कोंडी फुटली की...

विधान परिषदेतील भाजपा पुरस्कृत सदस्य प्रशांत परिचारक यांनी सैनिकांच्या पत्नींबद्दल जी गरळ ओकली, त्याचे समर्थन कुणी, कधीच करणार नाही. वाण नाही पण गुण लागतो, अशी अवस्था भाजपाच्या कळपात शिरल्याने बहुधा परिचारक यांची झाली असेल. परिचारक यांचे वक्तव्य सभागृहाच्या अवमानाचा किंवा अप्रतिष्ठेचा विषय आहे किंवा कसे, यावर चर्चा करण्याची वेळ केव्हाच निघून गेलेली आहे. त्यामुळे परिचारक यांना भादंविखाली दंडित करायला हवे होते का, या प्रश्नाची चर्चा आता करणे फिजूल आहे. परिचारक यांना परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील सन्माननीय सदस्यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीवरून सभागृहाने दीड वर्षाकरिता निलंबित केले; आणि कालांतराने परिचारक यांचे पापक्षालन झाल्याचा साक्षात्कार झाल्याने असावे, त्यांचे निलंबन रद्द करण्याची शिफारस समितीने केली आणि तसा निर्णय सभागृहाने घेतला. परिचारक यांच्याबाबतच्या निर्णयाचे पडसाद मीडिया व सोशल मीडियात उमटू लागले. धक्कादायक बाब म्हणजे, विधानसभा व विधान परिषद ही दोन स्वतंत्र सभागृहे असून या दोन्ही ठिकाणी कामकाजाचे स्वतंत्र नियम आहेत. एका सभागृहात झालेल्या निर्णयावर दुसºया सभागृहात चर्चा न करण्याचे संकेत असतानाही विधानसभेने परिषदेच्या निर्णयावर चर्चा केली. सदस्यांनी कितीही आग्रह धरला, तरी सन्माननीय अध्यक्षांनी त्यांना रोखणे गरजेचे होते. परिषदेच्या ज्या समितीने परिचारक यांचे निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला, त्यामध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसचे सदस्य होते. परिचारक यांचे विधान हे देशद्रोहाच्या गुन्ह्यासदृश असल्याची जाणीव निलंबन रद्द करण्याची शिफारस करताना त्या सदस्यांना व्हायला हवी होती. समजा, समितीच्या सदस्यांना जाणीव झाली नाही, तर आता बडतर्फीचा प्रस्ताव मांडण्याकरिता आग्रह धरणाºया सदस्यांनी समितीची शिफारस मंजूर करताना आपण या पापाचे धनी होणार नाही, असे स्पष्ट बजावणे गरजेचे होते. मीडिया, सोशल मीडियातून टीका होऊ लागल्यावर भूमिका बदलण्यामुळे सदस्यांकडून सार्वभौम सभागृहाचा निर्णय विवादास्पद ठरून दुसºया सभागृहाच्या सदस्यांना चर्चेची संधी मिळाली, हे भूषणावह नाही. गेले तीन दिवस हा पेच निर्माण झाला होता. त्यानंतर, आता परिचारक यांचे निलंबन रद्द झाले असले, तरी जोपर्यंत त्यांच्या बडतर्फीच्या प्रस्तावावर सभापती निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना विधिमंडळात प्रवेशबंदी करण्याचा निर्णय घेऊन कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. या निर्णयामुळे कोंडी फुटली की, सार्वभौम सभागृहाची कोंडी झाली, त्याचा सन्माननीय सदस्यांनी शांत चित्ताने विचार करण्याची गरज आहे.