काश्मीर समस्येला मानवी प्रश्नांचीदेखील किनार

तरी भारताचे अविभाज्य अंग असलेल्या काश्मीरमधे याच दोन वर्षात उर्वरित भारताविषयीचे मत पंतप्रधान मोदी बदलू शकले नाहीत

दोन वर्षात संपूर्ण जगात भारताची प्रतीमा उंचावल्याचे श्रेय मोदी समर्थक एकट्या पंतप्रधानांना देत असले तरी भारताचे अविभाज्य अंग असलेल्या काश्मीरमधे याच दोन वर्षात उर्वरित भारताविषयीचे मत पंतप्रधान मोदी बदलू शकले नाहीत, हे वास्तव मोदी समर्थक कसे बदलणार?
नव्वदच्या दशकातही काश्मीरात हिंसाचार उफाळला होता. पण आज तिथली स्थिती त्याहून अधिक गंभीर आहे. खोऱ्यातल्या अनेक जिल्ह्यात कर्फ्यू जारी आहे. गोळीबार आणि हिंसाचारात अनेक लोक ठार तर शेकडो जखमी झाले आहेत. हिंसाचारावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या नावाखाली निरपराध मुले, महिला आणि वृध्दांवर पॅलेट गन्सचा जो राजरोस वापर करण्यात आला, त्यात अनेकांनी आपली दृष्टी गमावली. या साऱ्या घटनांबाबत स्थानिक जनतेच्या मनात आक्रोश आहे. पोलीस, सैन्यदल यासह राज्य आणि केंद्र सरकार विषयी पराकोटीचा संताप आहे. भारताचे आम्ही खरोखर घटक आहोत की नाही, असा उद्वेगजनक सवाल काश्मीरी जनतेच्या मनात खदखदतो आहे.
राज्य आणि केंद्र सरकारचा तेथील जनतेशी संवाद तुटला आहे. स्थानिक वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून तो साधला जात होता. कुठे काय घडले, त्याची पार्श्वभूमी काय, याचे तपशील वृत्तपत्रांच्या माध्यमातूनच लोकाना समजत होते. आज तिथली तमाम वृत्तपत्रे बंद आहेत. वृत्तपत्रांच्या छापलेल्या प्रती स्थानिक प्रशासनाने जप्त केल्या आहेत. सोशल मीडिया आणि इंटरनेटही बंद आहे. वृत्तपत्रांच्या छपाईवर बंदी घालण्याचा आदेश मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्तींनी दिलेला नाही, असे पीडीपीचे प्रवक्ते आणि माजी उपमुख्यमंत्री मुझफ्फर बेग म्हणतात. मग हा आदेश नेमका कोणी दिला आणि मोदी सरकारची यामागे काही भूमिका आहे काय, असे प्रश्न आपोआपच उद्भवले आहेत. काश्मीरमधला दहशतवाद स्थानिक वृत्तपत्रांनी निर्माण केलेला नाही. उलट राष्ट्रीय स्तरावरच्या काही वृत्तवाहिन्यांइतका बेजबाबदारपणा त्यांनी कधीही दाखवलेला नाही. बुऱ्हान वानीसारखा दहशतवादी हीदेखील माध्यमांची देणगी नाही. मग काश्मिरी जनतेशी सुरू असलेला हा संवाद थांबवण्याचे आदेश ज्याने कोणी दिले, त्याने काय मिळवले? परिस्थिती निवळली की लोकांच्या मनात अधिक असंतोष उफाळला? याचे ठोस उत्तर केंद्र सरकारकडे नाही. संसदेच्या उभय सभागृहातल्या चर्चेत ही बाब स्पष्टपणे समोर आली.
मुळातच काश्मीर हे एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य आहे. ते भारताचे अभिन्न अंग असल्याचा दावा आपण सातत्याने करीत असलो तरी पाकिस्तानने तो कधीही मान्य केलेला नाही. खोऱ्यात भारताविषयी असंतोष खदखदत राहावा, याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न पाकिस्तानने कायम चालवले आहेत. अशा वेळी तेथील जनतेत भारताविषयी विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे, यावर सर्वाधिक भर खरं तर उभय सरकारांनी द्यायला हवा. दुर्देवाने तसे घडत नाही. तेथील ताजी अशांतता हा त्याचाच तर परिपाक नव्हे?
