शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ट्रम्प यांचा नवा निर्णय; भारतीयांसाठी 'अमेरिकन ड्रीम' महागणार! Visa साठी भरावे लागणार ₹८८ लाख
2
Zero GST Product List: सोमवारपासून या वस्तू '0' जीएसटीत येणार, तुम्ही पाहिल्यात का? 
3
कॅनडाने अचानक भूमिका बदलली! अमित शाह यांच्यावर आरोप करणारा कॅनडा भारतासमोर का झुकला?
4
Asia Cup: टीम इंडियाची चिंता वाढली, अक्षर पटेलच्या डोक्याला दुखापत, IND vs PAK ला मुकणार?
5
२२ दिवसांपासून बेपत्ता, शोधूनही सापडेना! नेमकी कुठे गेली साक्षी? आईने केले गंभीर आरोप
6
कर्जाच्या ओझ्याखाली महाराष्ट्र? विरोधकांच्या आरोपानंतर अजित पवारांनी सांगितला आकडा!
7
असा पैसा काय कामाचा? "मी कामावर जाण्यापूर्वी रोज रडते"; ४० लाख पगार, पण समाधान नाही
8
Asia Cup: संजू सॅमसनची धमाकेदार फटकेबाजी! एका खेळीने धोनीला टाकलं मागे, केला मोठा विक्रम
9
भारताविरुद्ध युद्ध झाल्यास 'हा' देश देणार पाकिस्तानला साथ? संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ म्हणाले...
10
प्रिया मराठेच्या निधनानंतर पती शंतनू मोघेची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाला, "मधल्या काळात..."
11
भारत, चीन की...., कंडोमच्या वापरात कुठला देश आहे नंबर १, कुठल्या देशात आहे अधिक मागणी?
12
घरातच सूत जुळलं! काकीचा जडला पुतण्यावर जीव, ३ वर्षांपासून प्रेम; पोलीस ठाण्यातच केलं लग्न
13
ओबीसींच्या विकासासाठी योगी सरकारचा मजबूत 'प्लॅन', उचललं क्रांतिकारी पाऊल
14
ठाण्यातील अवजड वाहन बंदीचा ताप! मुंबई अहमदाबाद महामार्गावर देखील अवजड वाहनांना बंदी
15
Navratri Astro 2025: नवरात्रीत 'या' राशींवर होणार अंबाबाईची कृपा, धन-समृद्धी, आनंदाला नसेल तोटा
16
उधमपूरमध्ये काय घडलं? दहशतवाद्यांशी लढताना एक जवान शहीद, सुरक्षा दलांची मोठी कारवाई
17
काय म्हणता! इंटर्नला मिळालं महिन्याला १२.५ लाखांचं पॅकेज; अमेरिका, युरोप नाही तर मुंबईत आहे कंपनी, नाव काय?
18
बिग बजेट सिनेमांमधून दाखवला बाहेरचा रस्ता, दीपिका पादुकोणने सोडलं मौन; पोस्ट करत म्हणाली...
19
जीएसटीतील बदलानंतर स्कूटर आणि बाईकच्या किंमती १८ हजारांपर्यंत झाल्या कमी!
20
डेबिट कार्ड फी, मिनिमम बॅलन्स नसल्यास दंड आणि लेट पेमेंट चार्जेपासून होणार मुक्तता; RBI बँकांवर लगाम लावण्याच्या तयारीत

अशाने उत्पन्न दुप्पट होणार?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 8, 2018 00:24 IST

मे महिन्याचा पहिला आठवडा संपला आहे. आणखी एक महिना उलटला, की पेरण्यांची लगबग सुरू होईल. तत्पूर्वी शेतकऱ्यांना मशागत पूर्ण करून बी-बियाण्याची सोय लावावी लागणार आहे. त्यासाठी हाती रोकड असणे गरजेचे आहे. बहुतांश शेतकरी त्यासाठी विसंबून असतात ते बँकांमार्फत मिळणा-या पीक कर्जावर! साधारणत: मे महिन्याच्या प्रारंभी पीक कर्ज वाटप पूर्ण झाल्यास शेतक-यांना मशागत आणि बी-बियाणे खरेदीसाठी पुरेसा वेळ मिळतो. दुर्दैवाने यावर्षी पीक कर्ज वाटप लांबण्याची दाट शक्यता दिसू लागली आहे.

