किरण अग्रवाल
काळा पैशाचे शोधकाम हे भाषणात आश्वासने देण्याइतके सोपे-सहज नाही, याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना आता झाली असावी; कारण म्हणता म्हणता पाच वर्षे संपली. देशातीलच नव्हे तर देशाबाहेरील बँकांमध्ये असलेला काळा पैसा शोधून भारतात आणण्याची आश्वासने गेल्या निवडणुकीपूर्वी देण्यात आली होती. परंतु बाहेरील जाऊ द्या, देशातही हे काम त्यांना करता आले नाही. यंदाच्या निवडणुकीत आतापर्यंत देशात तब्बल २५०४ कोटींची बेहिशेबी रोकड जप्त झाल्याने तेच स्पष्ट होऊन गेल्याचे म्हणता यावे.
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत सोशल मीडियात वापरल्या जाणाऱ्या भाजपाच्याच टॅग लाइनप्रमाणे ‘पूर्वीपेक्षा अधिक’चे प्रत्यंतर अनेक बाबतीत येत आहे. कधी नव्हे इतक्या टोकाच्या व जहरी प्रचाराने ही निवडणूक लढली जात आहेच, शिवाय जिंकण्यासाठीचे जे जे म्हणून काही ‘फंडे’ वापरले जातात, त्यातही अधिकची भर पडत असल्याचे यंदा प्रकर्षाने दिसत आहे. ही भर राजकीय पक्षांना अधिकृतपणे मिळणाऱ्या निधीत जशी पडताना दिसते, तशी निवडणुकीतील खर्चातही मुक्तहस्तपणे होताना दिसते आहे. रोकड, मद्य, अंमली पदार्थाचा यात घडून येत असलेला गैरवापर केवळ आश्चर्यचकित करणाराच नसून व्यवस्था सुधारू पाहण्याच्या बाता मारणाऱ्यांचे अपयश अधोरेखित करणाराही आहे. विशेष म्हणजे, इतर राजकीय पक्षांपेक्षा आपण वेगळे असल्याची टिमकी वाजविणाऱ्या भाजपामध्येही मोठ्या प्रमाणात बंडाळी, तिकीट वाटपातील घोळ व त्यातून जाहीरपणे हाणामाऱ्या झाल्याचे दिसून आले आहे.
देशात होत असलेल्या सतराव्या लोकसभेसाठीच्या निवडणुकीचे केवळ एकाच चरणातील मतदान झाले असून, अजून सहा चरणातील मतदान बाकी आहे, तरी आतापर्यंत २५०४ कोटींची रोकड जप्त झाली व तब्बल ४८,८०४ किलो अंमली पदार्थ हस्तगत करण्यात आल्याची अधिकृत माहिती निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिली आहे. यातील लक्षणीय मुद्दा असा की, सर्वाधिक ५१७ कोटींची रोकड व सर्वाधिक किमतीचे अंमली पदार्थ देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या पंतप्रधानांच्या गृहराज्यात गुजरातमध्ये सापडली आहेत. हा बेहिशेबी इतका पैसा बरोबर निवडणुकीच्यावेळी आला किंवा निघाला कुठून, हा खरा प्रश्न आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाद्वारे ‘गोलमाल’ केली गेल्याचा जो आरोप काँग्रेस व मनसे आदी पक्षांकडून केला जात आहे, त्यावर विश्वास बसावा असेच हे चित्र आहे. नीती, निष्ठा पक्षकार्य वगैरे बाबी राहिल्या तोंडी लावण्यापुरत्या, ‘पैसा’ हा फॅक्टरच निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरू पाहतो आहे, हेच यावरून स्पष्ट व्हावे. यासंदर्भातही अगदी गुजरातचेच उदाहरण देता यावे, तेथील भाजपा व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी निवडणूक रिंगणात उतरविलेल्या उमेदवारांपैकी अवघे पाच जण असे आहेत ज्यांची मालमत्ता एक कोटीच्या आत आहे. बाकी सर्वच्या सर्व उमेदवार कोट्यधीश आहेत. यात उमेदवारांची सांपत्तिक स्थिती हा आक्षेपाचा भाग नाही, तर सामान्य कार्यकर्ता उमेदवारीत कुठे आहे, हा खरा मुद्दा आहे.
आर्थिक बळ असल्याखेरीज निवडणूक लढता येत नाही, हाच बोध यातून घेता येणारा आहे. परंतु पैसा हा केवळ ‘पांढरा’ असून उपयोगाचा नसतो. कारण आयोगाच्या आचारसंहितेतील मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च दाखवता येत नसला तरी निवडणूक तेवढ्यात होत नाही. म्हणून ‘काळा’ पैसा असावा व खर्चावा लागतो हे उघड सत्य आहे. निवडणुकीच्या काळात जी कोट्यवधीची बेहिशेबी रोकड जागोजागी हस्तगत होत आहे, ती अशी ‘काळी’ म्हणवणारीच आहे. म्हणूनच, देशातील व देशाबाहेरील बँकांत असलेला काळा पैसा हुडकून आणण्याची गर्जना करीत सत्तेवर आलेल्यांचे यासंदर्भातले अपयशही यानिमित्ताने आपोआप उघड होऊन गेले आहे. अन्यथा, करप्रणाली सक्त केली गेली असताना व संबंधित यंत्रणांची डोळ्यात तेल घालून टेहळणी सुरू असताना नोटांची अशी बंडले पकडली गेली नसती.