मेळघाटातील कोवळी पानगळ

आपण पुरोगामित्वाच्या आणि प्रगतीच्या कितीही गप्पा मारल्या किंवा वल्गना केल्या, तरी तसे नाही हे सत्य पुन:पुन्हा प्रकाशात येत आहे. गेली काही वर्षे राज्यावर किती लाख कोटी कर्ज आहे. किती हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला, याची चर्चा सुरू आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत किती कोट्यधीश आमदार आणि खासदार निवडून आले आहेत. किती कोट्यधीश उमेदवारांचा पराभव झाला आहे. विकासाच्या महासत्तेच्या गप्पा मारल्या जात आहेत. परंतु तिथे एका कोनाड्यात आदिवासी समाज अजूनही भीषण दारिद्र्यात आणि भुकेकंगाल अवस्थेत जीवन व्यतीत करीत आहे.
मेळघाटात गेल्या सहा महिन्यांमध्ये कुपोषणासह विविध कारणांनी जवळपास १२३ बालकांचा मृत्यू झाला असून, ११४६ बालके अद्यापही तीव्र कुपोषणामुळे मृत्यूशी झुंज देत आहेत. ठाण्याकडील मोखाडा-जव्हार-नंदुरबारमधील अक्राणी-मोलगी या प्रदेशावरील कुपोषणाची समस्या हा अनेक दशकाहून अधिककाळ महाराष्ट्राच्या चिंतेचा विषय झाला आहे. हजारोंच्या संख्येतील दर वर्षीच्या बालमृत्यूमध्ये आदिवासी विभागातील कुपोषित बालकांचे प्रमाणामध्ये वाढ होत आहे. ते कमी करण्यासाठी जननी शिशू सुरक्षा योजना नवसंजीवनी योजना मानव विकास योजना अशा अनेक योजना शासनातर्फे कार्यान्वित केल्या आहेत. प्रस्तुत कुपोषणाचे भीषण वास्तव द्रष्ट्रोत्पत्तीस आल्यानंतर शासनातर्फे अनेक संस्थांची सामाजिक कार्यकर्त्यांची मदत घेण्यात आली. तथापि अलीकडे मोठ्या प्रमाणात बालकांचे मृत्यू झाल्याने या यंत्रणांनी नेमके काय केले? असा प्रश्न शासनासमोर निर्माण झाला आहे.
काही महिन्यांपूर्वी अमरावती जिल्ह्याच्या टोकाला असलेल्या आदिवासीबहुल धारणी तालुक्यामध्ये डॉक्टरांचे पथक गेले तेव्हा झोपडी समोर एक नऊ-दहा वर्षांची मुलगी सागरगोटे खेळत होती. झोपडीत तिचा सहा-सात वर्षांचा भाऊ आजारी होता. अंगावर गोधडी घेऊन पडला होता. हातावर पोट असल्याकारणाने आई-वडील रोजंदारीच्या कामासाठी बाहेर गेलेले होते. डॉक्टराने मुलाला तपासले, त्याला बराच ताप होता. डॉक्टराने दहा-बारा गोळ्या काढून मुलीच्या हातात देताना तिला म्हणाले, दिवसातून दोन वेळा जेवणानंतर दोन दोन गोळ्या तुझ्या भावाला देत! मुलीचा चेहरा निर्विकार झाला तिला काहीच बोध झाला नाही. मुलगी प्रश्नार्थक चेहरा करून म्हणाली, जेवण? म्हणजे काय? तेव्हा डॉक्टरांनी स्वत:चा डबा काढून तिला पोळी भाजी दाखविली तेव्हा ती म्हणाली, भाकर व्हय? हं हं दोन दिवस नाय, हे ऐकल्यानंतर सर्वच डॉक्टरांची मने हेलावली आणि डॉक्टरांच्या चेहऱ्यावर विषण्णता आणि खिळता प्रगट झाली. डॉक्टरांनी स्वत:च्या डब्यातील सर्व पोळी भाजी त्या मुलीच्या स्वाधीन केली.
