चर्चा निधी वळवण्याची, पळवण्याची, चर्चा अनुशेषाची, चर्चा मागासलेपणाची, चर्चा अन्यायाची, चर्चा पाणी अडवण्याची, चर्चा उद्योग, संस्था पळवण्याची आणि चर्चा राज्य पुनर्रचनेची. मराठवाडा बिनशर्त संयुक्त महाराष्टÑात सामील झाला. त्या घटनेला ५९ वर्षे होतील; पण अजून तीच चर्चा. या ६० वर्षांत मराठवाड्याने काय कमावले, तर मराठवाड्याच्या चार मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राचे नेतृत्व केले. औरंगाबादने औद्योगिक भरभराट अनुभवली, जालन्याने बियाणे बाजारपेठेत नेतृत्व केले आणि पोलाद उत्पादनात नाम कमावले. दोन विद्यापीठे, वैद्यकीय महाविद्यालये, अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे पीक. शिक्षण क्षेत्रातील लातूर पॅटर्न असा बराच लेखाजोखा मांडता येईल; पण ५९ वर्षांत एवढी प्रगती पुरेशी आहे का?
दांडेकर समितीने राज्यातील मागास भागाचा अनुशेष शोधला. त्यातून पुढे वैधानिक विकास मंडळाची निर्मिती झाली; पण तो केवळ मनाचे समाधान करणारा खुळखुळा ठरला नव्हे, तर राजकीय व्यवस्थेने त्याचा खुळखुळा बनवला. वैधानिक विकास मंडळासाठी आपण संघर्ष केला; पण त्याची नखे जेव्हा सरकार काढत होते त्यावेळी आपण मूक भूमिका घेतली. ब्रॉडगेजसाठी आंदोलन केले; पण नवीन रेल्वेगाड्यांसाठी आपणच प्रयत्न केले नाहीत.
जायकवाडीच्या पाण्यात आपल्याला नाशिक-अहमदनगरकडून सहा टीएमसी पाण्याचा हक्क असतानाही दरवर्षी आपण त्यांची दादागिरी मुकाट सहन करीत असतो. नवीन रेल्वे गाड्या सुरू कराव्यात यासाठी आपण रस्त्यावर यायचे सोडाच; पण सत्ताधारी, लोकप्रतिनिधी यांना साधे प्रश्नही विचारत नाही. दिवाणखाण्यात, चर्चासत्रात, कट्ट्यांवर मात्र राणा भीमदेवी गर्जना करताना आढळतो. जायकवाडीच्या हक्काच्या पाण्यासाठी कोर्ट कचेऱ्या करणा-या मंडळींची नावे शोधली, तर त्यांचा आणि शेतीचा काहीही संबंध नाही. आमचे लोकप्रतिनिधी अशा प्रश्नांवर चटावरच्या श्रद्धाप्रमाणे भूमिका उरकून घेतात. हक्काचे पाणी घेतानासुद्धा आपल्या चेह-यावर भीक घेतल्याचे भाव असतात. एवढा स्वाभिमान आपण गहाण टाकला आहे.
ही खरे तर मळमळ म्हणण्यापेक्षा ‘भडास’ आहे. परवा ‘मराठवाडा विकास परिषदेने’ आपल्या सर्वेक्षणाचा दस्तावेज ‘मराठवाड्याची बलस्थाने आणि दुर्बलता’ या ग्रंथरूपात प्रसिद्ध केला. या ग्रंथाच्या प्रकाशन समारंभात राज्य पुनर्रचनेचा मुद्दा हिरीरीने पुढे आला. छत्तीसगढ, उत्तराखंड, गोवा, अशा छोट्या राज्यांकडे पाहून मराठवाड्याचे स्वतंत्र राज्य करण्याची मागणी गेल्या काही दिवसांपासून क्षीण आवाजात पुढे येत आहे. कारण या मागणीला राजकीय पाठबळ नाही आणि मागणी करणाºया मंडळींच्या शब्दालाही वजन नाही, त्यामुळे त्यांचे बोलणे कोणी गांभीर्याने घेत नाही. मराठवाड्यातला सामान्य माणूस तर अशा मागण्यांकडे ‘इकडून तिकडे जाई वारे’ अशा वृत्तीने पाहतो तरी परवा हा राज्य पुनर्रचनेचा सूर निघाला. स्वातंत्र्यानंतर भाषिक आधारावर राज्यांची निर्मिती झाली. आता छोटी राज्ये जन्माला घालावी म्हणजे प्रगती होईल.
