न्यायोचित हस्तक्षेप

सरकारच्या निर्णयांपेक्षा न्यायालयाचे निर्णय लोककल्याणकारी असतात, हे वास्तव आहे. सरकार नागरिकांसाठी काहीच करत नसेल, तर न्यायालयाने नागरिकांविषयीच्या आपल्या घटनात्मक जबाबदारीतून अलिप्त राहावे का?

- गजानन जानभोर

सरकारच्या निर्णयांपेक्षा न्यायालयाचे निर्णय लोककल्याणकारी असतात, हे वास्तव आहे. सरकार नागरिकांसाठी काहीच करत नसेल, तर न्यायालयाने नागरिकांविषयीच्या आपल्या घटनात्मक जबाबदारीतून अलिप्त राहावे का?

न्यायालय सरकारच्या कामात अवाजवी हस्तक्षेप करीत असते, हा राजकारण्यांचा आरोप आणि लोकहिताचे निर्णय घेण्यात सरकार कुचराई करते म्हणूनच आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागतो, हे न्यायालयाचे म्हणणे असा लोकशाहीच्या या दोन प्रमुख स्तंभांमधील वर्तमान संघर्ष. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि स्वप्ना जोशी यांनी अलीकडेच एका प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान व्यक्त केलेल्या मतामुळे हा संघर्ष अधिक टोकदार होणार आहे. राज्यघटनेत सामान्य माणसाला दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यात सरकार नाकर्ते ठरू लागल्यापासून न्यायालये अधिकच धाडसी झालीत आणि नेमके इथेच या दोन स्तंभांमधील वितुष्ट वाढू लागले. ‘हा देश सरकार चालवते की न्यायालय’ असे राजकारणी संतापाने म्हणत असतात व ती त्यांनी न्यायालयावर केलेली टीका असली तरी न्यायालयाच्या या पुढाकाराचे लोकांनी स्वागत केले आहे, ही वस्तुस्थितीही दुर्लक्षित करता येत नाही.
सरकारमधील मंत्र्यांचे, आमदारांचे, विरोधी पक्षनेत्यांचे, राजकीय पक्षांना आर्थिक रसद पुरविणाऱ्या उद्योगपती, ठेकेदारांचे हितसंबंध अनेक प्रकरणात गुंतलेले असतात. त्यामुळे त्यांचे हितसंबंध दुखविणारे निर्णय सरकार घेत नाही. अशावेळी न्यायालयाने सामान्य माणसाच्या हिताला प्राधान्य दिले की ‘आमच्या कामात हस्तक्षेप होतो,’ अशी ओरड राजकारण्यांकडून होत असते. भीषण दुष्काळाने होरपळून निघालेल्या मराठवाड्यातील नागरिकांना पाणी मिळावे व त्यासाठी दारूच्या कारखान्यांची पाणी कपात करावी, असे न्यायालयाला वाटते. दारू आणि पाणी यांच्यात जीवनावश्यक काय? हे ठरविण्याच्या ‘अवस्थेतही’ हे सरकार त्यावेळी नसते. सरकारच्या निर्णयांपेक्षा न्यायालयाचे निर्णय लोककल्याणकारी असतात, हे वास्तव आहे. सरकार नागरिकांसाठी काहीच करीत नसेल तर न्यायालयाने नागरिकांविषयीच्या आपल्या घटनात्मक जबाबदारीतून अलिप्त राहावे का? या प्रश्नाचे उत्तर राज्यकर्त्यांनी शोधण्याची गरज आहे. सरकारचे काम लोकहिताचे निर्णय घेणे व न्यायालयाचे कर्तव्य जनतेच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे आहे. सरकारचे निर्णय राज्यघटनेविरुद्ध जाणारे असतील व त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होत असेल तर हस्तक्षेप करणे हा घटनेनेच न्यायसंस्थेला दिलेला अधिकार आहे. तुम्ही प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी घेणार, शेतकऱ्यांचे पाणी वीज कंपन्यांसाठी पळविणार, सिंचन घोटाळ्यात अडकलेल्यांना कवटाळणार, अशावेळी पीडित न्यायालयात धाव घेत असतील व न्यायालय त्यांना न्याय देत असेल तर तो सरकारच्या कामात हस्तक्षेप कसा ठरतो? सिंचन घोटाळ्यात ज्यांनी शेण खाल्ले त्यांच्यावरील कारवाईचे श्रेय सरकारला नव्हे तर न्यायालयाला जाते, शनिच्या चौथऱ्यावर महिलांना प्रवेश न्यायालयाने मिळवून दिला, सरकारने नाही. या सर्व घटना सरकारचे कर्तृत्व नव्हे, तर नाकर्तेपण सिद्ध करणाऱ्या आहेत.
आपल्या मूलभूत मागण्यांसाठी तहसील-जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे, मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवूनही सामान्य माणसाला न्याय मिळत नसेल तर त्याने शेवटी काय करावे? नेत्यांवर शाई फेकावी? मंत्रालयासमोर स्वत:ला जाळून घ्यावे की हातात बंदूक घेऊन नक्षलवादी व्हावे? हे कुठलेही मार्ग लोकशाहीत मान्य नाहीत. मग तो माणूस न्यायालयात दाद मागत असेल आणि त्याच्यावरचा अन्याय दूर होत असेल तर सामान्य माणसाचा लोकशाहीवरील विश्वास वाढविण्याचे काम न्यायालय करीत आहे, सरकार नाही असे म्हणणे चुकीचे कसे होईल? लोकांनी निवडून दिलेले सरकार असे गलितगात्र झाले की लोकमताची पर्वा न करता न्यायालय काही निर्णय लादतही असते. मग ‘डान्सबार’चा निर्णय हताशपणे स्वीकारणे सरकारचा नाइलाज ठरतो. लोकनियुक्त संसद आणि विधिमंडळ या सर्वोच्च संस्था आहेत, तिथे जनतेचे हित जपले जात असेल तर न्यायसंस्थेवरसुद्धा लोकभावनेचा दबाव असतो. या अस्वस्थ वर्तमानातून सरकारने बोध घेणे म्हणूनच गरजेचे झाले आहे.