लोकसभेच्या सतराव्या सार्वत्रिक निवडणुकांना आता सुमारे शंभर दिवस उरले आहेत. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष पाच राज्यांतील निवडणूक निकालाने सैरभैर झाला आहे. ते जरी जाहीरपणे प्रसारमाध्यमांशी किंवा सभा-समारंभात बोलताना छप्पन्न इंचाचा आव आणत असले तरी त्यांची कोंडी होत आहे. तेलुगू देशमसह काही घटक पक्षांनी साथ सोडली आहे. शिवसेना या संधीचे सोने करून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. कारण महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजपा-शिवसेनेच्या युतीने रौप्यमहोत्सवी दबदबा निर्माण केला असला तरी ती युती आता विश्वासार्ह राहिलेली नाही. १९९० पासून २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत महाराष्ट्र विधानसभा तसेच लोकसभेच्या मिळून एकूण बारा निवडणुका युती करून लढविल्या. २०१४च्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला बहुमत मिळताच घटक पक्षांना संपविण्याचे धोरण आखण्यात आले. भाजपा स्वबळावर सत्तेवर आला, तो आता भारतीय राजकारणातील सक्षम पर्याय ठरला आहे. त्याला घटक पक्षांच्या कुबड्यांची गरज नाही, या अहंभावनेतून शिवसेनेबरोबर पंगा घेतला गेला. वास्तविक बारा निवडणुकांमध्ये विधानसभा तसेच लोकसभेच्या जागांचा वाटा किती, हे ठरले होते. तरीदेखील विधानसभा निवडणुकीत जागावाटपावरून भांडण काढून भाजपाने शिवसेनेला रोखण्याचा प्रयत्न केला. हा सर्व इतिहास ताजा असल्याने जखमी झालेला शिवसेनेचा वाघ भाजपाकडे बदल्याच्या भावनेनेच गेली पाच वर्षे पाहतो आहे. त्यांच्या एकमेकांवरील टीकेने महाराष्ट्राचे मनोरंजन मात्र झाले. विकासाच्या गतीचे गाडे काही पुढे सरकले नाही. राज्यकारभार हाकणाऱ्यांमध्ये एकमत नसेल तर राज्याचे वाटोळे होते, हा अनुभव आघाडी किंवा युतीच्या सरकारांची उदाहरणे पाहताना स्पष्ट जाणवते, तसेच सध्याच्या सरकारचा महाराष्ट्रातील कारभार पाहून वाटते. कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीत सुसंवाद होता, तेव्हा दहा वर्षे (दोन टर्म) उत्तम निघून गेली. तिसºया टर्ममध्ये सुसंवाद संपताच आघाडीची शकले व्हायला वेळ लागला नाही. अशीच अवस्था युतीची झाली आहे.
कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली भाजपाविरोधातील छोटे-छोटे पक्ष एकत्र येऊन आघाडी करण्याच्या हालचाली चालू होताच भाजपाची झोप उडायला लागली आहे. अशा अवस्थेत महाराष्ट्रात शिवसेना, पंजाबमध्ये अकाली दल आणि बिहारमध्ये संयुक्त जनता दल या मोठ्या घटक पक्षांना गोंजारण्याचे सोंग पक्षाध्यक्ष अमित शहा करीत आहेत; मात्र शिवसेनेचा विश्वास उडालेला आहे. केंद्रात बहुमत मिळताच पुन्हा युती तोडतील, यावर शिवसेना ठाम आहे. त्यामुळे लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्याही निवडणुका घ्याव्यात या मागणीवरून भाजपाची कोंडी करण्याचा डाव टाकला आहे; मात्र ही मागणी मान्य केली तर जागावाटपात मतभेद होऊन युती तुटू शकते, याचा भाजपालाही ठाम अंदाज आहे. स्वबळावर सत्तेवर येण्याइतकी भाजपाची ताकद वाढली आहे. लहान भावाचे वय वाढले आहे आणि तो मोठ्या भावापेक्षा मोठा झाला आहे, असा शोध लावला आहे. संख्याशास्त्राचा आधार घेतला तर महाराष्ट्राचे ते राजकीय वास्तव आहे, हे जरी मान्य केले तरी शिवसेनेमुळे महाराष्ट्राने भाजपाला स्वीकारले, असा युक्तिवादही शिवसेना करीत आली आहे. दुसºया आघाडीवर विरोधातील कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉँग्रेस यांची दोन्ही निवडणुकांना आघाडी होणार हे निश्चित झाले आहे. केवळ काही हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच जागांवर निर्णय होणे बाकी आहे. विरोधकांची एकी होत असताना, राज्यातील अनेक समस्यांनी गंभीर रूप धारण केलेले असताना विधानसभेची निवडणूक लोकसभेबरोबर घेणे म्हणजे पायावर दगड टाकून घेण्याजोगे आहे. विविध पाहण्या (सर्व्हे) करून राजकीय अंदाज घेण्यात आघाडीवर असलेल्या भाजपाला तळागाळातले हे वास्तव माहीत असणार आहे. १९९९ मध्ये विधानसभेची निवडणूक लोकसभेबरोबर मुदतपूर्व घेण्याचा निर्णय अंगलट आला होता. याउलट नरेंद्र मोदी यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या केंद्रित होणाºया लोकसभेच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा हात धुऊन घेण्याची संधी भाजपा साधू पाहत आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्राचे नेतृत्व कोणत्या पक्षाकडे सोपवायचे, याचा निर्णय घेण्यास मतदारांना सांगितले तर तो त्यांचा निर्णय अविश्वासार्ह युतीच्या विरोधातच जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.केंद्रात बहुमत मिळताच पुन्हा युती तोडतील, यावर शिवसेना ठाम आहे. लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्याही निवडणुका घ्याव्यात या मागणीवरून भाजपाची कोंडी करण्याचा डाव टाकला आहे.