वरुण गांधी, खासदार
२० डिसेंबर २००९. जोशीमठ हे गाव ज्यावर वसले आहे, त्या पर्वतावर तेलंग गावापासून तीन किलोमीटर अंतरावर ड्रिलिंग मशीनने भूगर्भाला छिद्र पाडले जाताच सेकंदाला ७०० ते ८०० लिटर पाणी बाहेर येऊ लागले. २० ते ३० लाख लोकांची दिवसभराची गरज भागवू शकेल इतके ते पाणी होते. जोशीमठमधल्या जलस्रोतांचा सतत उपसा झाल्याने ते आटले. पाणी कमी झाले, पण थांबले नाही. दरम्यान, दरडी कोसळून तयार झालेल्या उतारांवर वसलेल्या जोशीमठमध्ये सांडपाण्याचा निचरा होण्याची काही सोय नव्हती. याउलट बहुतेक इमारतींसाठी सोकपिट व्यवस्था करण्यात आली होती. ज्यामुळे सांडपाणी झिरपून जमीन खचायला मदत झाली; शिवाय काही पायाभूत प्रकल्पांची उभारणी सुरू होती. (उदाहरणार्थ तपोवन विष्णू गड धरण, शिलाँग बाह्यवळण रस्ता.) त्यातूनही परिस्थिती बिघडायला मदत झाली. यातून जे नुकसान झाले त्यातूनच पुढची भीषण परिस्थिती उद्भवली.
दुर्दैवाने देशाच्या डोंगराळ शहरी भागात जमीन खचण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. देशातील १२.६ टक्के जमीन खचणारी आहे. त्यातील काही सिक्किमच्या शहरी भागात येते, तर काही पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड अशा राज्यात. शहरांविषयीच्या धोरणाने परिस्थिती आणखी बिघडवली असे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था त्याचप्रमाणे नॅशनल लँडस्लाइड रिस्क मॅनेजमेंट धोरण सांगते. भूगर्भाची स्थानिक रचना आणि पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करून तयार करण्यात आलेल्या इमारत बांधकाम नियमांचा यात मोठा वाटा आहे. परिणामी हिमालयीन पट्टा आणि पश्चिम घाटातील जमीन वापरासंबंधीचे धोरण कायमच गडबडलेले राहिले. नियोजन केल्याने किंवा प्राय : ते न केल्याने उतार अस्थिर होण्यास मदत झाली. जमीन खचण्याची शक्यता त्यामुळे वाढली. बोगद्यांच्या उभारणीमुळे खडकांची रचना दुर्बल होऊन त्यात आणखी भर पडली.
जमीन खचण्याचा धोका व्यापकस्तरावर लक्षात घेतला पाहिजे. जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाने सर्वेक्षण करून नकाशा तयार केला आहे. नागरी धोरण आखणाऱ्यांनी हे काम पुढे नेले पाहिजे. जेथे जमीन खचण्याचा धोका अधिक आहे, तेथे मोठे पायाभूत प्रकल्प आणू नयेत. मानवी हस्तक्षेप कमी करावा. मिझोराममधील ऐझाल भूकंपप्रवण क्षेत्रात येते. सातपेक्षा अधिक रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप हजारांहून अधिक दरडी कोसळवू शकेल; ज्यामुळे १३ हजारांहून अधिक इमारती ढासळतील. मात्र, भूस्खलनाचा धोका लक्षात घेऊन या शहराचे नियोजन केले गेले आहे. धोकादायक भागात बांधकाम करताना नियम अद्ययावत ठेवले गेले. शहराची भूस्खलन धोरण समिती विविध विभागांत संवाद ठेवते. यातून भूस्खलप्रवण पट्ट्याबाबत कायम अद्ययावतता राखली जाते. धोकादायक भागात बांधकामे होऊ नयेत, यासाठी विकासकामांसाठी भूवैज्ञानिक आणि आजूबाजूच्या इमारतींवर काय परिणाम होईल, याचे मूल्यमापन सक्तीचे केले गेले आहे.
गंगटोकमध्ये अमृता विश्वविद्यापीठाने प्रत्यक्षातील भूस्खलन काळजी आणि आगाऊ इशारा प्रणाली स्थापना करण्यास मदत केली आहे. त्यांनी बसवलेले अनेक सेन्सर्स पावसाचा परिणाम, पाण्याचा दबाव आणि उताराची अस्थिरता मापनासाठी उपयोगी ठरतात.जमीन धसण्याव्यतिरिक्त पुराचा धोकाही वाढतो आहे. जुलै २०२१ मध्ये गोव्यात पणजीला पुराने वेढले. संततधार पावसामुळे पाण्याचा फुगवटा वाढून ते घरांमध्ये शिरले. मांडवी नदीच्या तीरावरील नागरी वस्त्यांना जास्त फटका बसला. येथेही शहर नियोजनाचा संबंध होता. मांडवी नदीच्या पूर क्षेत्रातच हा भाग वसलेला होता. एकेकाळी तेथे शेते, खारफुटीची जंगले होती; ज्यामुळे पुराचे पाणी अडवले जात असे.इतर शहरातही येणाऱ्या काळात पुराचा धोका दिसतो आहे.
दिल्लीमध्ये यमुनेच्या पूर क्षेत्रात ९३५० घरे आहेत. समुद्राच्या पातळीत वाढ झाल्यामुळे कोलकात्यालाही जमीन धसण्याचा धोका आहे, असे आयपीसीसीचा अहवाल सांगतो. हवामानातील बदल, तसेच शहरांचे भिकार नियोजन यामुळे आपली शहरे कायमच पुराच्या विळख्यात सापडत राहतील, अशी चिन्हे आहेत. शहरांना पुरापासून वाचायचे असेल तर शहरांचे नियोजन करताना स्थानिक जलस्रोतांतील वाढलेले पाणी वाहून जाण्याची सोय करावी लागेल. त्यासाठी कालवे काढावे लागतील, जलनिस्सारणाची तसेच पुराचे पाणी वाहून जाण्याची सोय करावी लागेल. याशिवाय उफाणलेल्या नद्यांचे पाणी पुढे सरकेल हे पाहावे लागेल. इमारतींची रचना पुराच्या पाण्याला तोंड देईल, अशी करावी लागेल. नद्यांवर बंधारे, किनारपट्टीच्या भागात पूर निवाऱ्यांची उभारणी, पुराचा इशारा देणारी यंत्रणा अशा गोष्टी कराव्या लागतील. जास्तीचे पाणी जिरण्याची सोय असलेल्या जागा सांभाळाव्या लागतील. जेणेकरून भूगर्भातील पाणीपातळी वाढेल. पावसाची तीव्रता आणि तऱ्हा बदलत असल्यामुळे पुराचा धोका कोणत्या भागाला आहे हे लक्षात घेऊन शहरातील अधिकाऱ्यांना मदतकार्य संघटन करावे लागेल.fvg001@gmail.com