अपात्र आमदार पात्र ठरल्याने कर्नाटकचे राजकारण नव्या वळणावर

त्या पार्श्वभूमीवर अपात्र आमदार निवडणुकीस उमेदवार म्हणून पात्र ठरल्याने कर्नाटकचे राजकारण नव्या वळणावर आले आहे.

विधानसभाध्यक्षांकडून आमदार अपात्र ठरविताना पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदींचा गैर अर्थ लावण्यात आल्याचे या आमदारांचे म्हणणे होते. त्या पार्श्वभूमीवर अपात्र आमदार निवडणुकीस उमेदवार म्हणून पात्र ठरल्याने कर्नाटकचे राजकारण नव्या वळणावर आले आहे. कर्नाटकच्या राजकारणाला नवे वळण देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. गेल्या जुलै महिन्यात कॉँग्रेसच्या आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या सतरा आमदारांनी राजीनामे देऊन भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा इरादा जाहीर केला होता. तत्कालीन विधानसभेचे अध्यक्ष के.आर. रमेशकुमार यांनी राजीनामे स्वीकारण्यापूर्वी या आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कलम दहानुसार अपात्र जाहीर केले होते. शिवाय विद्यमान विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत (२०२३) या आमदारांना निवडणुका लढविणे, मंत्रिपद किंवा एखाद्या महामंडळाचे अध्यक्षपद स्वीकारण्यासही मज्जाव केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने या आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे ठरविताना त्यांनी स्वेच्छेने दिलेल्या राजीनाम्यावर निर्णय घेण्यात दिरंगाई केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. राजकीय नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून आमदारांना अपात्र ठरविणे किंवा त्यांचे राजीनामे न स्वीकारणे अयोग्य असल्याचेही निर्णयात नमूद केले आहे. आमदारांना त्यांच्या पदावर राहण्याचा किंवा राजीनामा देण्याचा हक्क आहे. त्यानंतर त्यांना राजकीय पक्षाच्या प्रवेशाचाही निर्णय घेऊन पोटनिवडणुका लढविता येऊ शकतात.

पक्षांतरबंदी आणि आमदारांना अपात्र ठरविण्यात गल्लत झाल्याचे नमूद केले गेले आहे. वास्तविक, या आमदारांचे राजीनामे न स्वीकारता त्यांना पाच वर्षांसाठी अपात्र घोषित करणे आणि त्यांचा भाजप समर्थनाचा निर्णय हा सर्व कर्नाटकाच्या राजकारणाचा भाग आहे. कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक मे २०१८ मध्ये झाली. या निवडणुकीत भाजपला १०४ जागा मिळाल्या. मात्र, बहुमताचा ११५ आकडा गाठण्यासाठी अकरा जणांचा पाठिंबा आवश्यक होता. दरम्यान, जनता दलास काँग्रेसने पाठिंबा दिला. या पक्षांचे संख्याबळ ११७ वर गेले होते. तरीदेखील सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून भाजपने बी.एस. येडियुराप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले होते. विधानसभा सभागृहात बहुमत सिद्ध न करता आल्याने या सरकारने आठवड्यातच राजीनामा दिला होता. तेव्हापासून जनता दल व काँग्रेस आघाडीचे एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाडण्याचा प्रयत्न भाजपकडून चालू होता. त्याच वेळी जनला दल आणि काँग्रेसमधील नेत्यांची सुंदोपसुंदी चालूच होती. परिणामी सतरा आमदारांनी राजीनामे देऊन भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांचे राजीनामे विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीने न स्वीकारता त्यावर म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. त्यांचे राजीनामे न स्वीकारता त्यांना अपात्र जाहीर करण्यात आले. परिणामी सरकारही अल्पमतात आले आणि दोन्ही पक्षांची आघाडीदेखील संकटात सापडली. कुमारस्वामी यांनी राजीनामा देताच बी.एस. येडियुराप्पा यांनी विद्यमान सभागृहाची संख्या लक्षात घेऊन बहुमताचा दावा केला. तो मान्य करून सरकारही आले. दरम्यान, अपात्रतेच्या निर्णयाविरुद्ध आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय योग्य ठरवितानाही त्यांना निवडणुका लढविण्यास अपात्र ठरविण्याचा निर्णय मात्र अयोग्य ठरवीत सर्वोच्च न्यायालयाने या आमदारांना दिलासाच दिला आहे. या सतरापैकी पंधरा मतदारसंघांची पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. येत्या ५ डिसेंबर रोजी त्या होतील. भाजपने या राजीनामे दिलेल्या आमदारांना काल पक्षात प्रवेश दिला आहे. त्यातील १३ जणांना पोटनिवडणुकीत उमेदवारीही दिली आहे. त्यांच्या निवडीवर कर्नाटकातील राजकीय समीकरणे ठरणार आहेत. भाजपचे संख्याबळ एका अपक्षाच्या पाठिंब्यासह १०५ आहे. बहुमतासाठी पंधरापैकी किमान दहा जागा जिंकाव्या लागतील. अपात्र आमदार ठरविताना पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदींचा गैर अर्थ लावण्यात आल्याचे या आमदारांचे म्हणणे होते. त्या पार्श्वभूमीवर अपात्र आमदार निवडणुकीस उमेदवार म्हणून पात्र ठरल्याने कर्नाटकचे राजकारण नव्या वळणावर आले आहे.