जमीन अधिग्रहण कायदा : दारिद्र्य आणि परिवर्तन

जमीन अधिग्रहण आणि विस्थापितांचे पुनर्वसन यावरून उसळलेल्या वादासंबंधीचा निर्णय संसदीय मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. स्थितिप्रिय शक्ती आणि ग्रामीण

बलबीर पुंज, (संसद सदस्य, भाजपा) - 

जमीन अधिग्रहण आणि विस्थापितांचे पुनर्वसन यावरून उसळलेल्या वादासंबंधीचा निर्णय संसदीय मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. स्थितिप्रिय शक्ती आणि ग्रामीण भारताला मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी परिवर्तनाची कास धरणाऱ्या शक्ती यांच्यातील द्वंद्वाचा हा दृश्य परिणाम मानता येईल. श्रीमती सोनिया गांधी आणि इतर विरोधकांनी ‘कृषिविरुद्ध उद्योग’ असे त्याचे वर्णन केले असले तरी प्रस्तावित कायद्याबाबत झालेल्या संसदीय कोंडीचे स्वरूप ‘कृषिविरुद्ध उद्योग’ असे निश्चितच नाही. या बाबतीतल्या काही वस्तुस्थिती निदर्शक गोष्टी पुढीलप्रमाणे :
देशातील ७० टक्के लोकसंख्या कृषीवर अवलंबून आहे आणि तिचा राष्ट्रीय सकल उत्पन्नातील वाटा १६ ते १७ टक्के आहे. स्वाभाविकच मिळकतीचे होणारे विभाजन हे शेतकऱ्यांवर तसेच इतर ग्रामीण लोकांसाठीही अन्यायकारक आहे. गेली काही वर्षे शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिकाधिक बिकट होत चालली आहे. त्याचे एक कारण असे की येणाऱ्या प्रत्येक पिढीबरोबर जमिनीचे तुकडे पडत जातात आणि त्यातील काही जमिनी आज इतक्या छोट्या आहेत की त्या कसणे हे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. बऱ्याचशा शेतकऱ्यांच्या मते कृषि-उद्योग हा आर्थिकदृष्ट्या फारसा व्यवहार्र्य राहिलेला नाही. एकतर कुटुंबाची परंपरा म्हणून किंवा तथाकथित पोटापाण्याचा व्यवसाय म्हणून हा चालवला जातो, आणि तोही दुसरा अधिक अर्थप्राप्ती करून देणारा व्यवसाय सहजी उपलब्ध नाही म्हणून चालवला जातो. या अशा छुप्या बेकारीने ग्रस्त लोकांची संख्या ही कित्येक लाख आहे. अशा रीतीने प्रचलित अर्थव्यवस्था शेतकऱ्यांच्या विरोधात तर जातेच पण उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांनाही याचे चटके सोसावे लागत असल्याने परिस्थिती आणखी बिकट होते. शेतकऱ्यांच्या आजच्या पिढीतील मुले दोन वेळा कसेबसे मिळणाऱ्या जेवणावर समाधान मानणारी नाहीत. आजची ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही या मुलांच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षांशी मेळ घालणारी नाही.
अर्थात या निराशाजनक परिस्थितीला गेल्या ६७ वर्षांतली धोरणेच कारणीभूत आहेत. त्यामुळे परिस्थितीत परिवर्तन घडवून आणायचे म्हटले तर प्रथम मानसिकता बदलावी लागेल. कृषिक्षेत्रावरील भार कमी होईल या दृष्टीने धोरणे आखावी लागतील आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती व तेथील विकास यासाठी योजना आखाव्या लागतील. मोदींचे सरकार आज यासाठीच कटिबद्ध आहे, पण विरोधक मात्र त्यांना अडथळे निर्माण करीत आहेत. श्रीमती सोनिया गांधी आणि त्यांच्या कळपातले लोक यांचा होऊ घातलेल्या परिवर्तनास अतिशय नकारात्मक अशा प्रकारचा विरोध आहे. आणि त्याचे कारण म्हणजे आजवर दारिद्र्य निर्मूलनाच्या तिकिटावरच गांधी परिवार कायम सत्तेत राहिला आहे. १९७१ पासून इंदिरा गांधींनी निवडणुकात त्यांच्या पक्षाला विजयी करण्यासाठी ‘गरिबी हटाओ’ हाच नारा दिला. हा नारा म्हणजे कॉँग्रेसचे नेहमीचे तुणतुणे आहे.
