नेपाळशी मैत्र साधण्यात मुत्सद्देगिरीचा अभाव

दहाच महिन्यांपूर्वी नेपाळच्या संसदेत केलेल्या भाषणामुळे पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी नेपाळी जनतेचे नायक झाले होते.

गुरुचरणदास, (विख्यात शिक्षणतज्ज्ञ आणि विचारवंत)
दहाच महिन्यांपूर्वी नेपाळच्या संसदेत केलेल्या भाषणामुळे पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी नेपाळी जनतेचे नायक झाले होते. एप्रिल महिन्यात तिथे झालेल्या भूकंपानंतर भारताने दिलेल्या त्वरित मदतीमुळे भारताची मानसुद्धा उंचावली होती. पण सध्या नेपाळच्या रस्त्यांवर भारताचा ध्वज जाळला जातो आहे.
यामागील वादाची सुरुवात गेल्या महिन्यात नेपाळने नवीन राज्यघटनेची घोषणा केली तेव्हांपासून झाली. नेपाळच्या दक्षिण भागात भारताच्या सीमेला लागून असलेला जो तराई पट्टा आहे, तिथल्या मधेशी लोकांमध्ये नवीन राज्यघटनेच्या घोषणेने असंतोष पसरला आहे. त्यांनी केलेल्या निदर्शनात ४० लोकांचा बळी गेला. नेपाळ मध्ये आकाराने एकतृतीयांश असलेल्या मधेशींमध्ये बऱ्याच मोठ्या कालावधी पासून अभिजनांकडून दुर्लक्षित केल्याची भावना आहे. नव्या राज्यघटनेत पुन्हा मधेशी बहुल जिल्ह्यांना डोंगराळ राज्यांमध्ये समाविष्ट केल्याने अधिकार हिरावल्याची भावना त्यांच्यात निर्माण झाली आहे. या आंदोलनात भारतातून नेपाळात जाणाऱ्या अन्न-धान्य व इंधनांच्या वाहनांची अडवणूक केली गेली. नेपाळने त्यासाठी भारताला जबाबदार धरले. आरोप नाकारताना हे मधेशींमुळे झाल्याचे भारताने सांगितले. पण तरीही भारतानेच मधेशींची बाजू घेऊन त्यांना उर्वरित नेपाळच्या विरुद्ध केल्याचा आरोप आहे. हे खरे आहे की भारताने तिथल्या राज्यघटनेची निर्मिती होत असताना मधेशींचे समर्थन केले होते. मधेशींचे मूळ भारतीय असले तरी ते नेपाळी आहेत आणि नेपाळला असे वाटते की भारताने त्यांच्या गृहकलहात ढवळा-ढवळ केली आहे.
मोठ्या देशाने लहान देशाला स्वत:च्या कलाने वागण्यास भाग पाडणे कधीच सोपे नसते, त्यासाठी धूर्तपणाची गरज असते. नेपाळने चीनच्या प्रभावाखाली न जाणे आणि नेपाळशी मैत्रीपूर्ण संबंध असणे यातच भारताचे राष्ट्रीय हित आहे. शेजाऱ्यांशी मैत्रीसंबंध ठेवत आपलेही हित साधण्याच्या मुत्सद्देगिरीत भारत मागे पडतो आहे. भारताने यंदाच्या पहिल्या सहा महिन्यात नेपाळातील तीन मोठ्या पक्षांच्या नेत्यांशी संबंध प्रस्थापित करून जे काही करायचे ते समोर न येता करायला हवे होते. त्या ऐवजी भारताने अशा नेत्यांशी बोलणे केले जे भारताला पाहिजे तसे बोलायचे, पण काठमांडूला परत गेल्यावर त्यांना पाहिजे तसे वागायचे.
सुदैवाने आता दोन्ही बाजूंना आपल्या चुका लक्षात आल्या आहेत. मोदींनी नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांच्या निवडीचे स्वागत केले आहे. ओली यांनी सुद्धा नाराज असलेल्या मधेशी समूहातला उपपंतप्रधान नेमून मधेशींना त्यांच्या अडचणी सोडवल्या जातील असे आश्वस्त केले आहे. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी सुद्धा नेपाळचे उपपंतप्रधान कमल थापा यांच्याशी या आठवड्यात चर्चा केली आहे. मुळात भारताला ओली नेपाळचे पंतप्रधान नकोसे होते. असे समजले जाते की नेपाळचे नवे पंतप्रधान चीन समर्थक आणि भारत विरोधी आहेत.
