यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १०० दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहीम राबविली. त्या-त्या विभागाने आपापल्या कार्यालयांमध्ये कोणत्या प्रशासकीय सुधारणा केल्या त्यावर मूल्यांकन ठरले. कोणकोणते धोरणात्मक निर्णय घेतले यावरही गुण होतेच. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देशात पहिल्यांदाच असा पॅटर्न आणला. विभागा-विभागांमध्ये स्पर्धा झाली, त्याचा फायदा सरकारला झाला. सरकारी कार्यालयांमधील टनांनी कागदपत्रांचा निपटारा झाला, ती डिजिटल झाली. प्रशासन धावू लागले. विशेष म्हणजे प्रत्येक कार्यालयाचा टिपिकल सरकारी चेहरा बदलण्याचे संकेत मिळाले. मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेत आपण अव्वल ठरावे, यासाठी मंत्री आणि सचिवांनीही झोकून देत काम केले. निकाल काहीसा आश्चर्यकारक लागला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाला २४ टक्के गुण? यह बात कुछ हजम नही हुई! फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या विभागाच्या अत्यंत प्रामाणिक अशा अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी विभागात कमालीची शिस्त आणली. हा विभाग सर्वच विभागांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवतो. मंत्री कार्यालयांमध्ये बदमाश पीए, पीएस, ओएसडी येऊ नयेत हा मुख्यमंत्र्यांचा कटाक्ष होता. त्यात ऐंशी टक्के यश आले. त्यात सामान्य प्रशासन विभागाचा मोठा वाटा होता. महसूलपासून अन्य विभागांमधील रखडलेल्या पदोन्नत्यांचे श्रेय संबंधित मंत्र्यांना नक्कीच दिले पाहिजे; पण त्याची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात सामान्य प्रशासनचेच योगदान होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील नगरविकास विभाग नापास झाला हेही पटणारे नाही. कारण या विभागाने निर्णयांचा धडाका लावला आहे. लोकांच्या नजरेत चांगली कामे करणारे विभाग नापास झाले आणि सरकारने ठरवून दिलेले निकष पूर्ण केलेले विभाग चांगल्या गुणांनी पास झाले हा विरोधाभासही दिसला.
पारदर्शक कारभार हा गुणांकनासाठीचा निकष नसावा असे काही विभागांना मिळालेल्या गुणांवरून वाटते. निकालात ‘धोरणात्मक निर्णय’ हाही महत्त्वाचा मुद्दा होता. ९०२ धोरणात्मक उद्दिष्टांपैकी ७०६ पूर्ण झाली, १९६ बाकी आहेत. काही सचिवांचे म्हणणे असे आहे की, ‘धोरणात्मक निर्णय १०० दिवसांतच घेतले गेले पाहिजेत’ हा आग्रह योग्य नाही. कारण घाईघाईत घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये चुका वा उणिवा राहू शकतात आणि त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम होऊ शकतात. शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमाचा आणखी एक टप्पा येणार, म्हणतात; पण तसे करायचे तर काही मुद्यांवर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. गेले १०० दिवस सर्व विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी हे केवळ याच कार्यक्रमात गुंतलेले होते. त्यांच्या साहेबांचे त्यांच्यावर मोठे दडपण होते. पारदर्शक आणि गतिमान कारभाराच्या हमीला पूरक असा शंभर दिवसांचा कार्यक्रम मुख्यमंत्र्यांनी आणला हे स्वागतार्हच; पण हे करताना इतर नियमित प्रशासकीय कामांकडे अनेक विभागांचे दुर्लक्ष झाले. दुसरा टप्पा राबविताना तसे होणार नाही याची काळजी घेतली जाणे आवश्यक आहे.
झट बातमी, पट खुलासा
महायुती सरकारने सध्या ‘झट बातमी, पट खुलासा’ असा नवीन फॉर्म्युला आणला आहे. टीव्हीवर सरकारच्या विरोधात किंवा नकारात्मक किंवा सत्यतेचा अभाव असलेली एखादी बातमी आली रे आली की, खुलासा पाठविला जात आहे. इतकी तत्परता? खुलासा आधीपासूनच तयार असतो की काय, अशी शंका येते. टीव्हीवर एखादी बातमी आली तर दोन तासांच्या आत आणि वृत्तपत्रात आली तर १२ तासांच्या आत खुलासा पोहोचलाच पाहिजे, असा आदेश सर्वच विभागांना सामान्य प्रशासन विभागाने दिला आहे.
फडणवीसांची सावली
दिलीप राजूरकर ही फडणवीसांची सावली. फडणवीसांशी थोडी जवळीक असली तरी गावभराचे सख्य असल्याचे दाखविणारे अनेकानेक आहेत. दिलीप त्यांचे लहानपणापासूनचे मित्र, अनेक वर्षांपासून ते फडणवीसांच्या सोबत आहेत; पण गर्वाचा लवलेश नाही. ओठांवर साखर अन् डोक्यावर बर्फ. स्वत:साठी काही कमवायचेच तर केवळ गुडविल, असे मानून तशी कृती सतत करत राहणारा हा माणूस. शोभाकाकू फडणवीस ९५ च्या युती सरकारमध्ये मंत्री होत्या तेव्हा दिलीपभाऊ त्यांचे पीए होते. २०१४ पासून ते देवेंद्र फडणवीस यांचे पीएस आहेत. ते मूळ अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक. परवा ३० एप्रिलला ते संचालकपदावरून निवृत्त झाले. निरोपसमारंभात बरेच जण त्यांच्याविषयी उत्कटपणे बोलले; खूप भारावलेपण होते त्या समारंभात. राजूरकर यांच्यासाठी निवृत्ती हा एक उपचार झाला, त्यांचा कालचा दिवस फडणवीसांसाठी होता आणि उद्यानंतरचे सगळेच दिवस त्यांच्याचसाठी असतील. पूर्वीप्रमाणेच ते फडणवीसांच्या मुख्यमंत्री कार्यालयात कार्यरत असतील! सावली आहे ती; हटेल कशी बरं?
जाता जाता :
१०० दिवसांच्या कार्यक्रमात महिला व बाल कल्याण विभागाचा पहिला क्रमांक आला. आदिती तटकरे या खात्याच्या मंत्री आहेत. पहिला नंबर आला की बक्षीस तर मिळतेच ना! रायगडचे पालकमंत्रिपद त्यांच्याकडेच ठेवण्याचे बक्षीस त्यांना मिळायला हरकत नाही. उतना हक तो बनता है!