>> संदीप प्रधान
महाराष्ट्राला विचारवंतांची, संतांची, साहित्यिकांची, ज्ञानवंतांची मोठी परंपरा आहे. त्याचबरोबर तत्त्वांशी बांधिलकी मानणाऱ्या निष्ठावान नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची मोठी परंपरा आहे. यशवंतराव चव्हाण, प्रबोधनकार ठाकरे, एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे, मधू लिमये, कॉम्रेड डांगे अशी अनेक नावे घेता येतील. वेगवेगळ्या विचारांचे हे नेते परस्परांशी सौहार्दपूर्ण संबंध राखून असले तरी त्यांनी वैचारिक व्यभिचार कधीच केला नाही. जुने राजकीय नेते जाऊ द्या. अगदी अलीकडच्या काळातील प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख, आर. आर. पाटील यासारखे नेतेही आपापल्या वैचारिक भूमिकांवर ठाम होते. (विलासराव देशमुख हे विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर राजकीय पुनर्वसनाकरिता मातोश्रीवर गेले होते हा अपवाद वगळता त्यांनी काँग्रेसशी बांधिलकी जपली व मातोश्रीवर जाणे ही आपली मोठी चूक होती, अशी कबुली दिली होती) महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक निकालानंतर एक विचित्र परिस्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश मिळाल्याने त्याच यशाची पुनरावृत्ती विधानसभेत होईल, अशी त्या पक्षाच्या नेत्यांची अपेक्षा होती. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी झाल्या तरी मतदार वेगवेगळा विचार करुन कौल देतात, असा पूर्वानुभव असतानाही भाजपचे नेते युतीला २२० च्या पुढे जागा मिळतील, असे दावे करीत होते. गेल्या पाच वर्षांत भाजप-शिवसेनेतील बेबनाव जनतेने पाहिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीत युती झाली. मात्र भाजपला यश मिळाल्यावर विधानसभा निवडणुकीत युती होणार की नाही, अशी शंका यावी इतकी रस्सीखेच दोन्हीकडून सुरु झाली. युती करून लढतानाही दोन्ही पक्षातील बंडखोर रिंगणात उतरले व त्यांना थंड करण्याकरिता काही मतदारसंघात फारसे प्रयत्न न झाल्याने मनात शंकेची पाल चुकचुकली. निकाल जाहीर झाल्यावर भाजप व शिवसेना या दोन्ही पक्षांना मतदारांनी काही अंशी फटका दिल्याचे स्पष्ट झाले. लोकशाहीत जनतेने दिलेला कौल हा आपण मागील पाच वर्षांत परस्परांची जी उणीदुणी काढली त्याचा परिपाक असल्याचा धडा उभयतांनी घ्यायला हवा होता. मात्र दोन्ही पक्षाचे शीर्षस्थ नेतृत्व अहंगंडाने पछाडलेलेच राहिले. भाजपने आम्हाला अडीच वर्षांकरिता मुख्यमंत्रीपदीचे आश्वासन दिले होते, असे शिवसेनेचे नेते उच्चरवात सांगत राहिले तर मुख्यमंत्रीपद देण्याबाबत कुठलेच आश्वासन दिले नसल्याचे भाजपचे नेते सांगत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा करिष्मा मोठा आहे. पण म्हणून प्रत्येकाने मोदी होण्याचा प्रयत्न केला किंवा मोदींच्या कार्यशैलीचे अनुकरण केले तर ते उचित दिसणार नाही. परंतु आपण मिनीमोदी असल्याचा आभास काही भाजप नेत्यांनी आपल्या उक्ती व