दरम्यान, नेपाळी जनता सध्या ज्या वेदना सहन करीत आहे त्या सहजासहजी विसरल्या जाणार नाहीत. वाहनांचे रस्ते अडवल्यामुळे तिथे इंधन, अन्नधान्य आणि औषधांची टंचाई निर्माण झाली आहे. मधेशींनी रस्ते अडवल्यामुळे नेपाळची अर्थव्यवस्था सुद्धा अडकून पडली आहे. याचमुळे नेपाळमध्ये भारतविरोधी असंतोष पसरला आहे. नेपाळला भारतावर आरोप करण्यासाठी चांगले कारण सापडले आहे, कारण भारतानेही मधेशींशी चर्चा करून रस्ते अडवण्याची टोकाची भूमिका न घेण्याविषयी चर्चा केलेली नाही. या नामुष्कीतून घेण्यासारखे आणखी काही धडे आहेत. नेपाळच्या जुन्या राजकारण्यांना त्यांचा भारतावरचा अविश्वास दूर करण्याची गरज आहे. नेपाळमध्ये जलविद्युत निर्माण करण्याची क्षमता आहे, त्याचा वापर करून नेपाळला विजेचा तुटवडा भरून काढता येणार आहे. आज भारताकडून वीज विकत घेण्यापेक्षा त्यांनी ती भारतास विकायला हवी होती. पण नेपाळच्या भयगंडामुळे भारतीय समूहांना तिथे वीज निर्मितीसाठी जाण्यास अडथळा येतो आहे. नेपाळने भूतानकडून शिकायला हवे, भूतानने भारताला वीज विकून तिथले दरडोई उत्पन्न दक्षिण आशियात सर्वोच्च स्थानावर नेले आहे. खरे तर जगातल्या दोन वेगाने उभरत्या अर्थव्यवस्थांना म्हणजे भारत आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थांना धक्का देत नेपाळ सुद्धा स्विर्त्झलँड होऊ शकतो.
नेपाळातल्या अभिजन वर्गानेही तिथल्या महत्वाकांक्षी युवा पिढीशी सुसंगत होण्याची गरज आहे. तिथली युवा पिढीसुद्धा अल्पसंख्याक आणि महिलांविषयी असलेल्या असमानतेच्या विरोधात आहे. तरुण नेपाळी महिलासुद्धा घटनेतील त्यांच्याविषयीच्या असमान तरतुदींच्या बाबतीत नाराज आहेत. एका तरतुदीनुसार नेपाळी पती आणि विदेशी पत्नी यांच्या अपत्याला नागरिकत्व मिळेल पण नेपाळी पत्नी आणि विदेशी पतीच्या अपत्याला मात्र ते मिळणार नाही. ही तरतूद मधेशींना समोर ठेवून करण्यात आली आहे. मंजुश्री थापा या नेपाळी महिला लेखिकेने या बाबतीत असे म्हटले आहे की इथल्या काही लोकात असा भयगंड दाट बसला आहे की भारतीय पुरुष नेपाळी महिलांशी विवाह करतील आणि त्यांच्या अपत्यांमध्ये भारतीय बीज येईल. अशा अपत्यांची संख्या वाढली तर नेपाळात खरे नेपाळी राहणर नाहीत.
शेजारच्याचे स्वातंत्र्य जपत आदर दाखवणे यातच खरा शेजारधर्म सामावलेला असतो. आणि हे सुद्धा तेव्हाच खरे ठरते जेव्हा शेजारी एकसमान नसतात, जसे भारत आणि नेपाळ आहेत. नेपाळला भारताविषयी खूप भीती वाटते पण भारताला नेपाळविषयी तसे काही वाटत नाही.
भारताने सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर नेपाळशी असाधारण संबंध प्रस्थापित केले पाहिजेत. सुमारे ८० लाख नेपाळी भारतात उदरिनर्वाह करीत आहेत. त्याच प्रमाणे लाखो नेपाळी लोकांचे नातेसंबंध इथे आहेत, काही नेपाळी आपल्या सीमेवर उभे राहून रक्षण करीत आहेत. दोन्ही देशांनी आपापल्या सीमा खुल्या केल्या पाहिजेत. जागतिक स्तरावर वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत लाखो नेपाळी लोकांचा सहभाग असणे ही असाधारण बाब असणार आहे. पण प्रत्येकवेळी वाद उभा राहतो आणि त्याचा दोष दिला जातो खुल्या सीमारेषेला. दोन्ही बाजूंना हे कळतच नाहीे की व्हिसा, पारपत्र आणि लाल फितीच्या कारभाराऐवजी आजच्या जगात खुल्या सीमारेषेत काय हित सामावले आहे. भारताने आता हे जाणले पाहिजे की नेपाळला सहजभावाने घेण्याऐवजी त्याची स्वायत्तता जपली पाहिजे. नेपाळने सुद्धा त्याच्या मनातली भीती दूर सारली तर ते त्याला हिताचेच ठरणार आहे. त्याने कायम मनात ठेवले पाहिजे की भारताने नेहमीच तलवारीच्या जोरावर नव्हे तर प्रेमाने सर्वांना जिंकले आहे, जे चीनच्या अगदी विरुद्ध आहे. चिनी विद्वान आणि मुत्सद्दी आस हु शिह यांनी एकदा म्हटले आहे की भारताने २० शतके एकही साधा सैनिक न पाठवता चीनवर सांस्कृतिक राज्य केले आहे.