिक न्याय आणि विकास, न्यायिक व सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण आणि नागरिक केंद्रित शासनव्यवस्था या निकषांचा समावेश होता. वरील निकषांवर राज्यातील वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील नकारात्मक बाबी शोधून काढणे अशक्य नाही. किंबहुना, या सर्वच निकषांवर राज्यातील परिस्थिती फारच गौरवास्पद आहे, असा दावा करणे, हेही धाडसाचे ठरू शकते. मात्र, एक बाब निश्चित आहे की, सर्वच क्षेत्रांत सदासर्वकाळ वाईट सुरू आहे, असा नकारात्मक सूर लावण्याइतकी खराब स्थितीदेखील नाही, याचे हे दुसरे स्थान निदर्शक म्हटले पाहिजे. कदाचित, अन्य राज्यांमध्ये इतकी खालावलेली परिस्थिती आहे की, त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थिती धवल भासत आहे, असाही युक्तिवाद नकारात्मक सूर लावणारे करतील.महाराष्ट्राला हे स्थान मिळण्याचे सर्वात मुख्य कारण येथील मोजक्या का असेना, पण परिपक्व राजकीय नेतृत्वात आहे. जेव्हा महाराष्ट्राच्या हिताचा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा पक्षभेद विसरून एकत्र येण्याची व राज्याचे हित पाहण्याची जी वृत्ती नेत्यांमध्ये दिसते, त्याचे हे यश आहे. पक्षीय दबावाला बळी न पडणाऱ्या स्पष्टवक्त्या नोकरशहांची दीर्घ परंपरा लाभली आहे. आजही काही हाताच्या बोटांवर मोजता येतील, असे अधिकारी परिणामांची तमा न बाळगता राज्याचे हित कशात आहे ते सांगतात, त्या प्रशासकीय शिस्तीचेही हे यश आहे, असे मानायला हवे.

महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीला भ्रष्टाचाराची वाळवी लागलेली असली, तरी त्या चळवळीची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली असल्याने राज्याचा विकासात मोठा वाटा आहे. ग्रामीण व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची राज्याला असलेली मोठी परंपरा हेही मोठे बलस्थान आहे. केंद्र सरकारची एखादी योजना प्रभावीपणे राबवायची असेल किंवा मदत शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवायला ही यंत्रणा निश्चित लाभदायक ठरते. महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या मोठे प्रगत राज्य आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात केवळ मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीच्या शहराचा मोठा वाटा आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे व अन्य काही शहरांमधील इंग्रजी बोलू शकणारा वर्ग आहे. मात्र, त्याच वेळी कृषिक्षेत्रात मध्य प्रदेशने किंवा औद्योगिकीकरणात झारखंडसारख्या राज्याने पटकावलेले पहिले स्थान ही महाराष्ट्राकरिता धोक्याची घंटा आहे. आर्थिक शिस्तीच्या बाबतीत कर्नाटकने मारलेली बाजी किंवा पायाभूत सुविधांमध्ये तामिळनाडूने प्राप्त केलेला प्रथम क्रमांक महाराष्ट्राच्या डोळ्यांत अंजन घालणारा आहे.आतापर्यंत केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार होते. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होऊन महिना उलटला तरी अजून आढावा घेण्याच्या पुढे त्या सरकारने पाऊल टाकलेले नाही. राज्याला अर्थ, उद्योग, गृह यांसारख्या महत्त्वाच्या खात्यांना पूर्णवेळ सचिव नाही. एकेकाळी राज्यांना करआकारणीची मुभा असल्याने गुंतवणुकीकरिता उद्योगांना करसवलत देण्याची मुभा होती. जीएसटी लागू झाल्यापासून तशी संधी नाही. शिवाय, भाजपच्या नेतृत्वाला दुखावून सरकार स्थापन केल्यामुळे राज्याची कोंडी करण्याचे प्रयत्न केंद्राकडून भविष्यात केले जाणारच नाहीत, अशी शाश्वती नाही. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर यंदा मिळालेले हे यश टिकवण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनाचा फारसा अनुभव नसलेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे आहे.