-अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई मुंबईकर आणि ठाणेकर मतदानाच्या विषयावर अचानक निराश का होतात? हा २०१४ आणि २०१९ च्या मतदानातून पडलेला सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर असे मिळून ६७ विधानसभा मतदारसंघ या क्षेत्रात येतात. २०१४ आणि २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत या ६७ मतदारसंघांपैकी ज्या मतदारसंघांत सर्वाधिक मतदान झाले अशा ‘टॉप फाइव्ह’ मतदारसंघात मुंबईच्या ३६ आणि ठाण्यातल्या १८ पैकी एकाचाही समावेश नाही. २०१९ मध्ये सर्वांत कमी मतदान कुलाबा मतदारसंघात अवघे ४०% झाले. केवळ विधानसभेलाच असे होते असे नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर मुंबईमध्ये सर्वाधिक ६० टक्के मतदान झाले. याचा अर्थ ४०% लोकांनी मतदानच केले नव्हते.
अभिनेते, सेलिब्रिटिज मतदानाचे आवाहन करतात; त्याचा लोकांवर परिणामच होत नाही. महानगरात मतदान न होण्याच्या प्रक्रियेला निवडणूक आयोगाने ‘अर्बन एपिथी’ म्हणजे ‘नागरी निरुत्साह’ असे नाव दिले आहे. याच्या कारणांचा गेली काही वर्षे निवडणूक आयोगही शोध घेत आहे. त्यातून समोर आलेली कारणे इथे मुद्दाम देत आहे. मुंबई, ठाण्यासारख्या महानगरांत लोक पाच वर्षांत एकदा तरी राहण्याचे ठिकाण बदलतात. कधी भाडेकरू म्हणून तर कधी रिडेव्हलपमेंटमुळे. दुसरे महत्त्वाचे कारण मतदारयाद्यांची दुरुस्ती.
आपले नाव ज्या मतदारसंघात आहे तेथून दुसरीकडे राहायला गेल्यास पहिल्या यादीतले नाव काढून टाकण्यासाठी अर्ज करावा लागतो. त्याशिवाय नाव निघत नाही. ही प्रक्रियाच अनेकांना माहिती नाही. लोक दुसऱ्या ठिकाणी राहायला गेल्यावर तेथे त्यांचे नाव मतदार यादीत नसले तरी काळजी करत नाहीत. आधीच्या ठिकाणचे नाव तसेच राहते. दोन ठिकाणी नाव असेल तर गुन्हा दाखल होतो. लोक जुने नाव काढत नाहीत. नव्या यादीसाठी अर्ज करत नाहीत.
मुंबई ठाण्यात सतत कुठल्या ना कुठल्या इमारतीचे रिडेव्हलपमेंट सुरू असते. एखादी इमारत रिडेव्हलपमेंटला गेली की विकासक दुसरीकडे घर किंवा भाडे देतो. अशावेळी तो भाग त्यांच्या मतदारसंघातला असेलच असे नसते. उदाहरणार्थ कुलाब्यात इमारत पुनर्विकासाला गेली की, त्यांचा ट्रान्झिट कॅम्प कुलाबा मतदारसंघाच्या बाहेर जातो. कुलाबा मतदारसंघातून आपले नाव काढले तर पुन्हा रिहॅबचे घर मिळताना अडचण होईल ही भीती असते. त्यामुळे अनेकजण जुन्या यादीतले नाव काढून घेत नाहीत.
यासाठी निवडणूक आयोगाने ‘डोअर टू डोअर’ मोहीम राबविण्याचाही प्रयत्न केला. मुंबईत उंच इमारती भरपूर आहेत. त्या इमारतीत सिक्युरिटी गार्ड किंवा सोसायटीचे लोक मतदारयादीचे काम करणाऱ्यांना जाऊ देत नाहीत. जाऊ दिले तर संबंधित लोक असण्याची खात्री नसते. बऱ्याचदा फ्लॅटमध्ये काम करणारे लोक ‘साहेब घरी नाहीत’ असे सांगून अधिकाऱ्यांची बोळवण करतात. परिणामी दोन-तीन वेळा गेल्यानंतर संबंधित व्यक्ती उपलब्ध नाही असे अधिकारी कळवून मोकळे होतात. जी स्थिती उंच इमारतींची त्यापेक्षा बिकट स्थिती झोपडपट्टीची आहे. दाट वस्त्या, अरुंद रस्ते यामुळे अधिकाऱ्यांना त्या ठिकाणी जाऊन नावनोंदणी करणे किंवा याद्या तपासणी केवळ अशक्य होते.