मराठवाड्याची बलस्थाने आणि दुर्बलतेचा अभ्यास करताना काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या. उद्योग हे औरंगाबादच्या बाहेर नांदेड, उस्मानाबाद इतर जिल्ह्यांत गेलेच नाहीत. रस्त्यांची दुरवस्था, कृषी उद्योगांचा अभाव, अपुरा वीजपुरवठा, आरोग्य सेवेचा गंभीर प्रश्न सिंचन क्षेत्र कमी, ग्रामीण भागातील साक्षरतेचे प्रमाण, जिल्ह्यांमध्येही विषमता आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात दरडोई उत्पन्न ९४७०२ रु., तर उस्मानाबादचे ५४८३३ आहे. राज्याच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा उस्मानाबादचे उत्पन्न निम्म्याने कमी आहे. संपूर्ण मराठवाड्यात केवळ औरंगाबादचे दरडोई उत्पन्न जास्त असण्याचे कारण औद्योगिक विकास. यामुळे औरंगाबादसारखा विकास उर्वरित मराठवाड्यात दिसत नाही.
मराठवाड्यात जायकवाडी हे एकमेव मोठे धरण आणि गोदावरी ही जीवनदायिनी पण नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांत वर धरणे बांधल्याने मराठवाड्याच्या वाट्याचे पाणी वर अडवले. यातून समन्यायी पाणी वाटपाचा तोडगा २००५ साली पुढे आला; परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही.
मराठवाड्यात आज औरंगाबादला दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रीज कॉरिडॉरच्या माध्यमातून १० हजार एकर जमीन उद्योगांसाठी उपलब्ध आहे. उद्योगासाठी एवढी मोठी ‘लँडबँक’ देशभरात कोठेही नसताना उद्योग इकडे का येत नाहीत, हा प्रश्न पडतो; पण यासाठी एक उदाहरण पुरेसे आहे. ‘विप्रो’च्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबाबत अजीम प्रेमजी औरंगाबादला येणार होते. वर्षभरापूर्वी त्यांचा हा दौरा ठरला होता; पण एका आंदोलनाने वाळूज औद्योगिक क्षेत्रात कारखान्यांवर हल्ले झाले व जनजीवन ठप्प झाले. अशांतता निर्माण झाली आणि प्रेमजी यांचा दौरा रद्द करावा लागला. उद्योग सुरू करण्यासाठी औरंगाबादचे वातावरण योग्य नाही, असा संदेश उद्योगजगतात गेला. हा मुद्दा यासाठी की, केवळ अन्याय झाला हा आक्रोश करणाºयांनी या अंगाने आपल्या मराठवाडी मानसिकतेचा विचार केला पाहिजे.
स्वतंत्र राज्याची किंवा राज्य पुनर्रचनेची मागणी करताना आत्मपरीक्षणही आवश्यक आहे. मराठवाड्यातील साधन संपत्तीचे स्रोत, दळणवळणाची साधने, रस्ते, महामार्ग, रेल्वे मार्ग, सिंचनाचे क्षेत्र, उत्पन्नाची साधने याचा विचार केला तर आपली झोळी रिकामी आहे. बंद साखर कारखाने, सतत दुष्काळ,नापिकी, पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि दरवर्षी वाढत जाणारा शेतक-यांच्या आत्महत्येचा आकडा एवढ्या पुंजीवर मराठवाडा राज्य होईल का याचाही वास्तवदर्शी विचार केला पाहिजे.
महाराष्ट्रात राहून ६० वर्षांत जे आपल्या हक्काचे आहे ते आपण मिळवू शकलो नाही. पूर्वसुरींनी जे मिळविले होते ते टिकवता आले नाही. वानगीदाखल उदाहरण द्यायचे, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे देता येईल. औरंगाबाद किंवा मराठवाड्यातील कोणत्याही महापालिकेचे देता येईल. विद्यापीठासारख्या उच्च शिक्षणाच्या संस्थेची गुणवत्ता आपल्याला राखता आली नाही. औरंगाबाद शहराची अवस्था दयनीय आहे. १५ लाख लोकांना जणू वेठीला धरल्यासारखे आहे. एक संस्था आपल्याला धड चालवता येत नाही. कारखाने आणता येत नाहीत. पाणी मिळविता येत नाही. परवा सूक्ष्म सिंचन परिषदेत केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरींनी औरंगाबाद शहरात ‘स्कायबस’ आणण्याचा मुद्दा मांडताना मेट्रोला ५ हजार कोटी रुपये लागतील व किलो मीटरचा खर्च ३५० कोटी आहे. पाच टक्के रक्कम महापालिकेला द्यावी लागेल; पण आपल्याला तर सगळे फुकट लागते, असा टोमणा मारला. याचकाला स्वाभिमान नसतो हे खरेच म्हणायचे का? कशाच्या जोरावर आपण गमजा मारतो?