वसंत भोसले
महाराष्ट्राची राजकीय घडी विस्कटली आहे. त्यासाठी भाजपचे काहीही करून सत्ता हस्तगत करण्याचे राजकारण कारणीभूत ठरले आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप असणारे कृपाशंकर भाजपमध्ये कसे पवित्र होतात? भ्रष्टाचारमुक्त समाज म्हणजे भाजपप्रवेश किंवा भाजप विरोधातील राजकारण न करणे, असा संकुचित अर्थ काढायचा का?
खुज्या माणसाची सावली लांब पडू लागली की, ओळखावे सायंकाळ झाली आहे. सूर्य आता अस्ताला गेला आहे” अशी एक म्हण आहे. महाराष्ट्रातील अलीकडच्या घडामोडी पाहिल्या आणि नव्या सरकारचा पाच आठवडे अनुभव घेतल्यावर खुज्या माणसांची आठवण येते. या पाच आठवड्यांत काय केले तर, महाविकास आघाडी सरकारने अलीकडच्या काळात घेतलेले निर्णय फिरविण्याची किमया करून दाखविली. ‘राज्य सरकार’ ही व्यवस्था कायमची असते. त्याचे राज्यकर्ते बदलले जाऊ शकतात; पण मूलभूत रचना बदलत नसते. याउलट ती अधिक मजबूत करायची असते. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ त्याचे ताजे उदाहरण देता येईल. या महामंडळाची स्थापना महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून १९६२ मध्ये झाली होती. तिचा हीरकमहोत्सवी समारंभ झाला. महाराष्ट्राला सध्या तरी उद्योगमंत्री नसल्याने आणि कोणीही केंद्रीय नेतृत्वाला न आणता चटावरच्या श्राद्धासारखे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम पार पडला. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक धोरणाची अधिक गांभीर्याने चर्चा होईल, अशी अपेक्षा होती. तसे काही झाले नाही. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या यशाबरोबरच अपयशाची यादी मोठी आहे. अनेक ठिकाणी तीस-तीस वर्षे होऊनही वसाहती उभ्या राहिलेल्या नाहीत. त्यांना बळ द्यायला हवे. नियोजनबद्ध राज्याच्या निर्मितीचे ते दिवस होते. त्यातून अशी महामंडळे स्थापन करण्यात आली. याच कालावधीत १ मे १९६२ रोजी पंचायत राज्य व्यवस्था महाराष्ट्राने स्वीकारली. ती अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी आढावा घेण्याची गरज आहे. या पंचायत राज्य संस्थांच्या निवडणुका वर्षभर रखडल्या आहेत. त्याची रचना कशी असावी, यावर चर्चा करून निर्णय घेण्याऐवजी महाविकास आघाडीच्या निर्णयाविरोधात निर्णय घेणे एवढेच महत्त्वाचे मानून थेट नगराध्यक्ष आणि सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला. हा निर्णय एकदा नव्हे, तर दोनवेळा राबवू पाहिला आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम झालेला नाही किंबहुना राजकीय गोंधळ वाढविणाराच हा निर्णय ठरला आहे. पण विरोधास विरोध म्हणून थेट नगराध्यक्ष आणि सरपंच निवड ! महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या सदस्यांची संख्या निश्चित करण्याचे एक सूत्र ठरविण्यात आले. ते महाविकास आघाडी सरकारने ठरविले होते म्हणून रद्द करण्यात आले. त्या सूत्रानुसार प्रभाग, गट-गण निश्चित करून निवडणुकांची तयारी करण्यात प्रशासनाने तीन महिने घालविले आहेत. आता पुन्हा येरे माझ्या मागल्याप्रमाणे जिल्हा परिषदांची सदस्यसंख्या कमी केली. त्याप्रमाणात महिलाआरक्षण आणि इतर आरक्षण बदलावे लागणार आहे. क्षेत्र तेवढेच राहते; पण सदस्य संख्या कमी झाल्याने गटांचा-गणांचा आकार बदलावा लागणार आहे. प्रशासनाला सर्व कामे सोडून पुन्हा हेच करीत बसावे लागणार आहे.
