लॉकडाऊनच्या मार्गावरभारतातील कोरोना प्रादुर्भावाच्या दुसऱ्या लाटेची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. महाराष्ट्रासह पाच राज्यांत याची तीव्रता अधिक आहे. रविवारी एका दिवसात १ लाख ५२ हजार ८७९ नवे बाधित रुग्ण आढळून आले. देशातील सक्रिय रुग्णांची संख्या आता ११ लाख ८ हजार ८७वर पोहोचली आहे.
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत गतवर्षी १८ सप्टेंबर रोजी सर्वाधिक सक्रिय रुग्णसंख्या १० लाख १७ हजार ७५४ होती. तो आकडा रविवारी पार झाला आहे. त्यापैकी सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. दीड लाखांपैकी पंचावन्न हजार रुग्ण काल रविवारी एका दिवसात केवळ महाराष्ट्रात आढळून आले आहेत. यासाठीच राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे खूप समंजस भूमिका घेत सर्वांना विश्वास देत लॉकडाऊनच्या मार्गाने जाण्याची तयारी करीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी सर्व मुख्यमंत्र्यांची ऑनलाइन बैठक झाली. त्यात त्यांनी सुचविले होते की, राजकीय वाद-प्रतिवाद बाजूला ठेवून, एकत्र येऊया. अर्थव्यवस्था, उत्पादन, सेवा क्षेत्र, शिक्षण, आदी नंतर सावरता येईल.
अग्रक्रमाने माणसं वाचविण्यासाठी पावले उचलूया. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांना विश्वासात घेण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करण्याची ती सूचना होती. देशपातळीवर सर्वपक्षीय बैठक काही झाली नाही. मात्र, मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेऊन सर्वांच्या सूचना जाणून घेतल्या. लॉकडाऊन करण्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये काही दिवस वितंडवाद सुरू होता. त्यावर आता एकमत झाले आहे. लॉकडाऊन अचानकपणे जाहीर करू नका, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली, त्याचे विशेष वाटते. गतवर्षी २४ मार्च रोजी लॉकडाऊन कसा जाहीर करण्यात आला होता, त्याचा विसर त्यांना पडलेला दिसतो आहे.
लॉकडाऊन हा पर्याय असला आणि ‘ब्रेक द चेन’साठी उपयोगी ठरणार असला, तरी त्यामुळे दररोजची रोजीरोटी कमावणाऱ्यांवर खूप गंभीर परिणाम होतात. त्यासाठी अशा वर्गाला केंद्र आणि राज्य सरकारने विशेष मदतीची घोषणा करणे आवश्यक आहे. छोटे-छोटे व्यापारी अडचणीत येणार आहेत. दैनंदिन रोजगारावर असणाऱ्यांची भाकरीच हिसकावून घेतली जाऊ शकते. त्यांना मदत करण्यासाठी एखादी मदतीची योजना तातडीने आखून जाहीर करावी लागेल. महाराष्ट्रात लॉकडाऊन करू नये, खबरदारीचे उपाय करावेत, त्यासाठी नियम कडक करावेत, असा एक सूर व्यापारी तसेच उद्योगक्षेत्रातून होता; पण आता परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली आहे. वीकेंड लॉकडाऊनला त्यामुळेच जनतेने चांगला प्रतिसाद दिला. मुंबईपासून चांदा ते बांदा गेले दोन दिवस शुकशुकाट होता. मोठ्या शहरांपासून छोट्या-छोट्या गावांतही कडकडीत बंद पाळण्यात आला. हा जनतेचा एकप्रकारे कौलच आहे.
लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प होते, हे मान्य केले तरी दुसऱ्या लाटेतील प्रादुर्भावाचा वेग अधिक असल्याचे जाणवते आहे. त्या तुलनेत मृत्यूचे प्रमाण कमी आहे. रुग्ण वाढत असल्याने त्यांच्यावर उपचारासाठी सोयी-सुविधा निर्माण करण्याचा ताण फार मोठा येणार आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ व उत्तर प्रदेशात आणीबाणी जाहीर करण्यासारखी परिस्थिती उद‌्भवली आहे. गेल्या चोवीस तासांत दीड लाख नव्या रुग्णांची भर पडली असली तरी ८३९ रुग्णांचाही मृत्यू झाला आहे. केरळसह पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका चालू आहेत. केरळमध्ये मतदान संपले असले तरी तेथील निवडणुकांचा मोठा परिणाम रुग्णसंख्या वाढीत झाला असावा, असे दिसते. कारण आता त्या राज्यात वेगाने रुग्णांची संख्या वाढते आहे. पश्चिम बंगालमध्ये अद्याप मतदानाच्या चार फेऱ्या आहेत.
वास्तविक या निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करायला हवा होता. ज्या राज्यात स्थलांतरित मजूर येण्याचे आणि ज्या राज्यात पुन्हा परतण्याचे प्रमाण अधिक आहे, त्या राज्यात कोरोना संसर्ग वाढला आहे, असे दिसते. शिवाय जी राज्ये नागरीकरणात आघाडीवर आहेत, लोकसंख्येची घनता अधिक आहे, त्या राज्यात संख्या वाढते आहे. लॉकडाऊनच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आले असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून वाटते आहे. लॉकडाऊन करायची वेळ आलीच तर संपूर्ण महाराष्ट्राने एकत्र येऊन, एकमेकांना मदत करीत कोरोनाचा पराभव करायला हवा आहे. आज वेगाने संसर्ग वाढतो आहे, ते लक्षण चांगले नाही. किमान आर्थिक नुकसान होईल असे निर्बंध घालून व तातडीने गरीब माणसाला मदतीचा हात देऊन पुढील निर्णय व्हावेत, हीच अपेक्षा!