महाराष्ट्राचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांना बरीच आकडेमाेड करावी लागली आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे. शिवाय तीन महिन्यांवर विधानसभेच्या निवडणुका येऊन ठेपल्या आहेत. केंद्रात नरेंद्र माेदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्यांदा सरकार सत्तारूढ झाले असले तरी महाराष्ट्रात महायुतीचा पराभव झाला आहे. त्याची सल महायुतीच्या चेहऱ्यावर दिसत हाेती. परिणाम निरुत्साहात हा अर्थसंकल्प मांडला गेला. दरडाेई उत्पन्नात वाढ असली तरी महाराष्ट्राच्या पुढे चार प्रांतांनी मजल मारली आहे. राज्यावरील कर्ज मर्यादेच्या बाहेर गेलेले नसले तरी त्यात साडेसाेळा टक्के वाढ हाेऊन ७ लाख ११ हजार २७८ काेटींवर गेले आहे. त्यावरील व्याज देण्यासाठी ४८ हजार काेटी रुपये बाजूला काढून ठेवावे लागतात.
आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला गेला तेव्हाच अजित पवार यांना ठरावीक मर्यादेपेक्षा अधिक लांबची उडी मारण्याची संधी नाही, हे स्पष्ट दिसत हाेते. अशा कठीण प्रसंगीदेखील फार माेठ्या नव्या प्रकल्पांच्या घाेषणा न करता शेतकरी, महिला आणि तरुणांना खुश करणाऱ्या काही घाेषणा केल्या. शेतीपंपाच्या थकीत विजेच्या बिलांचा फार माेठा त्रास महावितरणला हाेत हाेता. ही सारी थकबाकी माफ करून टाकली. ती पुन्हा वाढणार नाही, असे अजिबात नाही; कारण देशाच्या आर्थिक धाेरणाबराेबरच हवामानबदलाचे माेठे संकट सर्वांत आधी शेती-शेतकऱ्यांवर येत आहे आणि त्यावर काेणताही उपाय करण्याची क्षमता नाही. एकीकडे गतवर्षी अतिवृष्टीची नुकसानभरपाई द्यावी लागली. त्याच वेळी १५ जिल्ह्यांतील ४० तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घाेषित करावे लागले. कांद्यासारख्या पिकाला आधारभूत भाव देण्यासाठी केवळ दाेनशे काेटी रुपयांची तरतूद काेठे पुरणार आहे? तेलबिया आणि कडधान्ये यांचीही हीच अवस्था आहे. आता गाव तेथे गाेदामे बांंधण्याची याेजना राबविणार म्हणत आहेत. शेती सुधारणा करण्यामध्ये उशीर फार झाला, असे नमूद करावे लागेल.
याउलट सरकारने महिलांना मुख्य प्रवाहात आणणारा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. पदवीपर्यंतचे सर्व प्रकारचे शिक्षण माेफत करून टाकले. त्यासाठी दाेन हजार काेटी रुपये दरवर्षी खर्ची पडणार आहेत. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाचा आकार पाहता ही माेठी रक्कम नाही. या निर्णयाचे फार माेठे सामाजिक आणि आर्थिक सकारात्मक परिणाम हाेणार आहेत. यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून महिला आर्थिक धोरण जाहीर केले आहे. त्याचे स्वागतच करायला हवे. शिवाय ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ याेजनेतून २१ ते ६० वयाेगटातील महिलांना प्रतिमहा १५०० रुपये दिले जाणार आहेत. बचतगटांना मदत करण्याचे आणि त्यांचा विस्तार करण्याचा निर्णयही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
कमी उत्पन्न गटातील महिलांना वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर माेफत दिले जाणार आहेत. महिलांच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक उत्थानासाठी हाेत असलेल्या प्रयत्नांतून त्यांचे दूरगामी सामाजिक परिणाम हाेणार आहेत. ‘निवडणुकांवर डाेळा ठेवून हे निर्णय जाहीर झाले,’ अशी टीका झाली तरी यातच राजकारण असते. उपेक्षित वर्गातीलही अधिक उपेक्षित महिला आहेत. त्यांना रिक्षा देण्याचाही उपक्रम उत्तम म्हणता येईल. तरुणांचा बेराेजगारीचा विषय संपणार नाही, तरी त्यावर उपाय करणारी याेजना देण्यात पुन्हा एकदा अपयश येते असे वाटते. शेतीतील कुंठित अवस्था संपविता येईना, तशी ही परिस्थिती आहे. शहरातील गरीब वर्गाला फारसा दिलासा या अर्थसंकल्पात दिसत नाही.
मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या महानगरांत पेट्राेल-डिझेलमध्ये दिलेली सूट खूपच जुजबी आहे. व्यापार, उद्याेग, शेती आदी क्षेत्रांत वाढ अपेक्षित असेल तर त्यांच्या उत्पादनखर्चावर माेठा परिणाम करणाऱ्या तेलांच्या किमतीचा कधीतरी विचार करणे आवश्यक आहे. सिंचन, पशुधन, पर्यटन, रस्तेबांधणी, गृहबांधणी, प्रशासकीय खर्च आदींबाबत काही बदल नाहीत. साैरऊर्जेचा वापर सिंचनासाठी करण्याची संकल्पना चांगली आहे. साैरऊर्जेवरील कृषिपंपांचा वापर वाढावा यासाठी ते माेफत वाटण्याची कल्पनाही चांगली आहे. अजित पवार यांचा १०वा अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रम असला तरी त्यात अधिक संकल्पनांचा विस्तार झाला असता तर ते महाराष्ट्राला गतिमान ठरले असते. निवडणुका ताेंडावर असणे ही अडचण आणि महाराष्ट्राला हवामानबदलाचा बसणारा फटका या अडचणी असल्याने आकडेमाेड करीत सर्वांनाच कमी-अधिक प्रमाणात खूश करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आर्थिक पाहणी अहवालातील वास्तव पाहून या अर्थसंकल्पावर व्यापक चर्चा व्हावी, हीच अपेक्षा!