रवी टाले,कार्यकारी संपादक, लोकमत, जळगाव
हिजाबच्या मुद्द्यावरून भारतातील सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवादांचा गदारोळ सुरू असतानाच, तिकडे इराणमध्येही त्याच विषयावरून निदर्शनांची राळ उडाली! हिजाब हवाच, यासाठी भारतात काही विद्यार्थिनी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आहेत, तर हिजाब नको, यासाठी इराणमध्ये महिलांनी आंदोलन छेडले आहे, हा त्यातील विरोधाभास !
हिजाबच्या अनिवार्यतेच्या विरोधात इराणमध्ये गत काही दिवसांपासून ठिकठिकाणी निदर्शने सुरू आहेत. हिजाबची होळी, रस्त्यावर स्वत:चे केस कापणे या मार्गांनी महिला हिजाबला विरोध दर्शवित आहेत. सुरक्षा दलांसोबत झालेल्या झटापटींमध्ये आतापर्यंत ४० पेक्षा अधिक निदर्शकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. महसा अमिनी नामक महिलेच्या पोलीस कोठडीतील मृत्यूनंतर कुर्दिस्तान प्रांतात सर्वप्रथम आंदोलनाची आग भडकली आणि आतापर्यंत तब्बल ५० शहरांमध्ये त्याचे लोण पसरले आहे. आंदोलनाची धग आणखी वाढू नये, यासाठी इराण सरकारने इन्स्टंट मेसेजिंग ॲप्सवर बंदी लादली आहे. मात्र, तरीही आंदोलन पसरतच चालले आहे. इराणसारख्या कट्टरपंथी मुस्लीम देशात अशा तऱ्हेचे आंदोलन पेटणे आणि त्यातही त्यासाठी महिलांनी पुढाकार घेणे, हे अप्रूपच!
मुस्लीम महिलांच्या हक्कांसाठी पेटलेले हे अलीकडील पहिलेच आंदोलन असले तरी मुस्लीम महिला मुक्तीच्या आधुनिक लढ्याला एकोणविसाव्या शतकातच प्रारंभ झाला होता. आयशा तैमूर, झैनब फव्वाज या दोन इजिप्शिअन महिलांनी त्याकाळी त्यांच्या लिखाणातून मुस्लीम महिलांच्या हक्कांसाठी आवाज बुलंद केला होता. पुढे विसाव्या शतकात आयशा अब्द अल-रहमान (इजिप्त), फातिमा मरनिस्सी (मोरक्को), अमिना वदूद (अमेरिका) यांनी आयशा तैमूर, झैनब फव्वाज यांचे कार्य पुढे नेले. अलीकडे आयशा हिदायतुल्लाह, ओल्फा युसूफ, केसिया अली, मोहजा काहफ आदी लेखिका मुस्लीम महिलांच्या हक्कांसाठी उभ्या ठाकल्या आहेत. त्यामुळे इस्लाम धर्मात महिलांच्या हक्कांसाठी प्रथमच आवाज बुलंद होत आहे, असे अजिबात नव्हे.
आज इराण, अफगाणिस्तान, लिबिया आदी देशांना कट्टरपंथी इस्लामचा चेहरा म्हणून ओळखले जाते; पण ते देश नेहमीच तसे नव्हते. अगदी विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत त्या देशांमध्ये चांगलाच मोकळेपणा होता. क्लब, पब, डिस्कोथेक होते. महिला फ्रॉक, स्कर्ट, जिन्स अशी पाश्चात्त्य वेशभूषा करून, निर्धास्तपणे पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून वावरत असत. अर्थात त्यामुळे अस्वस्थ होणारी मंडळी त्याकाळीही होती. युरोपातील ‘रेनेसाँ’नंतर पाश्चात्यांनी विज्ञान व तंत्रज्ञानात घेतलेल्या आघाडीच्या बळावर, ते आपला धर्म, संस्कृती, परंपरा यावर आक्रमण करीत असल्याची भावना, मुस्लीम समुदायातील काहींना तेव्हाही अस्वस्थ करीत होती.
पुढे सोव्हिएत रशियाच्या विस्तारवादी नीतीच्या भयापोटी आणि तेलसमृद्ध मुस्लीम देशांमधील आपले आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी, पाश्चात्त्य देशांनी मुस्लीम जगतातील मूलतत्त्ववादी गटांना उत्तेजन देण्यास प्रारंभ केला. त्यातूनच पुढे काही मूलतत्त्ववादी गटांचे लष्करीकरण झाले आणि त्याची परिणती इराण, अफगाणिस्तान आदी देशांमधील राजेशाही राजवटी उलथण्यात झाली. त्यानंतर अशा देशांमध्ये स्वाभाविकपणे कट्टरपंथी विचारसरणीला चालना मिळाली आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध आले, ज्याचा सर्वाधिक फटका महिलांना बसला. तेथूनच अशा देशांमधील महिलांचा सार्वजनिक जीवनातील वावर जवळपास संपुष्टात आला. हिजाब, बुरखा घालूनच बाहेर पडण्याची बंधने आली. इराणमधील महिलांनी आता त्या सक्तीच्या विरोधात आवाज उठविण्यास प्रारंभ केला आहे; पण त्याला कितपत यश मिळेल, याबद्दल साशंकताच आहे.
