नायब राज्यपालांना उशिरा आलेली जाग

दिल्ली विधानसभेच्या बरखास्तीने तिथल्या सरकार स्थापनेच्या नाट्यावर पडदा पडला असला तरी सरकार स्थापनेची कोणतीच शक्यता

प्रभाकर तिंबले
(गोवा राज्याचे माजी निवडणूक आयुक्त)

दिल्ली विधानसभेच्या बरखास्तीने तिथल्या सरकार स्थापनेच्या नाट्यावर पडदा पडला असला तरी सरकार स्थापनेची कोणतीच शक्यता दिसत नसताना इतका प्रदीर्घ काळ विधानसभा संस्थगित अवस्थेत ठेवणाऱ्या नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्या भूमिकेविषयी संशय निर्माण होणे साहजिक आहे. अरविंद केजरीवालांच्या आकस्मिक राजीनाम्यानंतर विधानसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी मागणी केजरीवालांच्या पक्षाबरोबर काँग्रेसनेही सातत्याने केली आहे.
भारतीय जनता पक्षाला सरकार स्थापनेच्या सर्व शक्यता पडताळून पाहता याव्यात याकरिता नायब राज्यपालांनी तब्बल आठ महिने काढले. या कालापव्ययाचे पटण्याजोगे समर्थन करणे नजीब जंग यांना जमेल असे वाटत नाही. विधानसभेचा कालावधी संपलेला नसेल तर राजकीय पक्ष आणि संघटनांना सरकार स्थापनेसाठीच्या हालचाली करण्याकरिता आवश्यक अवकाश पुरवणे ही राज्यपालांची संवैधानिक जबाबदारी आहे याविषयी दुमत नाही. संविधानाच्या चौकटीत राहून राज्यपालांनी शक्य असल्यास फेरनिवडणूक टाळणे हा त्यांच्या उत्तरदायित्वाचाच एक भाग.
अरविंद केजरीवाल यांनी ४९ दिवसांनंतर सत्तात्याग केला. त्यानंतरच्या काळात राजकीय पक्षांना पर्यायी व्यवस्था करण्याची संधी न देता दिल्लीला पुन्हा निवडणुकांच्या जंजाळात ढकलणे श्रेयस्कर ठरले नसते. मात्र, नजीब जंग यांनी तब्बल २६२ दिवस कोणत्याही निर्णयाविना काढत वादाला निमंत्रण दिले आहे. त्यांना आता आलेली जाग हादेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्ट्याचा परिणाम आहे. त्यांची ही गोगलगायीची गती पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नसता तर विधानसभेच्या तीन जागांसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीच्या निकालापर्यंत त्यांनी तेच ‘आस्ते चलो’चे धोरण राबवले असते आणि विधानसभा संस्थगित ठेवली असती, असे मानायला जागा आहे.
आपल्या राजकीय सूत्रधारांना संतुष्ट करण्यासाठीचा हा आटापिटा आहे, असेही मानता येईल. स्वत:ला पंतप्रधान नव्हे, तर प्रधान सेवक मानणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी पदग्रहण केल्यानंतर देशभरातील राज्यपालांना बदलण्याचा सपाटा लावला आणि तेथे आपल्या पक्षाच्या निष्ठावंतांची वर्णी लावली. मात्र, दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना त्यांनी हात लावला नाही. बहुतेक भाजपाला आवश्यक बहुमत मिळेपर्यंत विधानसभा संस्थगित ठेवण्याच्या आश्वासनाच्या बदल्यात असे झाले असावे. संविधानातील अधिकारांचा वापर करतानाच आपल्या विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घ्यायचे स्वातंत्र्य असलेल्या अधिकाऱ्याकडून अशा बोटचेप्या कृतीची अपेक्षा नव्हती. अत्यंत अल्प मुदतीत फेरनिवडणुका घेण्याचा विक्रम जसा दिल्लीच्या नावावर नोंदविला जाईल, तसाच मागील दारातून घोडेबाजार, पक्षांतर, पक्षविघटन आणि राजीनामे आदींसाठी अवकाश मोकळे ठेवण्याकरिता प्रदीर्घ काळ विधानसभा संस्थगित ठेवण्याचा विक्रमही नायब राज्यपालांच्या या कृतीने दिल्लीच्या नावावर जमा होणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच्या काळात कोणताच पक्ष दिल्लीत सत्ता स्थापनेसाठी पुढाकार घेणार नाही, हे दिसतच होते. अल्पमतातले सरकार स्थापन करून आपण निवडणुकीला सामोरे जायचे नाही, या मतावर भाजपा ठाम होता. केंद्रात स्पष्ट बहुमताद्वारे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आप आणि काँग्रेस पक्षात दुही माजवत आमदारांना फोडायचा प्रयत्न भाजपाने नंतरच्या काळात केला. मात्र, मीडियाची सतर्कता आणि घोडेखरेदीमुळे नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमेला तडा जाण्याची शक्यता पाहून पक्षाने पावले मागे घेतली. आता महाराष्ट्र आणि हरियाणातल्या विजयामुळे त्या पक्षाचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. पंतप्रधानांच्या रूपाने त्यांना स्टार प्रचारक लाभला असून, मोदींची लोकप्रियता आणि दरम्यानच्या काळात निर्माण झालेले वातावरण यांचा लाभ उठविण्यास पक्ष उत्सुक आहे. पक्षाच्या नेतृत्वालाही आपण दिल्ली काबीज करू शकतो याची जाणीव आलेली आहे. दरम्यानच्या काळात त्यांनी राज्यपालांची व्यवस्थित काळजी घेतली असल्याने नजीब जंग यांनीही त्याची परतफेड केलेली दिसते.
अरविंद केजरीवालांचा राजीनामा हे प्रामाणिक राजकारणाचे उदाहरण असल्याचा प्रचार आम आदमी पक्ष करत असला, तरी प्रत्यक्षात ते राजकीय हाराकिरीकडे नेणारे अपरिपक्व राजकारण होते. दुसरीकडे मार खाऊन गारद झालेला काँग्रेस पक्ष राजकीय वा माध्यम व्यवस्थापनाच्या बाबतीत सावरल्याचे कोणतेही चिन्ह दिसत नाही. याचा अर्थ भाजपाची वाट सुकर आहे असा नव्हे. आपल्या बहुपक्षीय राजकीय व्यवस्थेत लहान राज्यांच्या विधानसभा या अधांतरी असण्याचीच शक्यता अधिक असते. तरीही अकाली निवडणुका लादलेल्यांचा प्रतिशोध घेताना मतदार एक स्पष्ट जनादेश देण्याचीच शक्यता दिसते.