मुंबईची लोकसंख्या जवळपास १ कोटी ७५ लाख आहे. त्यातील स्लम भागामध्ये राहणाऱ्यांची संख्या अंदाजे ६७ लाख आहे. यावरून हे काम किती जिकिरीचे आहे, हे लक्षात येईल. छोट्या शहरांमध्ये ‘डोअर टू डोअर’ मोहीम यशस्वी होते; मात्र मुंबई, ठाण्यात ती होत नाही.
मुंबईतल्या उच्चभ्रू वस्त्यांमध्ये इमारत मोठी दिसते; पण राहणाऱ्यांची संख्या मोजकी असते. त्यांची मुलं परदेशात स्थायिक आहेत. अधूनमधून हे लोकही परदेशात जातात. काही एनआरआय आहेत. तिकडची सिटीझनशिप घेताना ते इथल्या यादीतले नाव काढत नाहीत. परिणामी मतदार याद्या अपडेट होत नाहीत. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मतानुसार, अशा सर्व प्रकारच्या लोकांची संख्या किमान १०% टक्के असेल. यादीत किती नावे आहेत आणि त्यातील किती लोकांनी मतदान केले यावरून मतदानाची टक्केवारी काढली जाते. मुळात यादीतच १०% नावं त्या मतदारसंघात नसलेल्यांची आहेत.
मतदानासाठी लोकांना बाहेर जायचा कंटाळा येतो म्हणून लोकसभेला ज्या ठिकाणी किमान १००० मतदान असेल तेथे मतदान केंद्र देण्याचा प्रयोग केला गेला. तेव्हा दुसऱ्या सोसायटीचे आमच्या सोसायटीत येऊ नयेत, अशी अट घालत केंद्रच नाकारले गेले. यावेळी मुंबईत १० हजार मतदान केंद्रे आहेत. त्यातील १०% म्हणजे १,००० मतदान केंद्र विविध सोसायट्यांमध्ये आहेत.
मतदान केंद्रांमध्ये मोबाइल न्यायचे नाहीत, असा नियम केल्यामुळे अनेकांनी लोकसभेत मतदानाकडे पाठ फिरवली. मुंबईत खाजगी नोकरी करणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. सरकारी कार्यालयांना सुट्टी असली तरी खाजगी नोकऱ्यांना मतदानासाठी काही वेळ दिला जातो, सुट्टी दिली जात नाही. लोक सकाळी घरून निघताना डबा, मोबाइल घेऊन ऑफिसला जातात. जाता जाता मतदान करून पुढे जायचे असे ठरवले तर त्यांना या गोष्टी सोबत कॅरी कराव्या लागतात. मोबाइल घरी ठेवायचा.
मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान करायचे. पुन्हा घरी येऊन मोबाइल घ्यायचा आणि कार्यालयात जायचे. ही गोष्ट मुंबई, ठाण्यासारख्या ठिकाणी केवळ अशक्य आहे. मात्र निवडणूक आयोग नियमांवर बोट ठेवतो. त्यामुळेही टक्केवारी कमी होते हे लोकसभेने दाखवून दिले. मुंबई ठाण्यात जरी ही सूट दिली तरीही काही प्रमाणात मतदान वाढेल हे वास्तव आयोगाने लक्षात घ्यायला हवे.
मतदानासाठी जनजागृती करणारे उपक्रम मुंबईत राबवण्यात आले. पण या ठिकाणी उल्लेख केलेल्या मुद्द्यांना त्यातून उत्तर मिळालेले नाही. जोपर्यंत या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत, तोपर्यंत मुंबईत मतदानाचा टक्का वाढणार नाही हे कटू पण वास्तव आहे.