कृतीतून देण्यास सुरुवात केली. तिकडे शिवसेनेचे काही नेते तिरस्कारपूर्ण देहबोलीचा आपला खाक्या कायम राखत वाग्बाण सोडू लागले. यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेनी दिलेला कौल पायदळी तुडवला जात असल्याचे भान दोन्हीकडील नेत्यांना राहिले नाही. शिवसेनेनी गेल्या पाच वर्षांत सातत्याने केलेल्या जहरी टीकेमुळे कदाचित बाळासाहेब ठाकरे व प्रमोद महाजन या नेत्यांनी घडवून आणलेल्या या युतीचे ओझे आम्ही का सांभाळायचे, असा विचार मोदी-शहा या विद्यमान नेतृत्वाच्या मनात घोळत असू शकतो. महाराष्ट्रात नवे मित्र जोडण्याची किंवा आमदारांची फोडाफोडी करून सत्ता स्थापन करण्याचा त्या दोघांचा इरादा असू शकतो. त्यामुळेच शिवसेनेच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दाव्यावर शहा यांनी दीर्घकाळ मौन बाळगले. शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे यांनाही भाजप नेत्यांच्या मनातील या भावनांचा साक्षात्कार झालेला असू शकतो. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाचा वाद उकरुन काढला तर भाजपशी काडीमोड शक्य होईल, असा विचार त्यांनी केलेला असू शकतो. पण जर युतीमधील या दोन्ही पक्षांमध्ये इतके टोकाचे मनभेद झालेले असतील तर त्यांनी युती करून जनतेचा कौल मागण्याची व वरवर प्रेमाचे नाटक करण्याची काहीच गरज नव्हती.
मुख्यमंत्रीपद, गृह, नगरविकास, वित्त अशा खात्यांवरुन अगोदर युतीमध्ये व आता नव्याने स्थापन होत असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस महाआघाडीत बरीच खेचाखेची सुरू आहे, असे चित्र दिसत आहे. महाराष्ट्र हे एक संपन्न राज्य असून मुंबईसारखे श्रीमंत शहर या राज्याचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे या राज्यातील प्रत्येक खात्याकरिता होणारी चढाओढ ही त्या खात्यांमधील हजारो कोटी रुपयांच्या व्यवहारांवरील वर्चस्वाकरिता आहे, हे आता लोकांपासून लपून राहिलेले नाही. राजकारणात पैसा लागतो हे सर्वश्रूत आहे. परंतु सध्या सत्तास्थापनेची जी रस्सीखेच सुरु आहे ती सरकारमधील पैशांच्या डबोल्याकरिता सुरु आहे हे आता लोकांना कळून चुकल्याने लोकांचा झपाट्याने भ्रमनिरास होत आहे. सध्या तर अशी परिस्थिती आहे की, वैचारिक नाते नसलेल्या तीन पक्षाची महाआघाडी सत्तेवर येऊ शकते. समजा तिचे बिनसले तर इतके तमाशे करुन पुन्हा भाजप-शिवसेना गळ्यात गळे घालू शकतात अथवा विरोधी बाकावर बसण्याचा कौल दिल्याचे सांगणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेऊन भाजप सत्तेचा पाट लावू शकते. याखेरीज काँग्रेसच्या किंवा शिवसेनेच्या आमदारांचा एक मोठा गट भाजपला शरण जाऊ शकतो. राज्याला स्थिर सरकार मिळावे ही इच्छा आहे. पण दुर्दैवाने अस्थिर सरकार लाभले व मध्यावधी निवडणुकांचे संकट आले तर मोठ्या प्रमाणावर मतदार मतदानाकडे पाठ फिरवण्याची त्याचबरोबर 'नोटा'चा वापर करण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.