जेव्हा काही राजकीय पक्ष केंद्र सरकारच्या जमीन अधिग्रहण कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांना विरोध करतात, तेव्हा ते केंद्र सरकार हे शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे असा प्रचार करतात. ते आपल्या डोळ्यांपुढे असे चित्र उभे करतात की जणू काही शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या बहुतांश शेतकऱ्यांना त्यांच्या रोजीरोटीला मुकावे लागणार आहे. हा निव्वळ कांगावा आहे आणि तो वास्तवाशी फारकत घेणारा आहे.
देशाच्या प्रगतीसाठी एकूण लोकसंख्येच्या २५ टक्के लोकसंख्या कृषीवर अवलंबून असणारी असावी तर उरलेली लोकसंख्या कारखानदारी, खनिजक्षेत्र, आणि सेवा क्षेत्राने सामावून घ्यावी. शेवटच्या तीन क्षेत्रात दरडोई उत्पन्न अधिक आहे. जोपर्यंत अर्ध्यापेक्षा अधिक किंवा ७० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून राहील, तोपर्यंत दरडोई उत्पन्न जवळपास उपासमारीच्या आसपासच राहील. सबब लाखो लोकांना शेतीकडून दुय्यम-तिय्यम क्षेत्रांकडे वळवले पाहिजे.
कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत एका राष्ट्रीय पाहणीत उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, बहुतांश शेतकरी संस्थात्मक पतपुरवठ्यापासून वंचित राहतात. कॉँग्रेसच्या ५० वर्षांच्या राजवटीनंतर आजही सामान्य शेतकऱ्याला बँकेचे कर्ज उपलब्ध होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्याला सावकारावर कर्जासाठी अवलंबून रहावे लागते. २५ टक्के व्याज आकारणी करणारे सावकार शेतकरी कर्ज फेडू शकला नाही तर त्याची जमीन हडप करतात. याच पाहणीत असेही आढळले की शेतकऱ्याच्या डोक्यावरचा कर्जाचा बोजा त्याच्या मालमत्तेच्या किमतीच्या १३० पट इतका असतो. जेव्हा असे संकट दाराशी उभे ठाकते तेव्हा शेतकरी बिचारा काय करणार? आत्महत्त्या हा सर्वात सोपा मार्ग तो अवलंबतो. शेतकऱ्यांना असे करण्यापासून परावृत्त करायचे असेल तर नवउद्योग उभारणी, अधिक बांधकाम, नव्या सेवा, बंदरे-रेल्वे यांचा विकास, विमानसेवेत वाढ, या सगळ्या गोष्टी आवश्यक आहेत, ज्यांच्यामुळे अधिक कुशल कामगार, अधिक रोजगार, वेतन सुधारणा या गोष्टींची गरज भासेल. ते करायचे तर त्यासाठी इमारती, कार्यालये, रस्ते, पायाभूत सुविधा यांच्या उभारणीसाठी अधिक जमीन उपलब्ध करून द्यावी लागेल. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांनादेखील रस्ते, दवाखाने, वीज, सिंचनाच्या सुविधा या सर्व गोष्टी लागतात. आणि या गरजा पुरवण्यासाठी जमीनही लागेल. अर्थातच ते करण्यासाठी एक वेगळ्या प्रकारचे धाडसही हवं जे ठाम विचारसरणीतून येतं.
इंदिरा गांधी गरिबांसाठी अश्रू ढाळीत आणि ५० वर्षांनंतर पुन्हा त्यांचा नातूही गरिबांसाठी कळवळा दाखवतो, हा विरोधाभास नाही काय? गांधी कुटुंबीयांच्या दृष्टीने गरिबी ही समस्या नसून एक ‘राजकीय संधी’ आहे आणि राहुल गांधींच्या मते तर ती एक ‘मानसिक अवस्था’ आहे, वस्तुस्थिती नव्हे. त्यामुळे या परिवर्तनाला कॉँग्रेस जीव तोडून विरोध करते आहे. तिला शेतकरी कायम दारिद्र्यातच रहायला हवा आहे आणि मोदी यांना मानवी दु:ख व दारिद्र्याविरोधात लढा दिल्याचे श्रेय ती देऊ इच्छित नाही. कॉँग्रेसला आपल्या अस्तित्वासाठी विरोध करणे भाग असेल. पण शेतकऱ्यांबद्दलचा कळवळा दाखवणारी कॉँग्रेस म्हणजे केवळ मेंढीच्या रूपातील लांडगा आहे.