Lockdown News: मरण स्वस्त होत आहे; ‘हू केअर्स’?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 9, 2020 12:42 AM2020-05-09T00:42:10+5:302020-05-09T00:44:19+5:30
कॉँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी संधी साधत मजुरांच्या तिकिटांचा खर्च करण्याची भूमिका घेतली. यावेळी मोदींना गप्प बसून कसे चालले असते. ८५ टक्क्यांचा भार केंद्र सरकार उचलत असल्याचे काही तासांत जाहीर करावे लागले
Lockdown News: मरण स्वस्त होत आहे; ‘हू केअर्स’?
विकास झाडे
एक वर्षापूर्वीचे दिवस आठवतात. देशात लोकसभेची निवडणूक सुरूहोती. ११ एप्रिलपासून १९ मेपर्यंत सात टप्प्यांत मतदान होते. मोदी पुन्हा सत्तेत येतील किंवा नाही याबाबत भाकितं वर्तविली जात होती. नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनी राहुल गांधी यांना दिलेला ‘न्याय’मंत्र कॉँग्रेसच्या वचननाम्यात नमूद केला. यावेळी कॉँग्रेसला ‘न्याय’ मिळेल, असे मत राजकीय पंडितांचे झाले होते; परंतु लागलेल्या निकालाने पंडितांचे भविष्य थोतांड ठरले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१४ पेक्षाही अधिक ताकदीने सत्तेत आलेत. २८२ वरून ३०३ जागांवर भरारी घेतली. दुसऱ्या निवडणुकीत अधिक जागांवर विजयी होण्याचा इतिहास अपवादात्मक आहे. मोदींनी मात्र हे करून दाखविले. ‘सर्वच’दृष्ट्या अत्यंत बलाढ्य असलेल्या या पक्षाचे सूक्ष्म नियोजन होते. नंतर हे सर्वांनाच मान्य करावे लागले. लोकसभेच्या निवडणुकीत ज्या पक्षांचे मताधिक्य वाढले, ते कोणामुळे याची वर्षभरानंतर आठवण करून देण्याची ही योग्य वेळ आहे.
गरीब, कष्टकऱ्यांना आमिष दाखविणे, त्यांच्या असहायतेचा फायदा घेऊन त्यांच्यांकडून मते मिळविणे व मतदानानंतर त्यांना पशूंपेक्षाही वाईट वागणूक देत त्यांच्याशी अमानवीय वागणे, ही वृत्ती काही राजकीय पक्षात बळावली आहे. खरं तर हेच लोक मोठ्या प्रमाणात मतदान करतात. नव्या सरकारची मदार त्यांच्या मतांवरच असते. मात्र, हे लोक या बलाढ्य देशाचा, देशाच्या अस्मितेचा भाग ठरत नाहीत. देशाचे प्रदर्शन जगापुढे करायचे असते, तेव्हा त्यांना लपविले जाते. ही माणसे ट्रम्पसारख्यांना दिसू नये म्हणून चक्क भिंत उभारली जाते. ज्या ट्रम्प यांचे लाखो लोक स्वागत करतात. त्यांना पंचतारांकित सेवा पुरविल्या जातात. ‘ट्रम्प ट्रम्प - मोदी मोदी’ म्हणत हात उंचावणारे महाभाग या देशाचा खरा चेहरा असल्याचा खोटेपणा या देशात होत असतो.
टाळेबंदीमुळे लाखो मजूर रस्त्यांवर आहेत. कोणताही राष्ट्रीय महामार्ग असो की राज्य मार्ग, डोक्यावर गाठोडे, खांद्यावर-कडेवर लहान मुलांना घेऊन हे लोक गावाकडे निघालेले दिसताहेत. त्यात अनेक गर्भवती महिला आहेत. वृद्ध व आजारी आई-वडिलांसाठी काही मजूर श्रावणबाळ झाल्याचे चित्र आहे. देशभरातील हे वास्तव दृष्टिआड करता येईल का? आहे तिथे थांबलो तर आयुष्यात आशेचा किरण दिसत नसल्याने मजूर जिवावर उदार होत परतीला निघाले. पन्नासेक लोक, मुले वाटेतच दगावले. टाळेबंदी करताना या मजुरांचा सरकारने जराही विचार केला नाही. त्यांना त्यांच्या गावात सुखरूप पोहोचविणे सरकारसाठी अवघड नव्हते. देशातील बॅँकांना लुटून विदेशात पळालेल्यांचे हजारो कोटी रुपये माफ करण्याचे औदार्य सरकार दाखविते. मात्र, ज्यांच्या बोटावरील शाईने हे सरकार सत्तेत आले त्यांच्याबाबत जराही कणव नसावी, हे दुर्दैव आहे.
