- यदु जोशी
बिहारमध्ये निकालाच्या दिवशी सकाळी कंदील पेटला, दुपारी कमळ फुलले, पुन्हा संध्याकाळी कंदील लागला अन् रात्री बाण-कमळाने निसटते बहुमत मिळविले. सगळ्यांचे एक्झिट पोल चुकले, मुंबईपासून पाटणा सतराशे किलोमीटर आहे; पण बिहारचे मुंबई अन् महाराष्ट्र कनेक्शन आहेच. मुंबई, पुणे, ठाण्यात येणाऱ्या परप्रांतीय मजुरांमध्ये सर्वाधिक बिहारी असतात. एका अर्थाने बिहारचे अर्थकारण बिहारी माणसाने महाराष्ट्रात घाम गाळून कमावलेल्या पैशांवर चालते. त्यातच महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे बिहारमध्ये भाजपचे निवडणूक प्रभारी असणे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना तेथील निवडणूक रिंगणात उतरणे या तीन कारणांनी उत्सुकता अधिकच वाढली होती.
मोठा गाजावाजा करून शिवसेनेने बिहार लढणार असल्याचे जाहीर केले. केवळ २३ जागा लढविल्या आणि एकाही ठिकाणी डिपॉझिट वाचू शकले नाही. राष्ट्रवादीलादेखील भोपळा फोडता आला नाही. त्यांचा एखाद्या राज्यात एखादा आमदार निवडून येतो आणि मग या पक्षाला राष्ट्रीय असल्याचा भास होतो, शिवसेनेच्या पदरी तर तेवढेही नशीब अद्याप आलेले नाही.
बिहारमध्ये राष्ट्रवादीला ०.२३, तर शिवसेनेला ०.०५ टक्के मते मिळाली. दोन्ही पक्षांनी स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर केली; पण त्यातले फारसे कोणी तिकडे गेल्याचे दिसले नाही. संजय राऊत तर महाराष्ट्रात बसून बिहार निवडणुकीवर भाष्य करीत राहिले. भाजपविरोधी मतांची विभागणी नको म्हणून राष्ट्रवादीने फारसे लक्ष बिहारमध्ये दिले नाही असा बचावाचा तर्क शरद पवार यांनी दिला आहे. ‘आम्ही उद्धव ठाकरेंमध्ये भावी पंतप्रधान पाहतो’ असं संजय राऊत मागे एकदा म्हणाले होते, त्या दृष्टीने देशव्यापी विस्ताराची कुठलीही ब्ल्यू प्रिंट शिवसेनेकडे दिसत नाही.
फडणवीस यांच्याकडे नजरा
देवेंद्र फडणवीस हे बिहारमध्ये स्टार प्रचारक नव्हते, प्रभारी होते आणि पडद्यामागच्या हालचालीत वा रणनीतीत प्रभारींची भूमिका महत्त्वाची असते. ती त्यांनी उत्तम प्रकारे निभावली. भाजपच्या राष्ट्रीय राजकारणात वा सत्ताकारणात आज ना उद्या त्यांची महत्त्वाची भूमिका राहू शकेल. कदाचित ती पक्षसंघटनेत असेल वा केंद्रीय मंत्रिमंडळात. फडणवीस दिल्लीला लगेच जातील का ही शंका त्यांचे समर्थक आणि विरोधक या दोघांनाही वेगवेगळ्या अर्थाने सतावत आहे.
बिहारच्या विजयाने महाराष्ट्रात काही उलटफेर होईल, अशी आशा असलेल्यांना ते महाराष्ट्रातच हवे आहेत. आम्ही महाराष्ट्रात सक्षम विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत राहू असे फडणवीस कितीही म्हणत असले तरी कसेही करून सत्ता मिळवा, असा मोठा दबाव त्यांच्यावर पक्षातून आहे. बिहार व इतर ठिकाणच्या विजयाने हा दबाव अधिकच वाढला आहे. आकड्यांचा खेळ जुळत नाही; पण दुसरीकडे सत्ता मात्र हवी आहे अशा गोंधळात भाजप दिसत आहे. महाराष्ट्रात पुन्हा सत्ता आणण्यासाठी राज्यातील भाजपचे नेते एकदिलाने एकत्र आल्याचेही दिसत नाही.
