आम्ही आमचा देश स्वच्छ आणि मजबूत बनवीत आहोत’ हे वाक्य नरेंद्र मोदी कॅनडातील भारतीयांच्या सभेला एकीकडे ऐकवित असताना, दुसरीकडे तो देश मोदींच्या परिवारातील माणसांनी आग्रा शहरातील ख्रिस्ती धर्माच्या लोकांची दोन पूजास्थाने तोडत व फोडत असताना त्यांच्या दूरचित्रवाहिन्यांवर पाहत होता. मोदींचा अधिकार आणि त्यांची त्यांच्या पक्षाएवढीच परिवारावरील पकड केवढी सैल आहे याचा कॅनडाच्या जनतेला घडलेला तो साक्षात्कार होता. आपल्या भारतीयांना तो तसा वाटू नये एवढ्या तशा घटना आपल्या अंगवळणी आता पडल्या आहेत. ओडिशातील ख्रिश्चनांची १२०० पूजास्थाने जाळून टाकण्याची घटना आता जुनी झाली. ग्रॅहेमस्टेन या कुष्ठसेवकाला त्याच्या दोन अल्पवयीन मुलांसह जिवंत जाळण्याची घटना त्याहूनही जुनी आहे. त्यातले नवेपण एवढेच की, स्टेन यांच्या कुटुंबातील तिघांचे प्राण घेणाऱ्या दारासिंग या गुन्हेगाराला कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली शिक्षा परवा एका वरिष्ठ न्यायालयाने कमी केली. कर्नाटकला या घटनांचा असलेला अनुभव मोठा आहे आणि कधी नव्हे तो गोव्यातील जनतेलाही आता तो आला आहे. दि. २५ डिसेंबर २०१४ या ख्रिश्चनांच्या पवित्र सणाच्या मुहूर्तावर दिल्लीत भरलेल्या ख्रिस्ती समुदायाच्या एका मेळाव्यात बोलताना मोदींनी त्यांना संपूर्ण सुरक्षेचे जे आश्वासन दिले त्या पार्श्वभूमीवरच्या या घटना आहेत. चर्चेस जाळणे किंवा अल्पसंख्यकांचा कोंडमारा करणे या अगदी सहजसाध्या वाटाव्या अशा गोष्टी आता बनल्या आहेत. २७ वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील हशिमपुरा या गावातल्या ४५ अल्पसंख्य तरुणांना गावाबाहेर ३५ कि.मी. चालवत नेऊन त्यांची हत्त्या करण्यात आली. भारतीय लष्करात कर्नलच्या हुद्यावर असलेल्या एका अधिकाऱ्याने मीरतमधील आपल्या हाताखालच्या जवानांना सोबत घेऊन या तरुणांना घराघरातून खेचून बाहेर काढले होते. यातून उभा झालेला खटला तब्बल २५ वर्षे चालला. त्यात या कर्नलला अनेकदा तपासणीसाठी कोर्टासमोर बोलविले गेले पण तो एकदाही न्यायासनासमोर गेला नाही आणि त्याला तेथे जायला त्याच्या लष्करी वरिष्ठांनीही कधी भाग पाडले नाही. एकाद्या साध्या साक्षीदाराला समन्स वा वॉरंट पाठविणाऱ्या न्यायालयानेही ते केले नाही. परिणामी एवढ्या वर्षांनंतर त्या ४५ जणांच्या मृत्यूला जबाबदार असलेले सगळे आरोपी निर्दोष व निरपराध असल्याचा निर्णय सत्र न्यायालयाने दिला. हशिमपुऱ्यातील त्या हत्त्याकांडानंतर उत्तर प्रदेशात काँग्रेस, भाजपा, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष अशा सगळ्याच चेहऱ्यांची सरकारे आली. पण त्यातल्या एकानेही हशिमपुऱ्यातील निरपराधांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला नाही. ओडिशा व कर्नाटकात चर्चेस जाळणारे अजून मोकाट आहेत. दिल्लीतील धर्मस्थळांवर हल्ला चढविणारेही तसेच आहेत आणि आग्रावालेही तसेच राहणार आहेत. एका माणसाची हत्त्या हा खून होतो आणि तो करणाऱ्याला मृत्युदंडाची सजा सुनावली जाते. मात्र एका धर्मस्थळाचा, एका जमातीचा वा मोठ्या समुदायाचा शेवट घडवून आणणारी माणसे नुसती निर्दोषच राहत नाहीत, तर त्यांचा गौरव करायलाही समाजातले काहीजण पुढे येतात. देश स्वच्छ करायचा आणि त्याला मजबूत बनवायचे तर ते काम नुसत्या सडका झाडून वा गटारे साफ करून होत नाही. त्यासाठी माणसांची मनेही स्वच्छ करावी लागत असतात. जातिधर्माच्या अहंतेची कीड लागलेली मने देश नुसता अस्वच्छच करीत नाहीत, त्याला ती दुबळाही बनवीत असतात. द्वेष, तिरस्कार व दुरावा या माणूस जोडणाऱ्या बाबी नव्हेत. त्या समाज व देश तोडणाऱ्या प्रवृत्ती आहेत. आपले दुर्दैव हे की या प्रवृत्तींना खतपाणी घालणारी, त्याला प्रोत्साहन देणारी व त्यांच्यात जास्तीची हिंस्रता आणणारी माणसे व संघटना आपल्यात आहेत आणि त्या दरदिवशी या प्रवृत्तींचे बळ वाढविण्याचे काम करीत आहेत. स्वातंत्र्य मिळून ६७ वर्षे झाली. या काळात या प्रवृत्तींना आळा घालण्याचे व समाजात सर्वधर्मसमभाव रुजविण्याचे कामही मोठ्या प्रमाणावर झाले. परंतु आता त्या प्रयत्नांचीच प्रतिक्रिया प्रबळ झालेली देशाला दिसत आहे. द्वेष ही प्रेमाहून अधिक शक्तिशाली भावना आहे असे म्हणतात ते खरेच असावे असे यामुळे वाटणार आहे. दरदिवशीचे वृत्तपत्र धार्मिक तणाव वाढविणाऱ्या बातम्या आपल्यापर्यंत आणते. तो वाढविणाऱ्या माणसांची छायाचित्रेही ते प्रकाशित करते. या माणसांच्या राजकीय व धार्मिक निष्ठा सर्वज्ञात असतात. त्यांच्यासोबतची माणसेही साऱ्यांना ठाऊक असतात. त्यांचे नेते कोण व त्यांचे संरक्षणकर्ते कोण हेही साऱ्यांना ज्ञात असते. या माणसांना कोण आवर घालू शकतो याविषयीची चर्चा ज्ञानी म्हणविणारी माणसे करतानाही दिसतात. दु:ख एवढेच की असा आवर घालू शकणाऱ्या नेत्यांना काही ऐकविण्याचे धाडस ती करीत नाही. ज्यांच्या हाती सत्ता आहे तेही तसे करताना दिसत नाहीत. जोवर हे समाजवास्तव बदलत नाही तोवर मोदी नुसतीच व्याख्याने देणार आणि या भीषण वास्तवाचे खरे दर्शन ती भाषणे ऐकणारी माणसे दूरचित्रवाहिन्यांवर घेत राहणार... हे दुर्दैव एकट्या मोदींचे नाही. साऱ्या देशाचेच ते अनिष्ट प्राक्तन आहे. ते बदलायचे तर देशाच्या राजकारणालाच त्याच्या मानसिकतेत बदल करावा लागणार आहे.
व्याख्यान आणि वास्तव
By admin | Updated: April 20, 2015 00:58 IST