महाराष्ट्र राज्यासमोर असलेल्या अनेक गंभीर प्रश्नांवर दीर्घकालीन परिणाम करणारे निर्णय घेण्याची संधी असताना, घेतलेले निर्णय कोणा परकीय शत्रूने घेतल्यासारखा अविर्भाव आणून ते बदलण्यासाठी दररोज असंख्य अध्यादेश काढण्यात ईडी सरकार (एकनाथ-देवेंद्र) शक्ती खर्ची घालते आहे. निर्णय घ्या की, महाराष्ट्रात ३६ जिल्हे आहेत. या जिल्हा स्थळांचा विकास करण्याचा एक नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखा. प्रत्येक जिल्हा शहरात दररोज किमान चार तास पिण्याचे पाणी देण्याची योजना सुरू करता येईल. औरंगाबादला दररोज दोनशे एम्एलडी पिण्याचे पाणी लागते. सध्या १७० एमएलडी पाणीपुरवठा करण्याची क्षमता आहे. त्यापैकी तीस एमएलडी पाणी गळतीमुळे वाटेतच मुरते. १४० एमएलडी पाण्याने काही होणार नाही. त्यापैकी आणखीन पाणी शहरातील वितरण नलिकेतून वाया जाते. आवश्यक पाण्याच्या निम्माच पाणीपुरवठा हाेतो. ताे देखील नियमित नाही. आता याला पर्याय म्हणून नवीन योजना आखणे आणि जायकवाडी धरणातून पाणी आणणे, हाच उपाय आहे. असे जालन्याचे नियोजन करा. या शहरासाठी जायकवाडीहून ६७ किलोमीटरची पाईपलाईन टाकून पाणी घेऊन गेले आहेत. पण शहरातील पाणी पुरवठा करणारी नळयोजना जुनी आहे. त्यातून पाणीच पुढे सरकत नाही. म्हणजे विमान घेतले, पण पायलट नेमलेला नाही, अशी अवस्था आहे. याउलट केंद्रीयमंत्री रावसाहेब दानवे आणि माजी मंत्री आमदार अर्जुन खोपकर राजकीय तडजोडी करतात. खोपकर यांनी शंभर कोटींचा साखर कारखाना हाणला आहे म्हणून ईडीची कारवाई होते. आता शिंदे गटात गेल्यावर हे शंभर कोटींचे पाप निर्मळ पाण्याने धुऊन निघाले का? एवढी ही खुजी माणसं! ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा, असे म्हणणाऱ्यांच्या पाठीशी खोपकर आता उभे राहणार आणि भाजप त्यांना माफ करणार!
केवळ महाराष्ट्राची सत्ता हवी म्हणून ईडीची भीती दाखवून अनेकांना ब्लॅकमेल करण्यात आले आहे. प्रत्येक पक्षातला, प्रत्येक आमदार, खासदाराने कुठेतरी तोंड काळे केले आहे. परिणामी ईडी दारात येऊन उभी राहते आहे. त्यांना फक्त राजकीय विराेधक दिसतात. भाजपचे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यांनी एक मोठा सिद्धांत मांडला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, शिवसेनेला घरघर लागली आहे, तो पक्ष संपणार आहे. काँग्रेस कधीच संपली आहे. काही प्रादेशिक पक्ष आहेत, ते एक तर कौटुंबिक पक्ष आहेत आणि काही पक्ष प्रादेशिक अस्मितेवर उभे आहेत. ती दोन्ही शक्तिस्थळे आता संपणार आहेत, असा त्यांचा दावा आहे. भारतीय जनता पक्ष हा एकच पक्ष देशात राहणार, असा त्यांचा म्हणण्याचा अर्थ आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या ७५ वर्षांतील देशाचा राजकीय प्रवास पाहिला तर, एका राष्ट्रीय पक्षाला पर्यायी देशव्यापी पर्यायी पक्ष उभा राहिला नाही, हे वास्तव आहे. त्याची यादी केली तर, भाजपची जवळपास साठ वर्षे पर्याय नसलेल्या यादीत नोंद करावी लागेल. देशात आजवर सोळा सार्वजनिक निवडणुका झाल्या. त्यापैकी दोनच निवडणुका भाजपने बहुमताने जिंकल्या आहेत. काँग्रेसने सातवेळा बहुमत मिळवले आहे. म्हणजे १९७७ चा अपवाद सोडला तर, काँग्रेस आणि भाजपशिवाय इतर कोणत्याही पक्षाला लोकसभेत बहुमत मिळविता आलेले नाही. आपला देशच इतका अवाढव्य आणि विविधतेने भरलेला आहे की, त्यात एक समान धागा पकडणे कठीण जाते. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवार चांगल्या मताने निवडून आल्या; मात्र केरळसारख्या राज्यात त्यांना एकच मत मिळाले. वीस खासदार आणि १४० आमदार तसेच सात राज्यसभेचे सदस्य असताना एकच मत मिळाले. असे वास्तव असल्याने देशव्यापी पर्याय तयार होणे कठीण जाते.