युतीचे भांडण हे मुख्यमंत्रीपदाकरिता होते. अपेक्षित संख्याबळ प्राप्त न झाल्याने समजा मोठा भाऊ या नात्याने भाजपने शिवसेनेला अडीच वर्षांकरिता हे पद देऊ केले असते तर मुख्यमंत्रीपदाला न्याय देण्याची क्षमता सेनेच्या नेतृत्वात आहे किंवा कसे, याचा कस लागला असता. शिवाय उर्वरित अडीच वर्षे सेनेकडे मुख्यमंत्रीपद राहिले असते तर गेल्या पाच वर्षांत सत्तेत राहून विरोधकाची जी भूमिका सेनेनी वठवली तीच वठवण्याची संधी भाजपला प्राप्त झाली असती. शिवसेनेनी मागूनही मुख्यमंत्रीपद भाजपने न दिल्याने आपण सत्तेत सहभागी होणार नाही तर विरोधी बाकावर बसू, अशी भूमिका शिवसेना नेतृत्वाने घेतली असती व निवडणुकीत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना मृत्यूपूर्वी मुख्यमंत्री बसवण्याचे दिलेले वचन पूर्ण करण्याकरिता मतांचा जोगवा मागितला असता तर कदाचित शिवसेनेला पुढील निवडणुकीत मतदारांनी झुकते माप दिले असते. त्याचबरोबर आम्हाला विरोधी पक्षात बसण्याकरिता जनतेनी कौल दिला आहे, असा धोशा सतत लावणाऱ्या शरद पवार यांनी खरोखरच सक्षम विरोधकाची भूमिका वठवण्याची ठाम भूमिका घेतली असती तर त्यांच्या पावसात भिजण्यामुळे त्यांना धो धो मते देणाऱ्यांमधील त्यांची विश्वासार्हता वाढली असती. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष विरोधात बसण्यावर आग्रही राहिले असते तर आयारामांना गळ्यात बांधून मुखभंग करुन घेतलेल्या भाजपची घोडेबाजार करण्याची इच्छा झाली नसती. कारण आम्ही घोडेबाजार करणार नाही, असे या पक्षाच्या नेत्यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे. शिवाय त्यांना लागणाऱ्या आमदारांची संख्या २५ ते ३० च्या घरात असल्याने इतका घोडेबाजार भाजपची उरलीसुरली इभ्रत धुळीला मिळवणारा ठरला असता. राजकारणातच नव्हे तर सार्वजनिक जीवनात त्यागाचे मोल फार मोठे आहे. सत्ता लाथाडणाऱ्यांबद्दल प्रचंड आकर्षण निर्माण होते. मात्र महाराष्ट्रात भाजप मुख्यमंत्रीपद व महत्त्वाची खाती सोडायला तयार नाही, शिवसेना मुख्यमंत्रीपदाकरिता विचारधारा सोडायला तयार आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेकरिता लोकांनी सोपवलेली सक्षम विरोधी पक्षाची जबाबदारी नाकारु पाहात आहे, असा संदेश लोकांमध्ये गेला आहे. पुढील निवडणुकीपर्यंत यापैकी कोण किती उच्चरवात आपण सत्तालोलूप नसल्याचे भासवण्यात यशस्वी होतो, त्यावर मतदारांची सहानुभूती कुणाला मिळणार ते ठरणार आहे.
महाराष्ट्रात व देशात एकाच पक्षाचे सरकार असल्यास अनेक अपूर्ण प्रकल्प मार्गी लागतील, नवे प्रकल्प सुरु होतील, जीएसटी लागू झाल्यावर आता केंद्र सरकार करांचा वाटा राज्यांना देणार असल्याने महाराष्ट्राच्या पदरात घसघशीत वाटा पडेल वगैरे अपेक्षांनी मतदारांनी युतीला कौल दिला होता. आता भाजपाला विरोधात बसवून शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या पक्षांनी सरकार स्थापन केले तर केंद्र सरकार त्या सरकारवर दात ठेवणारच नाही, याची हमी कोण देणार? शिवाय तीन भूमिका असलेले तीन पक्ष सरकार चालवत असताना प्रत्येक प्रकल्पात तिन्ही पक्षांच्या हितसंबंधांचा अडसर निर्माण होणारच नाही, याची शाश्वती कोण देणार? त्यामुळे जनमताच्या कौलाच्या विपरित राजकीय स्वार्थाकरिता केलेल्या राजकीय तडजोडींची किंमत सर्वसामान्य माणसाला चुकवावी लागू नये, हीच अपेक्षा आहे.