ली क्वान यांच्याकडून हे शिकण्यासारखे

सिंगापूरचे भाग्यविधाते आणि माजी पंतप्रधान ली क्वान यू हे त्यांच्या पूर्वनियोजनासाठी आणि नियोजनाच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी साऱ्या जगात विख्यात होते.

- सुरेश द्वादशीवार
(संपादक, लोकमत, नागपूर)

सिंगापूरचे भाग्यविधाते आणि माजी पंतप्रधान ली क्वान यू हे त्यांच्या पूर्वनियोजनासाठी आणि नियोजनाच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी साऱ्या जगात विख्यात होते. त्यांच्या नेतृत्वात सिंगापूरने केलेली नेत्रदीपक प्रगती आजही साऱ्यांच्या अचंब्याचा विषय राहिलेली आहे. एका सकाळी हे ली शहराचा फेरफटका करायला निघाले तेव्हा त्यांना रस्त्याच्या दुतर्फा उभ्या असलेल्या उंच व आलिशान इमारतींचे व्हरांडे वाळत घातलेल्या कपड्यांनी भरलेले दिसले. त्यात पुरुषांएवढीच स्त्रियांची अंतर्वस्त्रे झेंड्यासारखी हवेवर झुलत असलेली त्यांनी पाहिली. त्याचक्षणी त्यांच्या मनात योजना तयार झाली. आपली अंतर्वस्त्रे रस्त्यावर आणू न देण्याच्या व्यवस्थेची आणि तिच्या पूर्वतयारीची. दुसरे दिवशी साऱ्या शहरात ‘आपल्या अंतर्वस्त्रांचे हे प्रदर्शन थांबवा’ असा सरकारी आदेश देणारे फलक लागले. त्या पाठोपाठच अशा घरांना कपडे वाळत घालण्याच्या योग्य त्या वस्तू सरकारी खर्चाने पुरविण्याची व्यवस्थाही त्यांनी केली. नुसत्या योजना उपयोगाच्या नसतात, त्यांचे पूर्वनियोजन व काटेकोर अंमलबजावणीही आवश्यक असते हे सांगणारी ही ली यांची कथा.
भारतात सारा आनंद आहे. महाराष्ट्र हे त्याही बाबतीत देशातले अग्रेसर ठरावे असे आनंदी राज्य आहे. मनात आले आणि गोवंश हत्त्याबंदीचा कायदा या सरकारने कोणत्याही पूर्वनियोजनावाचून जाहीर केला. त्याच दिवशी तो लागू झाल्याचेही त्याने सांगून टाकले. गोवंशाची हत्त्या होऊ नये हा आपल्या पारंपरिक श्रद्धेचा भाग आहे; मात्र त्याचवेळी भाकड गुरांची व्यवस्था हाही ती पोसणाऱ्यांसमोरचा मोठा प्रश्न आहे. गायी वा बैल न पोसणाऱ्या पण गोहत्त्या बंदीचा आग्रह जोरात धरणाऱ्या अनेकांना तो लक्षात घ्यावासा न वाटणे हा त्यांच्या अतिश्रद्धाशील मनाचा परिणाम आहे. आपल्याकडील गायींचे व बैलांचे अधिकतम सरासरी वय २० वर्षांचे असते. त्यातली दहा वर्षे ती कामाची असतात. उरलेली दहा वर्षे त्यांना नुसतेच पोसावे लागते. या काळासाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक ते अर्थसाहाय्य देण्याची व तशी व्यवस्था आगाऊ करण्याची गरज असते.
