मिलिंद बेल्हे, सहयोगी संपादक
एकनाथ शिंदे यांच्यारूपाने ठाणे जिल्ह्याला पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रिपदाचा मान मिळाला. पण अजूनही विकासाचे गाडे ठाणे शहरातच अडकलेले दिसते. कोपरीचा पूल, कळवा खाडी पूल, रेल्वे पूल, क्लस्टर, रुग्णालयाचा विकास, रेल्वे- एमएमआरडीएचे प्रकल्प, नवे रेल्वे स्टेशन असे ठाणे शहराला भरभरून मिळाले. मिळते आहे. जिल्ह्याचे मुख्यालय विकसित होत असेल, तर त्याबद्दल दुमत नाही. पण उरलेल्या पाच महानगरपालिका, दोन नगरपालिका, ग्रामीण भागांचे काय?
एकही पालिका, तालुका किंवा ग्रामीण भाग असा नाही की जेथे अतिक्रमण नाही. त्यावर क्लस्टर हा उतारा सांगितला जात होता. पण त्यासाठी नियोजनच नाही. झोपड्यांच्या पुनर्विकासासाठी बीएसयूपी योजनेतील घरे पडून आहेत. परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेतून फक्त बिल्डरांची चांदी झाली. आधीच वाहतूक कोंडी पाचवीला पुजलेली. त्यात पुरेसे रस्ते, पार्किंग, दळणवळणाच्या सोयी नसतानाही मोठ मोठे गृहप्रकल्प उभे राहत आहेत. औद्योगिक वसाहतीतील रासायनिक वायू, पाणी, प्रदूषणामुळे आणि डम्पिंगच्या दुर्गंधीने शहरांचे श्वास कोंडले आहेत.
एकात्मिक वाहतूक प्रकल्प बासनात गुंडाळला गेला आहे. मुंबईत बेस्टने तिकीट दर घटवून प्रवासी वाढविले. त्यांना दिलासा दिला. येथील स्थिती उफराटी आहे. प्रत्येक परिवहन सेवा आचके देत आहे; तरीही उल्हासनगरला स्वतंत्र परिवहन सेवा सुरू होत आहे. बस- स्पेअर पार्ट- कर्मचारी भरती- इंधनाच्या खरेदीत हात गुंतल्याने तोट्यात जाऊनही सत्तेतील सर्वांनाच परिवहन सेवा हवी आहे.
उल्हास नदी आणि बारवी धरण हे येथील पाण्याचे मुख्य स्रोत. त्यातील बारवीचे पाणी उद्योगांना मिळते. ज्या उल्हास नदीवर अन्य शहरांच्या पिण्याच्या पाण्याची मदार आहे, तिची मिठी नदी होते की काय अशी भीती आहे. त्यात ठिकठिकाणी प्रदूषण वाढते आहे. पाण्याच्या आरक्षणाचे झगडे आताच मंत्र्यांच्या दालनात सोडवण्याची वेळ येते आहे. ठाणे शहरवगळता अन्यत्र चांगले म्हणावे असे सरकारी किंवा पालिकेचे एकही रुग्णालय नाही. मुंबईत पालिका शाळा सुधारल्या, पण ठाणे जिल्ह्यात पालिका, जिल्हा परिषदेच्या शाळांना वाली नाही. तीन खासदार, १८ आमदार असूनही ठाणे जिल्ह्याची ही स्थिती असेल, लोकप्रतिनिधी काही करत नसतील, तर आता मुख्यमंत्र्यांनाच आपला जिल्हा सावरण्यासाठी मैदानात उतरावे लागेल. तो दिवस फार दूर नाही.
मुख्यमंत्र्यांचा रात्रीचा बोटीचा प्रवासखड्ड्यांमुळे खुद्द मुख्यमंत्र्यांना रस्त्याचा प्रवास टाळून रात्रीच्या अंधारात बोटीने प्रवास करण्याची वेळ आली होती.महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंत्री जयंत पाटील यांनी मोटरमनच्या डब्यातून प्रवास करत डोंबिवली गाठले होते. तरीही मुंब्रा ते डोंबिवली समांतर रस्ता पूर्ण करावा, अशी एकाही लोकप्रतिनिधीची इच्छा नाही.