गेल्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, तेव्हा आज जे रस्त्यावर आहेत त्या सर्वांनाच कुटुंबासह मतदानासाठी त्यांच्या राज्यात नेण्यात आले. तेव्हा रेल्वे, बसच्या खर्चाची चिंता नव्हती. मतदानाचा अधिकार बजावून लोकशाही मजबूत करूया, असे ज्ञान या श्रमिकांपुढे पाजळले. तुमच्याबद्दल आमच्या मनात किती आदर आहे, याचे यथोचित नाटकही झाले. या लोकांची त्यावेळी खाण्याची उत्तम व्यवस्था केली. हे लोकही धन्य झाले. राजकारणी किती चांगले असतात असे त्यांना वाटून गेले. खिशातून एक रुपयाही खर्च न होता त्यांना गावी जाता आले. आठ-दहा दिवस स्वकीयांसोबत घालविता आले. परत निघताना घरातील लोकांना दोन-चार हजार रुपये देण्याचे कर्तृत्वही त्यांनी बजावले. आताही लोक तेच आहेत; मात्र चित्र वेगळे! आता निवडणूक नाही, त्यामुळे लोकशाही बळकटीचे स्वप्न दाखविण्याची गरज नाही. या मजुरांची अपेक्षा खूप नाही. त्यांना त्यांच्या घरी सुखरूप पोहोचायचे आहे; परंतु हे मजूर सरकारसाठी दुय्यम आहेत. गावी जायचे तर आधी तिकिटाचे पैसे मोजा, असा फतवा काढला जातो. केंद्र व राज्य सरकारांचा ताळमेळ नाही. हजारो कोटी रुपये ‘पीएम केअर्स’मध्ये जमा आहेत. मग मजुरांसाठी ‘हू केअर्स?’ असे चित्र का असावे.
कॉँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी संधी साधत मजुरांच्या तिकिटांचा खर्च करण्याची भूमिका घेतली. यावेळी मोदींना गप्प बसून कसे चालले असते. ८५ टक्क्यांचा भार केंद्र सरकार उचलत असल्याचे काही तासांत जाहीर करावे लागले. काही ठिकाणांहून रेल्वे गाड्या सुटल्या; मात्र काही राज्यांचे नियोजन झाले नाही. गावाला जाण्यासाठी काही अटी आहेत, त्यामुळे मजूर वैतागलेत. गत ४४ दिवसांत अत्यंत कष्टात जगणाºया या मजुरांना रेल्वे, बसने सोडून दिले तरी त्यांना घरी जाता येणार नाही. पुढचे १४ दिवस त्यांना विलगीकरणात राहावे लागेल. मोठ्या प्रमाणात विलगीकरणाची सोय कोणत्याही राज्याकडे नाही. अर्थातच त्यांच्या मागचे शुक्लकाष्ठ इतक्यात संपणारे नाही. ओडिशा उच्च न्यायालयाने बाहेरून येणाºया मजुरांना आत घ्यायचे नाही, असा आदेश दिला आहे. इथे सूरतहून आलेले चार मजूर कोरोनाबाधित होते. देशभर मजुरांचे लोंढे गावाकडे निघाल्याने कोरोनाची लागण होण्याची शक्यता बळावली आहे. त्यामुळे मजूर परत यावेत असे कोणत्याही राज्यांना वाटत नाही. औरंगाबादेतील सटाणा शिवारात गुरुवारी १६ मजूर मालगाडीने चिरडले गेलेत. कंपनी बंद असल्याने ते घरी परतत होते. मजुरांच्या प्रश्नावर तोडगा निघाला? रेल्वेने चिरडले तेव्हा भाकरी होती त्यांच्या हाती! कोरोनापेक्षा भाकरीचा संघर्ष आहे हा. देशभरातून अशा कितीतरी दुर्दैवी घटना कानावर धडकतात अन् स्तब्ध होण्याशिवाय पर्याय नसतो. मजुरांचे, कष्टकºयांचे मरण स्वस्त झाले आहे.
(लेखक दिल्ली लोकमतचे संपादक आहेत)
