काश्मीरचे दुखणे

जम्मू व काश्मीरमध्ये पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन तसेच अतिरेक्यांचे हल्ले व घुसखोरी थांबायला तयार नाही. हे काश्मीर खो-यातच घडत नसून, अलीकडे जम्मूमध्येही हे प्रकार वाढू लागले आहेत. जम्मूच्या सीमेकडील भागांत पाकिस्तानी सैनिक रोजच्या रोज गोळीबार करीत आहेतच, पण सुंजवां लष्करी कॅम्पमध्ये घुसून, अतिरेक्यांनी शनिवारी पहाटे हल्ला केला. हल्लेखोरांना सुुरक्षा दलांनी कंठस्नान घातले तरी त्यात पाच जवानांनाही वीरमरण आले. शिवाय अनेक जखमी झाले. सोमवारी सकाळी पुन्हा श्रीनगरच्या नागरोटा लष्करी तळावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न दहशतवाद्यांनी केला आणि तो असफल झाल्यानंतर एका जवानावर गोळ्या झाडल्या. तो हुतात्मा झाला. तीन दिवसांत भारताचे सहा जवान अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडले. दरवेळी हल्ला झाल्यानंतर अतिरेक्यांच्या कारवाया हाणून पाडू, पाकिस्तानला धडा शिकवण्यास भारतीय जवान समर्थ आहेत, असे केंद्र सरकार सांगते आणि तरीही हल्ले सुरूच राहतात. गुप्तचर यंत्रणांना माहिती मिळवण्यात पुरेसे यश येत नाही की काय, अशी शंका त्यामुळे येऊ लागली आहे. पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर भारतीय जवान देतच असतात. पण अतिरेकी हल्ल्यांमध्ये जवानांचे शहीद होणे, स्थानिक ठार होणे, असंख्य लोक जखमी होणे, ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. दहशतवाद कमी होत चालला आहे, त्यांना स्थानिकांचा पाठिंबा मिळेनासा झाला आहे, अतिरेक्यांचे कंबरडे मोडले आहेत, अशा घोषणा म्हणजे जणू वल्गनाच ठरू लागल्या आहेत. प्रचंड बेरोजगारी, राज्य सरकारचा गैरकारभार, भ्रष्टाचार, सत्तेतील पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टी आणि भाजपा यांच्यातील अविश्वास आणि स्थानिक जनतेचा त्यांच्याकडून होत चाललेला भ्रमनिरास या साºयांचा फायदा अतिरेकी संघटना व पाकिस्तान उचलत आहे. पाकिस्तानसारखा शेजारी देश तर काश्मीरमध्ये असे वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठीच प्रयत्न करीत आहे. सुरक्षा दलांवर दगडफेकीच्या घटना कमी झाल्या असल्या तरी अनेक स्थानिकांचा आणि विशेषत: तरुणांचा अतिरेक्यांना छुपा पाठिंबा असल्यानेच त्यांच्या घुसखोरीला मदत व त्यांना आश्रय मिळत आहे. अन्यथा स्थानिक वा पाकिस्तानी अतिरेकी ही हिंमतच करू शकणार नाहीत. राज्य सरकार व जनता यांच्यात संबंध पुरते तुटलेले आहेत. पीडीपीचा भाजपाशी घरोबा खोºयातील जनतेला आवडलेला नाही आणि अनेक पीडीपी नेत्यांचा अतिरेकी व फुटीरवादी गटांना पाठिंबा आहे, असे भाजपाचेच म्हणणे आहे. तशी वस्तुस्थितीच आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचेही काही नेते फुटीरवादी व अतिरेकी गटांना मदत करीत असतात. काँग्रेस तिथे आता नावापुरती उरली आहे. या स्थितीत काश्मिरी जनता मूळ प्रवाहापासून दूर होत चालली असून, तिचा विश्वास संपादन करेल, असा एकही पक्ष वा नेता खोºयात नाही. मध्यंतरी केंद्र सरकारने काश्मिरी जनतेशी संवाद साधण्यासाठी दिनेश्वर शर्मा यांची नेमणूक केली खरी, पण त्याचा उपयोग झाल्याचे दिसलेले नाही. काश्मीरमध्ये सुरक्षा दले असणे गरजेचेच आहे. पण लष्करी बळावर राज्य ताब्यात ठेवणे हा कायमचा उपाय असूच शकत नाही. सरकार व प्रशासन निष्क्रिय ठरतात, त्यांच्याविषयी लोकांना विश्वास वाटत नाही, तेव्हाचे वातावरण स्फोटक स्थितीसाठी पूरक असते. तसे ते होणार नाही, ही आपलीच जबाबदारी आहे. पाकिस्तान, अतिरेकी व फुटीरवादी शक्तींना धडा शिकवायलाच हवा, पण आपले घर शाबूत राहील, यासाठी विशेष प्रयत्न हवेत. काश्मिरींचे मूळ दुखणे दूर करण्यासाठी त्यासाठी जनतेचा विश्वास मिळवणे आणि त्यांचे प्रश्न सोडवणे गरजेचे आहे. त्यात सरकार व यंत्रणांना आतापर्यंतही यश आलेले नाही.