न्यायासन खासगी नाही, याचा पडला विसर

सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमधून महाराष्ट्रात वर्ग केलेल्या सोहराबुद्दीन बनावट चकमक मृत्यू खटल्याच्या कामकाजाच्या बातम्या देण्यास माध्यमांना बंदी करणारा विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांनी काढलेला आदेश तद्दन चुकीचाच नव्हे तर बेकायदा आहे. एका आरोपीच्या वकिलाने घाईघाईने हाती अर्ज लिहून देणे आणि त्यावर इतर आरोपींच्या वकिलांचे व अभियोग पक्षाचे मत तोंडी विचारले जाणे ही यासाठी अवलंबिली गेलेली कामकाजाची पद्धतही थिल्लर स्वरूपाची होती. आपण परंपरेने जी अँग्लोसेक्झन न्यायपद्धती स्वीकारली आहे त्यात फौजदारी गुन्हा खासगी पातळीवर घडला असला तरी तो संपूर्ण समाजाविरुद्धचा गुन्हा आहे, असे मानून त्याचा अभियोग सरकारतर्फे चालविला जातो. न्याय केवळ करून उपयोगाचा नाही तो योग्यप्रकारे झाल्याचे जाहीरपणे दिसायलाही हवे यासाठी खुल्या न्यायालयात खटले चालविले जातात. न्यायदालनाची क्षमता लक्षात घेऊन कोणीही, कोणत्याही खटल्याच्या सुनावणीस हजर राहून ती ऐकू-पाहू शकतो. अपवादात्मक परिस्थितीत अशी खुली सुनावणी न्यायदानास मारक ठरेल याची खात्री वाटत असेल तर सर्वांनाच सरसकट किंवा काही ठराविक लोकांना सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात येण्यास मज्जाव करण्याचा अधिकार दंड प्रक्रिया संहितेने न्यायालयास दिलेला आहे. परंतु न्यायाधीश शर्मा यांनी माध्यमांना केलेली बंदी यात बसणारी नाही. वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा मुद्दा बाजूला ठेवला, तरी खुल्या न्यायदान पद्धतीत एखाद्या खटल्यात न्यायालयात काय चालले आहे हे जाणून घेण्याच्या आम जनतेच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणारा म्हणूनही हा आदेश चुकीचा ठरतो. प्रत्येक फौजदारी खटल्यात समाजाविरुद्ध घडलेल्या गुन्ह्याबद्दल न्याय होत असतो. न्यायालयात वेळोवेळी जे कामकाज होते त्याची माहिती त्या गुन्ह्याने बाधित झालेल्या व्यक्तींना कळविण्याची न्यायालयाकडे काही व्यवस्था नाही. अशा वेळी प्रसारमाध्यमेच ही माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे साधन असते. अशा आदेशांमुळे पडद्यामागे नेमके काय चालले आहे याविषयी तर्कवितर्क केले जाऊन एकूणच न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर निष्कारण मळभ येते. यामुळे होणारे नुकसान खुल्या सुनावणीमुळे एखाद्या पक्षकाराच्या किंवा साक्षीदाराच्या होऊ शकणाºया संभाव्य नुकसानीहून नक्कीच मोठे आहे. गांभीर्य आणि संवेदनशीलता यादृष्टीने विचार केला तर आताचा हा सोहराबुद्दीन हत्या खटला मुंबईतील मार्च १९९३ च्या भीषण बॉम्बस्फोट खटल्याच्या पासंगालाही पुरणार नाही. तो बॉम्बस्फोट खटला सुरुवातीस चालविणारे न्यायाधीश जय नारायण पटेल यांनीही माध्यमांना बंदी केली होती. परंतु प्रस्तुत लेखकाने ती बंदी का व कशी चुकीची आहे हे पटवून दिल्यावर न्यायाधीश पटेल यांनी ती बंदी नंतर काही दिवसांतच तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्या. सुजाता मनोहर यांच्या संमतीने उठविली. सांगायचा मुद्दा असा की, ९३ चा बॉम्बस्फोट खटला खुलेपणाने न चालविल्याने कुणालाही कसला त्रास झाला नाही. २६/११ च्या मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्याचा खटलाही असाच खुल्या पद्धतीने चालला. याने न्यायव्यवस्थेची आब व प्रतिष्ठा वाढली व भारतालाही जागतिक व्यासपीठांवर याचे ताठ मानेने भांडवल करता आले. त्यामुळे न्यायाधीश शर्मा हा आदेश स्वत:हून मागे घेऊन न्यायासनाची अधिक चांगली बूज राखू शकतील.
- अजित गोगटे