एका गोष्टीसाठी नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे धन्यवाद द्यायला हवेत. महाराष्ट्रात शिवसेना अडीच वर्षांचे मुख्यमंत्रिपद मागत होती ते नाकारत भाजपनं सत्ताही गमावली. त्या अनुभवानं शहाणं होऊन की काय पण जदयुच्या जागा कमी आल्या तरी नितीश कुमार हेच मुख्यमंत्री असतील, असं भाजपला सांगावं लागलं.
एकामागून एक मित्रपक्ष सोडून जात असताना आता बिहारमध्ये नितीश कुमारांना मुख्यमंत्री करण्याचा शब्द पाळत भाजप नवे मित्रपक्ष जोडण्याचा प्रयत्न करेल. सत्तेचा महाराष्ट्र पॅटर्न (शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस) बिहारमध्ये (राजद-जदयु-काँग्रेस) तयार होईल असे वाटत नाही. सर्वाधिक आमदार असलेला भाजप महाराष्ट्रात सत्तेबाहेर आहे, बिहारमध्ये राजदच्या नशिबी तेच दिसते. अर्थात राजकारण हा अनिश्चिततांचा खेळ आहे.
महापालिका व्हाया मुंबई-बिहार
काँग्रेसच्या बिहारमधील सुमार कामगिरीचे महाराष्ट्र कनेक्शन होते का? ज्या भाजप-जदयु विरोधी मतदारांनी तेजस्वी यादव यांच्या राजदला भरभरून मते दिली त्याच मतदारांनी काँग्रेसला नाकारले. विशेषत: मुंबईत शिवसेनेची प्रतिमा ही बिहारींविरोधी अशी आहे. त्या शिवसेनेबरोबर काँग्रेसने महाराष्ट्रात सत्तास्थापन केली असल्याची प्रतिक्रिया म्हणून तर मतदारांनी काँग्रेसला तिथे अव्हेरले नाही ना अशी शंका येते. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचा एकही नेता हा तर्क मान्य करणार नाही; पण महाराष्ट्राबाहेर राजकारण करणाऱ्या काँग्रेस नेतृत्वाला हा तर्क बेदखल करता येणार नाही.
भाजप-जदयुने या मुद्द्याचा प्रचारात पुरेपूर वापर केला होता. उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकीत भाजपने मिळविलेले मोठे यश, योगी आदित्यनाथ यांचे वाढते प्रस्थ, भाजपने बिहारमध्ये घेतलेली भरारी या फॅक्टर्सचा फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणाऱ्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत उत्तर भारतीय मते आपल्याकडे खेचण्यासाठी फायदा करून घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल.
डीबीटी, दारूबंदी अन् महाराष्ट्र
जनधनपासून विविध लोकाभिमुख योजनांद्वारे लाखो बिहारी गोरगरिबांच्या खात्यात डीबीटीचे पैसे केंद्र सरकारने टाकले, त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी लोकांमध्ये प्रचंड सहानुभूती होती. डीबीटी आणि नितीश सरकारने केलेली दारूबंदी यामुळे बिहारमधील महिलांनी एनडीएला मोठ्या प्रमाणात मतदान केल्याचे सर्वच राजकीय पंडित आता सांगत आहेत. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार नेमके त्याच्या उलट जाऊ पाहत आहे.
आदिवासी मुलामुलींना डीबीटीद्वारे मिळणारा पैसा बंद करून वस्तूस्वरूपात पुरवठा करीत कंत्राटदारांचं चांगभलं साधण्याचं घाटत आहे. तसं एकदा झालं की अन्य डीबीटींवरही गदा आणली जाईल. बाराबलुतेदारांना लॉकडाऊनची प्रचंड झळ बसली त्यांना महाविकास आघाडीने छदामही मदत केली नाही. चंद्रपूर, वर्धा आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी सरकारला अस्वस्थ करताना दिसत आहे. चंद्रपूरसाठी शिफारशी करण्याकरता सरकारी समितीही बनत आहे. डीबीटीने सामान्य माणूस सुखी आहे आणि दारूबंदीबाबत महिलांमध्ये मोठे समाधान आहे हे आपल्या सरकारनं वेळीच ओळखलेलं बरं. सरकारची उत्पन्नवाढ अन् पुरवठादारांचे हित याकडे बघायचं की जनसामान्यांचं हित समोर ठेवायचं हे सरकारनं ठरवावं.