दर वर्षी कोट्यवधी रुपये शासनातर्फे आदिवासींच्या कुपोषणावर खर्च करूनही बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झालेले नाही, असे प्रत्ययास येते. दुसरीकडे राज्यातील सुमारे ११०० सरकारी व अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळेतील मुले सुरक्षित नसल्याचे भयानक वास्तव समोर आले आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, कळवण, नंदुरबार, राजूर आणि अकोला प्रकल्पातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये गेल्या वर्षी १६६ आदिवासी मुलांचे मृत्यू झाले. यातील सर्वाधिक मृत्यूची संख्या नाशिक जिल्ह्यातील होती. राज्यातील आश्रमशाळांवर सरकार दर वर्षी तब्बल ६०० कोटींच्यावर निधी खर्च करते. तरीही या शाळामध्ये अपुऱ्या सोयीमुळे आणि दुर्लक्षामुळे मृत्यूची संख्या वृध्दिंगत झाल्याचे प्रत्यंतरास येते. ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर या चार विभागांमध्ये एकूण ११०० आश्रम शाळा आहेत. या शाळामध्ये सुमारे तीन लाख मुले शिक्षण घेत आहेत. गेल्या दहा वर्षांत सरकारी आकडेवारीनुसार एक हजार आदिवासी मुलांचा आश्रमशाळेत मृत्यू झाला. तसेच साप चावून, ताप येऊन, अपघात, अत्याचार होऊन किंवा आत्महत्या करून मरणाऱ्या मुलांची संख्या लक्षणीय स्वरूपाची आहे. आश्रमशाळेत स्वच्छतागृहे नाहीत. पिण्याचे शुद्ध पाणी नाही, प्रथमोपचार पेटी, तसेच पाण्याची टाकीदेखील नाही. स्वयंपाकघर अस्वच्छ आहे. डॉक्टराची सेवाही उपलब्ध नसते, अशा अनेक गैरसोयीची यादीच जनहित याचिकेच्या माध्यमातून मुंबई हायकोर्टासमोर आल्यावर कोर्टाने याची गंभीर दखल घेत आश्रमशाळा मुलासाठी चालविल्या जातात की अनुदानासाठी सर्वेक्षण करून त्या बंद करण्याचे आदेश कोर्टाने सरकारला दिले. धास्तावलेल्या आदिवासी विकास विभागातर्फे आता सामाजिक न्याय विभाग बालकल्याण विभाग या संस्थेच्या मदतीने आश्रमशाळामधील सोयीसुविधांचा व सुरक्षिततेचा आढावा घेतला जाणार असून, हा अहवाल कोर्टात सादर होणार आहे. विद्यार्थ्यांनी शाळेमध्ये हजर राहायला हवे, तसेच शिक्षकांनीही रोज शाळेत येऊन प्रामाणिकपणे विद्यार्थ्यांना ज्ञानदान करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठीच त्यांना पगार शासनातर्फे प्रदान केला जातो. जिल्हा तालुका किंवा मोठी गावे सोडली, तर वाड्यावस्त्या पाड्या आणि दुर्गम आदिवासी पाड्यावरील शाळामध्ये शिक्षकांची नियमित हजेरी नसते. हा चिंतेचा विषय आहे. प्रस्तुत आदिवासींच्या समस्यांची इतिश्री करावयाची असेल, तर सरकारी आश्रमशाळांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्रसिद्ध उद्योगपती रतन टाटा यांनी आश्रमशाळा दत्तक घेऊन तेथील व्यवस्थापन भक्कम करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्यासारख्या इतर अनेक उद्योगपतींच्या व्यवस्थापनाचा संपर्क आणि आश्रय आश्रमशाळांना लाभला, तर संवेदनशून्य व गुरांच्या छावण्यापेक्षाही निष्काळजीपणे चालविल्या जात असलेल्या आश्रमशाळा जीर्णोद्धार होऊन त्या चांगल्याप्रकारे व गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने कार्यरत होतील.

लक्ष्मण वाघ
सामाजिक विषयाचे अभ्यासक