पत्ते पे पत्ता

निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेने तीन पत्ते टाकले. भाजपा सेनेबरोबर युती करणार की स्वतंत्र लढणार हा विषय बाकी आहे. दोन्ही पक्षांमध्ये खुमखुमी उघड दिसते.
औरंगाबाद महानगरपालिकेची निवडणूक शिवसेना आणि भाजपा या दोघांसाठी कसोटी ठरणार आहे. निवडणूक जाहीर होण्याच्या तोंडावर सेनेने पुन्हा एकदा ‘संभाजीनगर’चा जुनाच पत्ता फेकला. या शहराचे नामांतर करून ते ‘संभाजीनगर’ करण्यात यावे, अशी घोषणा १८ एप्रिल १९९१ रोजी औरंगाबाद येथे झालेल्या जाहीर सभेत बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली होती. ८ फेब्रुवारी १९९५ रोजी तत्कालीन महापौर सुनंदा कोल्हे यांनी हा नामांतराचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर वादळी चर्चा झाली आणि तो मंजूर झाला. २ एप्रिल १९९५ रोजी त्या वेळचे नगरसेवक मुश्ताक अहमद यांनी या ठरावाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. पुढे विलासराव देशमुखांच्या काळात आघाडी सरकारने ३ डिसेंबर २००२ मध्ये ही अधिसूचना रद्द ठरविली. तेव्हापासून हा प्रश्न कधी पुढे आला नाही आणि आता अचानक शिवसेनेने पुन्हा जुनाच पत्ता वापरण्याचे ठरविले.
निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून शिवसेना आणि भाजपा यांनी अगोदरच पावले टाकायला सुरुवात केली होती. विधानसभा निवडणुकीत औरंगाबाद मध्य मतदारसंघात शिवसेनेचे उमेदवार प्रदीप जैस्वाल यांचा एमआयएमकडून झालेला पराभव हा शिवसैनिकांच्या जिव्हारी लागणारा होता. या पराभवामुळे काही दिवस सेनेत मरगळ दिसत होती; पण या पराभवाचा वापर सेनेने पुन्हा संघटनेत नवचैतन्य आणण्यासाठी केला; कारण एमआयएमसारखा मुस्लीम पक्ष त्यांच्यासाठी सोयीचा होता. महापालिकेत एमआयएम सत्तेवर आली तर काय होईल? हा सवाल सगळीकडे फिरत होता; आणि या एकाच मुद्द्यावर शिवसेना भर देत आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांत महापालिका शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. या पाव शतकात शहराचे काय भले झाले, याचा हिशेब मांडायचा विचार केला तर औरंगाबादकरांच्या हाती भोपळाच दिसतो. आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या शहरात रस्त्याची अवस्था भीषण आहे. वेगाने वाढणारे शहर म्हणून या शहराची ओळख; पण त्यासाठी कोणतेही नियोजन महानगरपालिकेकडे नाही. शहराचा विस्तार प्रचंड झाला तशा समस्या वाढल्या. पाणी ही शहराची मुख्य समस्या बनली. पावसाळा असो की उन्हाळा; चौथ्या दिवशी पाणी मिळते. उलट जायकवाडी जलाशयात पाणीसाठा पुरेसा असताना प्रशासन पुरेसा पाणीपुरवठा करू शकत नाही. शिवाय पाणीपुरवठ्याचे खाजगीकरण करणारी ही देशातील पहिली महापालिका आहे. खाजगीकरण करूनही लोकांना पाणी मिळत नाही आणि पाण्यासाठी जादा पैसे मोजावे लागतात. पाण्याप्रमाणे शहराची स्वच्छता, आरोग्य अशा मूलभूत सोयींचाही असाच प्रश्न असल्याने सुविधांच्या मुद्द्यांवर नागरिकांची सेनेवर उघड नाराजी आहे; पण एमआयएममुळे पुन्हा सेनेला हिंदू-मुस्लीम हा त्यांचा मते मिळविण्याचा जुनाच फंडा आयता मिळाला आणि त्याचा वापर अधिक प्रभावीपणे करण्याकडे त्यांचा रोख असेल.
आचारसंहिता लागू करण्यापूर्वी एक दिवस अगोदर सरकारने गुंठेवारी जमिनीवरील मालमत्ता अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा लाभ भाजपापेक्षा सेनेला अधिक होण्याची शक्यता आहे. औरंगाबाद शहरात किमान २५ ते ३० हजार घरांना या निर्णयाचा लाभ होईल. खरे तर हा प्रश्न गेल्या दहा वर्षांपासून सरकारकडे मांडला जात होता; पण त्याचे श्रेय या सरकारला मिळाले. पालकमंत्री रामदास कदम हे गेल्या दीड-दोन महिन्यांपासून याचे जाहीर आश्वासन देत होते आणि आता त्याचा लाभ त्यांच्याच पक्षाला मिळेल. निर्णय सरकारचा असला तरी श्रेय घेण्यात भाजपा कमी पडली. औरंगाबाद शहरात गुंठेवारीच्या ११९ वसाहती असून, ३८ वॉर्डांमध्ये ४ लाख लोक राहतात. शिवसेनेचे घोंगडे झटकण्याचा भाजपाचा प्रयत्न राज्य पातळीवर उघड दिसतो आणि त्यांनी येथे स्वतंत्र लढण्याची तयारी सुरू केली. याचाच एक भाग म्हणजे सेना व काँग्रेसमधील काही मंडळी भाजपाच्या तंबूत डेरेदाखल झाली. यासाठी प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे सक्रीय झाले; कारण ही निवडणूक त्यांच्या नेतृत्वावर मोहोर लावणारी ठरणार असल्याने शिवसेनेपेक्षा जास्त आघाडी घेणे ही त्यांची व्यूहरचना असेल.
- सुधीर महाजन