न्यायव्यवस्था अडकली पिंजऱ्यात!

न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारी, बाहेर वाच्यता न होता, ‘इन हाऊस’ कशा हाताळाव्यात याची एक पद्धत या न्यायाधीश मंडळींनी स्वत:च ठरविली आहे

- अजित गोगटेन्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारी, बाहेर वाच्यता न होता, ‘इन हाऊस’ कशा हाताळाव्यात याची एक पद्धत या न्यायाधीश मंडळींनी स्वत:च ठरविली आहे. समोरचा आरोपी कोण आहे याची फिकीर न करता तो दोषी असेल तर आम्ही त्याला सजा देणारच, असा राणा भीमदेवी पवित्रा घेऊन सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या विशेष न्यायपीठाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. सी. एस. कर्णन यांना सहा महिने तुरुंगात पाठविले खरे. पण याचे सविस्तर निकालपत्र देशासमोर सादर करण्यास या न्यायाधीशांनी एक महिना घेतला. या निकालपत्राने काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी नवे प्रश्न निर्माण केले आहेत. हे निकालपत्र दोन भागात आहे. मुख्य निकालपत्र सरन्यायाधीशांनी लिहिले आहे. न्या. जे. चेलमेश्वर व न्या. रंजन गोगोई यांनी सहमतीचे, पण स्वतंत्र निकालपत्र दिले आहे. मुख्य निकालपत्राचा ८० टक्के भाग हा न्या. कर्णन यांनी त्यांच्या पत्रांमध्ये कोणावर काय आरोप केले आहेत व ‘कन्टेम्प्ट’ची कारवाई सुरू केल्यानंतर त्यांनी आततायीपणाने कसे निरनिराळे आदेश दिले याची जंत्री आहे. यात न्या. कर्णन यांच्या आरोपांना निखालस बिनबुडाचे, मोघम व बेछूट अशी विशेषणे लावली गेली आहेत. या कृतीने न्या. कर्णन यांनी न्यायव्यवस्थेची अपरिमित अप्रतिष्ठा केल्याने त्यांना शिक्षा ठोठावण्याचे अप्रिय काम करावे लागत आहे, असे सरन्यायाधीशांनी जड अंत:करणाने नमूद केले आहे. खरे तर या निकालपत्राने न्या. कर्णन यांना तुरुंगात धाडण्यासोबत न्यायसंस्थेलाही पिंजऱ्यात उभे केले आहे. न्या. कर्णन यांनी आपल्यासह एकूण ३३ आजी-माजी न्यायाधीशांवर आरोप केल्याचे सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या नावांसह म्हटले आहे. न्या. कर्णन यांच्या तुरुंगवासाने हा विषय इथेच संपणार की याचा कोणी औपचारिक पाठपुरावा करणार, हा खरा प्रश्न आहे. न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारी, बाहेर वाच्यता न होता, ‘इन हाऊस’ कशा हाताळाव्यात याची एक पद्धत या न्यायाधीश मंडळींनी स्वत:च ठरविली आहे. बहुधा ही पद्धत ठरविली तेव्हा तक्रारी कोणी तरी बाहेरचा करेल, अशीच कल्पना असावी. पण आता हा तक्रारदार घरातलाच निघाल्यावर या न्यायाधीश मंडळींची मोठी पंचाईत झाली. त्यामुळे त्यांनी कर्णन प्रकरणात ही ‘इन हाऊस’ पद्धत गुंडाळून ठेवली. त्यामुळे न्या. कर्णन यांना तुरुंगात पाठविले तरी त्यांनी केलेल्या आरोपांचे काय, हे प्रश्न कायम आहे. शिक्षा दिल्याने आरोपांचा खरे-खोटेपणा ठरत नाही. न्यायाधीश मंडळी सर्वच गोष्टी त्यांच्या तेच ठरवत असल्याने त्यांनीच निदान तोंडदेखली चौकशी करून हे आरोप औपचारिकपणे खोटे ठरविणे गरजेचे आहे. न्या. चेलमेश्वर व न्या. गोगोई यांनी त्यांच्या स्वतंत्र निकालपत्रात या आरोपांचा खरेखोटेपणा कोणीतरी ठरवायला हवा, याचा उल्लेख केला आहे. हे आरोप खरे ठरले तर ती अत्यंत गंभीर बाब ठरेल व त्याने न्यायसंस्थेला मोठा धक्का बसेल, हेही त्यांनी मान्य केले आहे. हे दोन्ही न्यायाधीश ज्येष्ठ असून न्यायाधीशांची निवड करणाऱ्या ‘कॉलेजियम’चे सरन्यायाधीशांसह सदस्य आहेत. त्यामुळे न्यायसंस्थेने स्वायत्ततेच्या नावाखाली कवच-कुंडले ओरबडून घेताना जो कोष स्वत:भोवती निर्माण केला आहे त्याविषयी या व्यवस्थेतच खदखद आहे, असे दिसते.या दोन न्यायाधीशांनी न्या. कर्णन यांच्यासारख्या न्यायाधीशांना महाभियोगाशिवाय घरी बसविण्याची सोय नाही, यावर खेद व्यक्त केला आहे. परंतु व्यवस्थेत राहून तक्रार करणाऱ्याला तुरुंगात न पाठविता घर स्वच्छ करण्याची काही सोय नाही, याची खंत त्यांना वाटत असल्याचे दिसले नाही. न्या. कर्णन निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर होते म्हणून त्यांना तुरुंगात टाकल्याने फारसा फरक पडला नाही. उद्या नव्याने नेमलेल्या एखाद्या न्यायाधीशाने आपल्या सहकाऱ्यांवर असे आरोप केले तर तेही असेच बासनात गुंडाळून ठेवणार का? असा न्यायाधीश तुरुंगातून सुटून आल्यावर पुन्हा न्यायासनावर बसल्याने न्यायव्यवस्थेची उरलीसुरली अब्रूही वेशीवर टांगली जाईल. त्यामुळे न्या. कर्णन हे केवळ निमित्तमात्र आहेत, मुळात कीड दुसरीकडेच आहे याचे भान ठेवून वेळीच सावरले नाही तर न्यायव्यवस्थेस अनुत्तरित प्रश्नांसह असेच पिंजऱ्यात उभे राहावे लागेल.