मे महिन्याचा पहिला आठवडा संपला आहे. आणखी एक महिना उलटला, की पेरण्यांची लगबग सुरू होईल. तत्पूर्वी शेतकऱ्यांना मशागत पूर्ण करून बी-बियाण्याची सोय लावावी लागणार आहे. त्यासाठी हाती रोकड असणे गरजेचे आहे. बहुतांश शेतकरी त्यासाठी विसंबून असतात ते बँकांमार्फत मिळणा-या पीक कर्जावर! साधारणत: मे महिन्याच्या प्रारंभी पीक कर्ज वाटप पूर्ण झाल्यास शेतक-यांना मशागत आणि बी-बियाणे खरेदीसाठी पुरेसा वेळ मिळतो. दुर्दैवाने यावर्षी पीक कर्ज वाटप लांबण्याची दाट शक्यता दिसू लागली आहे. अकोला जिल्ह्यात आतापर्यंत अवघ्या दहा हजार शेतक-यांना पीक कर्ज वाटप झाले आहे. जिल्ह्यातील शेतक-यांची एकूण संख्या विचारात घेतल्यास, कर्ज मिळालेल्या शेतक-यांची संख्या अवघी तीन ते चार टक्के भरते. अकोला जिल्ह्यात यावर्षी एकूण १,३३५ कोटी रुपये पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे; मात्र आतापर्यंत त्यापैकी केवळ १०१ कोटी रुपयांचेच कर्ज वाटप झाले आहे. कर्जमाफीचा घोळात घोळही अद्याप सुरूच असल्यामुळे, अनेक शेतकरी कर्जापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. अकोला जिल्ह्यातील सुमारे ५२ हजार शेतकºयांनी कर्जमाफीसाठीचे आॅनलाईन अर्जच भरलेले नाहीत, तर सुमारे १५ हजार शेतकरी अर्ज भरल्यानंतर कर्जमाफीसाठी पात्र ठरूनही, त्यांना अद्याप कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. हा मजकूर लिहीत असताना, विदर्भातील इतर जिल्ह्यांची आकडेवारी उपलब्ध झालेली नव्हती; पण स्थितीमध्ये फार फरक असण्याची शक्यता क्षीण आहे. सावकारांच्या वा बँकांच्या कर्जाचा बोजा असह्य झाल्याच्या कारणास्तव, विदर्भात गत काही वर्षात हजारो शेतकºयांनी मृत्यूस कवटाळले आहे; पण याचा अर्थ शेतकºयांना कर्ज देऊ नये, असा होत नाही. उलटपक्षी, शेतकरी सावकारी कर्जाच्या कचाट्यात अडकू नये, यासाठी बँकांमार्फत पतपुरवठा वाढविण्याची गरज आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्यासाठी पतपुरवठा वाढविण्याशिवाय पर्याय नाही, असे मत अनेक ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञांनी वेळोवेळी व्यक्त केले आहे. कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांच्या विकास दरावरच देशाचा विकास दर अवलंबून असतो. त्यापैकी उद्योग व सेवा या दोन क्षेत्रांच्या वाढीवर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे देशाच्या विकास दराचा आलेख चढा ठेवण्यासाठी कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्याशिवाय पर्याय नाही; मात्र त्या क्षेत्रास पतपुरवठा करण्यासंदर्भात एवढी उदासीनता असल्यास ते शक्य होणार नाही. ही उदासीनता शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या स्वप्नासही नक्कीच नख लावेल!

टॅग्स :FarmerशेतकरीagricultureशेतीbankबँकMaharashtraमहाराष्ट्रGovernmentसरकार