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते व काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी हाच विषय अधोरेखित करीत, काश्मीरी जनतेत भारताविषयी अविश्वासाची नेमकी कारणे काय, याची यादीच उदाहरणांसह सभागृहाला ऐकवली. तिथे सत्ते असलेल्या विसंगत विचारांच्या आघाडी सरकारवर स्थानिक जनतेचा विश्वास नाही. काँग्रेसला काश्मीर समस्या समजून घ्यायला तब्बल सत्तर वर्षे लागली, भाजपला तर २00 वर्षांपेक्षाही अधिक काळ लागेल, हे नमूद करताना आझाद यांच्या भाषणात कुठेही पक्षीय अभिनिवेश नव्हता. गुलाम नबींना अरूण जेटलींनी उत्तर देताना सरकारचे समर्थन केले. पण त्या राज्यातील ताज्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे समर्थन तोकडे आहे, असे पदोपदी जाणवत होते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहातल्या चर्चेनंतर, खासदारांच्या गप्पांमधून काश्मीरमधल्या ताज्या घटनांची अधिक उकल होण्यास बरीच मदत झाली. पीडीपीशी आघाडी करून भाजपाने सत्तेत सहभाग मिळवला असला तरी तेथील जनतेची भूमिका भाजपाच्या विचारसरणीच्या पूर्णत: विरोधात आहे. असे असताना दहशतवादी बुऱ्हान वानीच्या एन्काउंटरसाठी सरकारने असा मुहूर्त शोधून काढला की ज्यावेळी अमरनाथ यात्रेला नुकताच प्रारंभ झाला होता. सरकारचे टायमींग चुकले, असे बहुतांश खासदारांचे मत असल्याचे त्यांच्या गप्पांमधे जाणवले. तो निर्णय मोदी सरकार आणि मेहबूबा मुफ्तींच्या सरकारने संयुक्तपणे घेतला की भारत सरकारचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या सल्ल्यानुसार तो घेतला गेला, हे समजायला मार्ग नाही. डोवाल फक्त देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून या समस्येचा विचार करतात. प्रत्यक्षात काश्मीरच्या समस्येत केवळ सुरक्षेचा प्रश्न नाही तर त्याला मानवी प्रश्नांची किनारही आहे, ही बाब सरकारने लक्षातच घेतलेली नाही. गप्पांमधे काश्मीर समस्येचे जाणकार असलेले एक ज्येष्ठ खासदार म्हणाले, ‘संसदेत काश्मीरच्या खासदारांची संख्या आहे अवघी सहा. हे राज्य असेही भाजपाबरोबर नाही. मग दहशतवादाच्या विरोधात लढण्याच्या मर्दुमकीचा आभास निर्माण करून देशभरातल्या हिंदू व्होट बँकेची शाबासकी तरी मिळवता येईल, असा स्वार्थी विचार यामागे असावा’. खरोखर मोदी सरकारच्या भूमिकेमागे हाच विचार असेल तर देशाच्या एकात्मतेसाठी तो नक्कीच घातक आहे. जगाच्या पाठीवर नेपाळ दीर्घकाळ अधिकृतरीत्या हिंदू राष्ट्र होते. ही भूमिका बाजूला ठेवून नेपाळ आता सेक्युलर राष्ट्र बनले आहे. धर्माच्या आधारे जन्मलेल्या पाकिस्तानला आजवर कधीही स्थैर्य लाभलेले नाही. दोन शेजारी राष्ट्रांमधल्या या वास्तवाकडे काश्मीरची समस्या हाताळताना सरकारला डोळेझाक कशी करता येईल? पाकिस्तान आणि भारतातले वैर जुने आहे. गेल्या दोन वर्षात नेपाळचे शत्रुत्वही भारताने ओढवून घेतले आहे. भारताचा नकाशा डोळ्यासमोर आणला तर आपल्या सीमेला खेटून असलेल्या किती राष्ट्रांचा सौहार्द मिळवण्यात, गेल्या दोन वर्षात आपण यशस्वी झालो, याचा विचार मोदींच्या दिग्विजयी परदेश दौऱ्यांचे गुणगान करणाऱ्या स्तुतीपाठकांनी करायला हवा.
काश्मीरात बुऱ्हान वानी नामक एका दहशतवाद्याचे एन्काउंटर झाले. त्याला दहा दिवसांपेक्षा अधिक काळ उलटून गेला. काश्मीर तेव्हापासून अशांत आहे. भारताच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी पाकिस्तानने वानीला शहीद बनवून काळा दिवस साजरा करण्याचे ठरवले. श्रीनगर खोऱ्यात दहाही जिल्ह्यात स्थिती अद्याप चिंताजनक आहे. देशात दहशतवादाचे समर्थन कोणीही करीत नाही आणि करणारही नाही. तथापि कोणतीही कारवाई करताना सर्वप्रथम स्थानिक जनतेचा विश्वास संपादन करणे अत्यावश्यक ठरते. प्रस्तुत घटनेत ते घडले नाही, म्हणून समस्या अधिक चिघळली. एका संवेदनशील राज्याची नाजूक स्थिती हाताळताना केंद्र सरकारने अधिक सावध व जागरूक राहायला हवे होते.
- सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)