सामान्यपणे दोन बैल व एका गायीचे पोषण करायचे तर शेतकऱ्याला दरदिवशी २५० रुपये खर्च करावे लागतात. त्याची महिनेवारी ७,५०० रुपयांवर जाते. एवढा खर्च विदर्भ व मराठवाड्यातीलच नव्हे, तर साऱ्या महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना झेपणारा नाही हे उघड आहे. सरकार अशा गुरांसाठी गावोगाव पांजरपोळ उघडील असे मागाहून जाहीर झाले. त्या पांजरपोळांचा अद्याप पत्ता नाही आणि शेतकऱ्यांना त्यांची गुरे पोसायला आवश्यक असलेल्या अनुदानाचीही तरतूद नाही. तशात त्यांना ती गुरे विकता येत नाही. कारण नव्या कायद्यान्वये त्यांच्यावर खाटकाला गुरे विकल्याचा खटला दाखल होऊ शकतो. या स्थितीत खंगत जाणारी गुरे नुसती पाहायची आणि त्यांचे मरण तसेच वाहायचे अशी पाळी शेतकऱ्यांवर येते. मराठवाड्याच्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील लक्ष्मण रितापुरे या शेतकऱ्यावर त्याच्या घरासमोर बांधलेली अशी दहा उमदी जनावरे सहा महिन्यात मृत्यू पावल्याचे पाहण्याची पाळी आली. त्यात चार गायी, चार बैल आणि दोन कालवडी होत्या. लक्ष्मण त्यांना विकू शकत नव्हता आणि पोसूही शकत नव्हता. सारा मराठवाडा उन्हाच्या काहिलीने तापून निघाला आहे. जिथे माणसांना पाणी नाही तिथे गुरांना चारापाणी कुठून येणार? अशावेळी सरकारची वागणूक कमालीची तऱ्हेवाईक असते. एकनाथ खडसे म्हणाले, वृद्धापकाळाने मृत्यू पावलेल्या गायी, बैल व म्हशीमागे प्रत्येकी तीस हजार रुपयांचे अनुदान सरकार शेतकऱ्याला देईल. त्यांना जिवंत ठेवण्यासाठी अनुदान द्यावे असे मात्र खडसेंना आणि त्यांच्या सरकारला वाटले नाही.
मराठवाड्यात दुष्काळ येणार हे कधीचेच ठाऊक असताना तेथे गुरांसाठी छावण्या उभारण्याचे, त्यात त्यांच्या चारापाण्याची व्यवस्था करण्याचे व मराठवाड्यात पाणी पोहचविण्याचे काम सरकारलाही अगोदर सुचल्याचे दिसले नाही. अजूनही पाण्यासाठी रेल्वेच्या वाघिणी एकत्र करण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू आहेत एवढेच सरकारमार्फत सांगितले जाते. गायींविषयी जास्तीचे प्रेम असणारी माणसेही अशावेळी त्या गोमातांच्या बचावासाठी पुढे येताना व त्यासाठी पैसा, चारा किंवा पाणी जमवताना दिसत नाहीत. गुरे शेतकऱ्यांनी पाळायची आणि त्यांच्या शहरी पुत्रांनी त्यांचा नुसताच जयजयकार करायचा असा हा चमत्कारिक खेळ आहे. मनोहरलाल खट्टर या नावाचे एक विद्वान मुख्यमंत्री देशात आहेत. त्यांनी त्यांच्या उत्तराखंडात गोवंश हत्त्याबंदी लागू केली. त्यांचे नियोजन मात्र महाराष्ट्राएवढेच शून्य होते. ‘आम्ही विकत घेतलेले मांस गायीचे वा बैलाचे नाही हे कसे ठरवायचे’ या एका सामान्य माणसाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना हे खट्टर म्हणाले, ‘ते मांस तुम्ही फोरेन्सिक लेबॉरेटरीत पाठवायचे’. या लेबॉरेटरीचे निष्कर्ष किती विश्वसनीय असतात आणि किती काळात ते हाती येतात ते सुनंदा पुष्कर प्रकरणात देशाने पाहिले आहे.
असो, पांजरपोळ नाहीत, गोवंशाच्या रक्षणासाठी अनुदाने नाहीत, त्यांच्या चारा व पाण्याची व्यवस्था नाही, तशा छावण्या नाहीत आणि सरकार गोवंश हत्त्याबंदी केल्याच्या समाधानात वावरणारे आहे. ली क्वान यांचे नाव मोठे का याचे उत्तर त्यांच्या पूर्वनियोजनात आणि आपल्या नियोजनशून्यतेत पाहता यावे असे आहे.