कोेंडवाड्याचे जगणे

विकासाच्या प्रवाहापासून कोसो दूर राहिलेल्या गरीब आदिवासींच्या नव्या पिढ्यांना उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न दाखवून राज्यात शासनातर्फे ठिकठिकाणी आश्रमशाळा स्थापन करण्यात आल्या. आदिवासींची मुले या शाळांमधून शिकतील. त्यांची प्रगती होईल. एक समृद्ध जीवन त्यांना जगता येईल, अशी अपेक्षा होती. पण दुर्दैवाने आज याच आश्रमशाळा तेथे शिकणाऱ्या निष्पाप बालकांसाठी कोंडवाडे झाल्या आहेत. येथील दुरवस्था बघितल्यावर या शाळा शिक्षणाचे द्वार आहे की मृत्यूचे, असा प्रश्न कुणालाही पडावा. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास तर सोडाच त्यांच्या मूलभूत गरजासुद्धा येथे पूर्ण केल्या जात नाहीत. बहुतांश आश्रमशाळांमधील कारभार म्हणजे असंवेदनशीलतेचा कळसच म्हणावा लागेल. माध्यमांनी वेळोवेळी तेथील दैनावस्थेकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. पण शासनातील जबाबदार यंत्रणेला याची दखल घेण्याची गरज वाटली नाही. शेवटी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगालाच शासनाचे कान टोचावे लागले. गेल्या दहा वर्षात राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये झालेले ७४० आदिवासी बालकांचे मृत्यू अत्यंत वेदनादायी आणि धक्कादायक आहेत. येथे शिकणाऱ्या मुलांची प्रगती, त्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षिततेची जबाबदारी सर्वस्वी या आश्रमशाळांवर असताना केवळ शासनाच्या अनास्थेमुळे त्यांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात आहे, अशा कडक शब्दात आयोगाने शासनाला फटकारले असून चार आठवड्यात अहवाल मागितला आहे. एवढे घडल्यावरही निगरगट्ट लालफीतशाही हा प्रश्न गांभीर्याने घेणार की नाही याबद्दल साशंकता आहे. राज्यातील जवळपास ५२२ आश्रमशाळांवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. परंतु येथील विद्यार्थ्यांची हेळसांड, अनारोग्य आणि त्यामुळे होणारे मृत्यू बघता हा पैसा नेमका जातो कुठे तेच कळत नाही. एखाद्या तुरुंगाप्रमाणे वातावरण असलेल्या या शाळांमध्ये असाह्य, गरीब आदिवासी मुलांच्या जीवनाचा खेळ केला जात असल्याचे अनेक घटनांमधून अधोरेखित झाले आहे. कुजून अळ्या झालेल्या पिठाच्या पोळ्या खाल्ल्याने गोंदियाच्या एका आश्रमशाळेतील ३२ विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाली होती. यवतमाळच्या पाटणबोरीत तर आश्रमशाळेच्या मुख्याध्यापकाने मुलांना चक्क आपल्या शेतातील कामास जुंपले होते. आश्रमशाळांमधील ही परिस्थिती सुधारायची असल्यास त्या त्या भागांमध्ये नागरिकांचे गट स्थापन करावेत. हे दबाव गट आश्रमशाळांमधील कारभारावर देखरेख ठेवतील. स्थानिक आणि प्रामाणिक स्वयंसेवी संघटनांचीही या कार्यात मदत घेता येईल. शेवटी हा तेथे शिकणाऱ्या आदिवासी मुलांचा किंबहुना संपूर्ण आदिवासी बांधवांच्या विकासाचा प्रश्न आहे.