भारतीय मतदार मात्र चतुर आहे. तो योग्य निर्णय घेत असतो. काहीवेळा अपेक्षाभंग होतो; पण निर्णय घेतला जातो. महाराष्ट्रातदेखील आता राजकारणाची समीकरणे बदलणार आहेत. शरद पवार यांच्या पिढीचे राजकारण आणि त्यावरील प्रभाव संपत आला आहे. त्या उंचीची माणसंच आता राहिली नाहीत. जे चार प्रमुख पक्ष आणि शिंदे गटाची शिवसेना आहे, त्यात पाच माणसंही राज्यव्यापी नेतृत्व करतील, अशी नाहीत. काँग्रेसचा दबदबा होता, पण घराणेशाहीने काँग्रेसचा विस्तार रोखला गेला आहे. शिवाय शरद पवार यांना राष्ट्रीय पातळीवर संधी नाकारल्याने राज्यातील राजकारणावर त्याचा परिणाम झाला आहे. तो संपणार नाही. भाजपला सर्वाधिक समर्थन मिळत असले तरी, बहुमतापर्यंत त्या पक्षाची वाटचाल होत नाही. महाराष्ट्रातील सध्याची निम्मी भाजप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमधून आयात केलेली आहे. त्या पक्षातही मानसन्मान असणारे नव्हते. दोन्ही काँग्रेसमधील विश्वासार्हता नसलेलेच भाजपमध्ये गेले आहेत. शिवसेनेची अवस्था आता आपण पाहतोच आहोत. त्या पक्षाला स्वबळावर बहुमताची अपेक्षा करताच येणार नाही. शिवसेनेच्याआधारे भाजपने महाराष्ट्रात पाय पसरले आणि शिवसेनेला संपवण्याचा डाव खेळला. तो बऱ्यापैकी यशस्वी झाला आहे. शिवसेनेला पुनर्बांधणी करावी लागणार आहे. मुंबई महाराष्ट्राला द्यायची नव्हती, ती केंद्रशासित करून आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून विकसित करायचा विचार पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या मनात होता. मराठी माणसांनी तो हाणून पाडला, मात्र मुंबईत मराठी माणसांचे जतन करण्याचे काम शिवसेनेमुळे एका मर्यादेपर्यंत झाले, मात्र या शहराचा विकास करण्याची धमक कोणी दाखवली नाही. नवी मुंबईसारखे थोडे प्रयोग झाले. मुंबईला हव्या असणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची नियोजनबद्ध आखणीही झाली नाही. सध्या दोन विमानतळे आहेत. नवी मुंबईचे विमानतळ अनेक वर्षे बांधले जात आहे. वास्तविक ते चार वर्षांत पूर्ण करायला हवे होते. अनेक वर्षे रखडले आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी एकही धडाडीचा मुख्यमंत्री येत नाही की, ज्याला आधुनिक दूरदृष्टी असेल. कामाचा सपाटा लावला जाईल. त्यासाठी जनमत तयार केले जाईल. महाराष्ट्राचे वनक्षेत्र वाढत नाही, पर्यटन वाढीस लागत नाही, औद्योगिक विकासाचे विकेंद्रीकरण होत नाही, रेल्वेचे मार्ग विकसित होत नाहीत, महामार्गाच्या कामात सूत्रबद्धता नाही. पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गाला पर्यायी समांतर महामार्ग आखून केवळ नव्वद किलोमीटर अंतर कमी करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्राच्या पाटबंधारे किंवा शेतीच्या पाण्याची स्थिती खूपच गंभीर आहे. जेवढा पैसा घातला आणि अपेक्षित लाभक्षेत्र तयार व्हायला हवे होते ते झाले नाही. त्याचे ऑडिट करण्यात आले नाही. तीन टीएमसीच्या धरणाचा खर्च सहाशे कोटींवर जातोच कसा? याची ना कोणाला खंत ना लाज वाटते. पूर्व विदर्भातील गोसीखुर्द धरणावर अठरा हजार कोटी रूपये खर्च करून दोन लाख हेक्टर क्षेत्र अपेक्षित ओलिताखाली येत नाही.
महाराष्ट्राची सारी राजकीय घडीच विस्कटली आहे. त्यासाठी भाजपचे काहीही करून सत्ता हस्तगत करण्याचे राजकारण कारणीभूत ठरले आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप असणारे काँग्रेसचे कृपाशंकर भाजपमध्ये कसे पवित्र होतात? भ्रष्टाचारमुक्त समाज म्हणजे भाजप प्रवेश किंवा भाजप विरोधातील राजकारण न करणे, असा संकुचित अर्थ काढायचा का? खरे हेच आहे की, महाराष्ट्राचे राजकारण खुज्या माणसांनी वेढले आहे. त्यांची सावली लांब पडते, याचा अर्थ ही माणसं उंच आहेत, असा होत नाही.
(लेखक 'लोकमत'च्या कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक आहेत)