लोकमत संपादकीय - कर्जमाफीचे राजकारण

केवळ पाच एकरच जमीन हवी, दीड लाखच कर्ज हवे, त्याहून अधिक असेल तर आधी ते भरायचे,

महाआघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच सरसकट कर्जमाफी करण्यात येईल, असे आश्वासन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. त्याप्रमाणे गेल्या आठवड्यात संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. आघाडी सरकारचा तसा हा पहिलाच मोठा निर्णय आहे. यावर टीका करताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरसकट कर्जमाफीचे काय झाले? असे विचारत विधानसभेतच निषेध करून सभात्याग केला होता. परवा कोल्हापुरातही त्यांनी या निर्णयावर टीका केली. या कर्जमाफीचा लाभ महापूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, असे ते म्हणाले. विश्वासघात करून सत्तेवर आलेल्या या सरकारने कर्जमाफीतही शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सत्ताधाºयांवर टीका करणे ही विरोधकांची भूमिका असते. त्या भूमिकेला अनुसरूनच फडणवीस यांची ही टीका आहे. हे मान्य केले तरी त्यांच्या सरकारने जी कर्जमाफी केली ती पुरेशी नव्हती, हे साऱ्या महाराष्ट्रला माहीत आहे.

केवळ पाच एकरच जमीन हवी, दीड लाखच कर्ज हवे, त्याहून अधिक असेल तर आधी ते भरायचे, नियमित कर्ज भरणाºयांना २५ हजार रुपये प्रोत्साहन, अशी ही कर्जमाफीची योजना होती. तिचे नियम आणि अटी सतत कशा बदलत गेल्या. त्यात सर्वसामान्य शेतकरी कसा भरडला गेला. पात्र शेतकरी, अपात्र शेतकरी यांच्या याद्यांची पडताळणी किती वेळा झाली. प्रत्यक्षात खरे लाभार्थी कर्जमाफीपासून वंचित राहू नयेत यासाठी हे सर्व असल्याचे स्पष्टीकरण त्या काळात सरकार आणि प्रशासनाकडून दिले जात होते. मात्र, या सगळ्यात कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर जी काही रक्कम शेतकºयांच्या पदरात पडली त्यात जवळजवळ अडीच वर्षांचा कालावधी गेला. विधानसभा निवडणुका लागल्या तरी ही प्रक्रिया संपलेली नव्हती. कर्जमाफीच्या याद्या पडताळणीचे आणि पात्र शेतकरी ठरविण्याचे काम सुरूच होते. गेली अडीच वर्षे निसर्गाने छळले त्याहून अधिक या कर्जमाफी योजनेने शेतकºयांना छळले. राज्यातील एकूण ३६ लाख शेतकºयांना २० हजार कोटींची कर्जमाफी दिली गेली. अद्यापही असंख्य शेतकरी या कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ते फडणवीस सरकारच्या कार्यपद्धतीला, नियम आणि अटींच्या जंजाळाला वैतागले होते. याचा फटका भाजपला विधानसभा निवडणुकीत बसल्याचे ग्रामीण भागात स्पष्टपणे दिसून आले आहे.

 तरीही उद्धव ठाकरे यांच्या विनाअट दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याच्या निर्णयाला फडणवीस कसा काय विरोध करू शकतात? तसा नैतिक अधिकार त्यांना पोहोचतो का? हा प्रश्न आहेच. शिवाय फडणवीस सरकारने कर्जमाफीसाठी पाच एकरांची अट घातली होती. विदर्भ, मराठवाडा या दुष्काळग्रस्त भागात यापेक्षा धारणक्षमता जास्त असलेले शेतकरी आहेत. त्यांना याचा लाभ झाला नाही, हे फडणवीस स्वत: विदर्भाचे असूनही त्यांना कसे कळले नाही, याचे आश्चर्य वाटते. मात्र, ज्यांना शेतीतले काही कळत नाही, असा आरोप केला जातो त्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेवर आल्यानंतर पहिलाच मोठा निर्णय घेताना विनाअट दोन लाखांची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला. सात-बारा कोरा करणे, हाच आपल्या सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे, हेही त्यांनी ठासून सांगितले. मात्र ही कर्जमाफी लवकरात लवकर व्हायला हवी. तसेच राज्यातील सरकार नवे आहे. त्याला थोडा वेळ द्यावा लागेल. शिवाय केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. त्या सरकारनेही अपेक्षित मदत महाराष्ट्रातील शेतकºयांना अजून दिलेली नाही. हे लक्षात घेऊन फडणवीस यांनी आपल्याच पक्षाच्या केंद्रातील सरकारकडे महाराष्टÑातील शेतकºयांसाठी आवाज उठविण्याची गरज असताना कर्जमाफीवरून राजकारण करणे अयोग्य आहे. शेतकºयांना लवकरात लवकर कर्जमुक्त करणे हे सर्वच पक्षांचे जाहीर धोरण असताना त्यावरून राजकारण थांबायला हवे! नागपूर अधिवेशनात अननुभवी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ज्या पद्धतीने सहा दिवसांचे अधिवेशन हाताळले ते पाहता, विरोधी पक्ष नेत्यांना पुढील राजकारण सोपे नाही, हे लक्षात यायला हवे.

थोडासा तपशील वगळला तर कर्जमाफीच्या दोन्ही योजना सारख्याच आहेत. नियम-अटी शिथिल केल्याने लाभ घेणाºया शेतकºयांचा छळ होणार नाही, हीच अपेक्षा आहे; पण या योजनेचा प्रत्यक्षात लाभ मिळण्यास थोडा वेळ द्यावा लागेल.