ज्या देशात उगमस्थान असलेल्या वहाबी पंथामुळे मुस्लीम जगतातील मूलतत्त्ववादाला खतपाणी मिळाले, ज्या देशात जन्माला आलेल्या ओसामा बिन लादेनने दहशतवादाचा भेसूर चेहरा जगाला दाखवला, त्या सौदी अरेबियाने मात्र आता आधुनिक होण्यास प्रारंभ केला आहे. त्या देशात हळूहळू का होईना; पण महिलांना स्वातंत्र्य मिळू लागले आहे.दुसरीकडे एकप्रकारे ज्यांची धोरणे मुस्लिम जगतात मूलतत्त्ववादास चालना मिळून महिलांवर हिजाब, बुरखा, चादोर, अबाया, निकाब आदी वस्त्रे लादली जाण्यासाठी कारणीभूत ठरली, त्या पाश्चात्त्य देशांमधून आज इराणी महिलांच्या लढ्याला जोरदार समर्थन मिळत आहे; पण पाश्चात्य देशांमध्ये तरी नेहमीच महिलांना सर्व प्रकारचे मुक्त स्वातंत्र्य होते का?
आज इराणी महिलांच्या स्वातंत्र्याचा, अधिकारांचा पुळका आलेल्या युरोपियन देशांमध्ये काही शतकांपूर्वी महिलांचे स्वातंत्र्य, हक्क, अधिकार, याबाबत काय परिस्थिती होती? या प्रश्नांची उत्तरे देणे पाश्चात्यांसाठी अडचणीचेच! व्हिक्टोरियन कालखंडात ग्रेट ब्रिटनमध्ये महिलांच्या अधिकारांचे हनन आणि आज कट्टरपंथी मुस्लिम देशांमध्ये होत असलेले हनन यामध्ये फार फरक नाही.
काही शतकांपूर्वीचा युरोप असो, अथवा आताचे कट्टरपंथी मुस्लिम देश, पुरुषांनी नेहमीच त्यांची मते, विचार स्त्रियांवर लादले आहेत. स्त्री हादेखील मानवी समुदायाचा, संख्येने पुरुषांच्या बरोबरीचा भाग आहे, त्यांना बुद्धी, मन, विचारशक्ती, भावना आहेत, हे पुरुषप्रधान संस्कृतींनी कधी विचारातच घेतले नाही. स्त्रियांना काय हवे, काय नको, त्यांच्या सोयीचे काय, अडचणीचे काय, याचा विचार करण्याची गरजच, दुर्दैवाने कोणत्याही पुरुषप्रधान संस्कृतीला वाटली नाही. काही संस्कृतींमध्ये तो दोष थोडा लवकर दुरुस्त झाला, काही संस्कृतींमध्ये ती प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे, तर काही संस्कृती त्यापासून अजूनही कोसोदूर आहेत, एवढाच काय तो फरक! हिजाब परिधान करायचा की नाही, याचा निर्णय तिचा तिलाच घेऊ द्या ना! ज्या महिलांना हिजाब घालायला आवडत असेल, त्या घालतील! ज्यांना नसेल आवडत, त्या नाही घालणार ! पुरुष कोण त्यामध्ये लुडबुड करणारे? हिजाबच कशाला, जोपर्यंत स्त्रीच्या कोणत्याही वस्त्रप्रावरणाने सार्वजनिक ठिकाणच्या सर्वमान्य मर्यादेचा भंग होत नाही, तोपर्यंत तिला हवे ते परिधान करण्याचा हक्क असायलाच हवा !
अर्थात, एखाद्या संस्थेच्या गणवेशामध्ये हिजाबचा अंतर्भाव नसतानाही त्याचा आग्रह धरणे, हेदेखील चूकच; कारण शिखांच्या फेट्याप्रमाणे हिजाब हा काही इस्लामचा अनिवार्य भाग नव्हे! त्याचप्रमाणे आपला अर्थाअर्थी संबंध नसताना, केवळ अन्य कुणाला डिवचण्यासाठी म्हणून हिजाबला विरोध करणे, हे त्यापेक्षाही जास्त चूक! ravi.tale@lokmat.com