यदु जोशी सहयोगी संपादक, लोकमत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आतापर्यंत महाराष्ट्रात १३ प्रचार सभा झाल्या आहेत. शेवटच्या टप्प्यापर्यंत ते एकूण १८ ते २० सभा घेणार आहेत. अमित शाह, योगी आदित्यनाथ यांनीही महाराष्ट्रात सभांचा धडाका लावला आहे. सोलापूर आणि माढा हे एकमेकांना खेटून असलेले मतदारसंघ; पण तिथे मोदींनी दोन वेगवेगळ्या सभा घेतल्या. २०१४ आणि २०१९ मध्येही मोदी महाराष्ट्रात इतक्यांदा आले नव्हते.
‘अब की बार चार सो पार’चा नारा भाजपने दिला असला, तरी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक या राज्यांमध्ये भाजपच्या एकतर्फी यशाबाबत साशंकता आहे. तिथे वेगवेगळ्या कारणांनी भाजपची डोकेदुखी वाढविली आहे.
उत्तर प्रदेशात सपा-काँग्रेसची आणि बिहारमध्ये राजद-काँग्रेस-कम्युनिस्ट आदी पक्षांची आघाडी यांनी भाजपसमोर आव्हान उभे केले आहे. कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता आहे आणि सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार हे दोन तगडे काँग्रेस नेते, शिवाय मल्लिकार्जुन खरगे आहेतच. या राज्यांमध्ये गेल्यावेळच्या तुलनेत प्रत्येकी पाचसात जागांचा खड्डा पडला तर तो भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्रात चाळीसचा आकडा गाठणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात घेऊनच मोदींनी सभांचा धडाका लावला असावा.
दुसरा तर्क असाही दिला जातो की, काँग्रेस-शरद पवार-उद्धव ठाकरे या त्रयींनी उभे केलेले आव्हान मोडून काढण्यासाठी मोदी वारंवार येत आहेत. भाजपअंतर्गत नाराजी मिटवणे, तीन पक्षांमध्ये समन्वय राखणे, रुसवेफुगवे घालवणे, उमेदवार निश्चिती यात देवेंद्र फडणवीस अधिक गुंतून पडले. एकनाथ शिंदे यांनी जास्तीत जास्त लक्ष त्यांच्या १५ जागांवर साहजिकच केंद्रित केले आहे, तर अजित पवार बारामतीत अडकून पडले आहेत.
राज्यातील सत्तांतरात जे काही घडले त्यासाठी शिंदे-फडणवीसांवर टीकेची झोड उठवून उद्धव ठाकरे सहानुभूती मिळवू पाहत आहेत. ‘शिंदेंना सोबत घेणे समजू शकतो; पण ज्यांच्यावर तुम्हीच अनेक आरोप केले त्या अजित पवारांना सोबत घेतले हे पटत नाही,’ असे भाजपचे परंपरागत मतदारही बोलतात. शिवाय यावेळी मोठे जातीय ध्रुवीकरणही होताना दिसत आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील राजकारणाचे संदर्भ लोकसभा निवडणुकीला चिकटू नयेत, उद्धव यांना सहानुभूती मिळू नये, जातीय समीकरणांपलीकडे निवडणूक घेऊन जावी आणि शेतकऱ्यांमधील नाराजीचा फॅक्टरही बाधक ठरू नये म्हणून महाराष्ट्रात अधिकाधिक येऊन मोदी ही निवडणूक राष्ट्रीय मुद्यांकडे घेऊन जात आहेत.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत शरद पवारांवरील टीका भाजपला महागात पडली होती आणि पावसातील सभेनंतर पवारांना सहानुभूती मिळाली होती. आता पुन्हा शड्डू ठोकून असलेल्या पवारांवर थेट टीका टाळली पाहिजे, नाहीतर उगाच त्यांना पुन्हा सहानुभूती मिळायची असे मानणारा एक वर्ग भाजपमध्ये आहे; पण मोदींनी ‘भटकती आत्मा’सह विविध विशेषणांचा वापर करीत पवारांना थेट लक्ष्य करण्याची जोखीम स्वीकारली आहे. ती फायद्याची ठरू शकते किंवा फटकाही देऊ शकते! - पण अशा गोष्टींची चिंता करतील ते मोदी कसले?
ये है मुंबई मेरी जान
मोदी-शाह यांना थेट नडणारे नेते म्हणून की काय उद्धव ठाकरे हे मुस्लिमांचे लाडके नेते झाले असल्याचे चित्र जागोजागी बघायला मिळत आहे. भेंडीबाजारात मशालीचे बिल्ले दिसत आहेत.
मुंबईत महाविकास आघाडीने सहाही मराठी उमेदवार दिले. महायुतीने चार मराठी चेहरे दिले. मराठी-मुस्लिम आणि दलित अशी मोट महाविकास आघाडी मुंबईत बांधताना दिसत आहे. मुंबईतली लढाई वेगळी असते. बीड, परभणीसारखे जातीचे संदर्भ इथे लागत नाहीत. ‘यह है मुंबई मेरी जान.’ या महानगरात बिगर मराठी मतदार ही भाजपची मोठी शक्ती आहे. त्याच वेळी मराठी मतदारांमध्ये भाजप अजिबात नाही असे म्हणता येणार नाही, आता राज ठाकरेंच्या इंजिनाचा उपयोग आपली गाडी विजयाच्या स्टेशनवर पोहोचविण्यासाठी भाजप नक्कीच करेल.
युती, आघाडी दोघांनाही सोपे नाही. मुंबईवरील ‘मातोश्री’च्या प्रभावाचा फैसला करणारी ही निवडणूक आहे. त्यात उद्धव ठाकरे यशस्वी झाले तर विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीत त्यांना नक्कीच फायदा होईल. महायुतीत १५ जागा घेऊन शिंदेंनी महाशक्तीबरोबर वाटाघाटीत आपण कमी पडत नाही, हे दाखवून दिले आहे. विधानसभा निवडणुकीत आपला पत्ता कटणार नाही, असा विश्वासही यानिमित्ताने त्यांनी सोबत आलेल्या आमदारांना दिला आहे. मुंबई, ठाणे, नाशिक या पट्ट्यात आपण ठाकरेंना भारी आहोत, हे सिद्ध करण्याच्या सर्वांत मोठ्या परीक्षेला आता शिंदे सामोरे जात आहेत. अजित पवार यांना त्यांच्या पक्षाच्या मर्यादा ठाऊक आहेत. चार जागा घेऊन आणि आपल्याच कोट्यातील एक जागा महादेव जानकरांना देऊन ते शांत बसले. त्यामुळे विधानसभेला आपले हेच हाल होतील का, अशी शंका त्यांच्या आमदारांच्या मनात येऊ शकते.
जाता जाता :
पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये मतदान गेल्यावेळच्या तुलनेत फारच कमी झाले असा दावा करीत त्याआधारे विश्लेषणांची राळ माध्यमांनी उठवून दिली होती. मतदानाचाच टक्का कमी झाल्याचा फटका महायुतीला बसेल असा तर्क बहुतेकांनी दिला; मात्र दोन दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीत मतदानाचा टक्का वाढल्याचे वास्तव पुढे आले. आता माध्यमे रिव्हर्स ॲनलिसिस करतील की, आपल्या आधीच्याच विश्लेषणांवर ठाम राहतील ते पाहायचे.