भारतातल्या लोकशाहीचा प्रवास उताराला ?

democracy : व्ही-डेनच्या अभ्यासाला हे राजकीय परिवर्तनही कारणीभूत ठरले. विशेषत: हंगेरी, पोलंड आणि ब्राझिलमध्ये लोकशाही मूल्ये राजरोसपणे पायदळी तुडवली जात असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. 

- नंदकिशोर पाटील

(कार्यकारी संपादक, लोकमत)

जगभरातील लोकशाही राष्ट्रांचा अभ्यास करून त्या-त्या राष्ट्रांतील लोकशाहीची सरासरी पातळी मोजणारा स्वीडनमधील व्ही-डेन या जगविख्यात संशोधन संस्थेचा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. ‘व्ही-डेन’ ही स्वीडनमधील गोथेनबर्ग विद्यापीठातील एक संशोधक शाखा असून, २०११ पासून ही संस्था लोकशाही राष्ट्रांतील नागरिकांचे हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अभ्यास  करते आहे. या संस्थेच्या अहवालाची जागतिक पातळीवर गांभीर्यपूर्वक दखल घेतली जाते; मात्र आपल्या देशातील मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांनी  या अहवालाकडे डोळेझाक केल्याने सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर त्यावर चर्चाच झाली नाही. 

या अहवालातील भारतातील लोकशाहीसंदर्भातील निष्कर्ष धक्कादायक असून, त्याची सुरुवातच प्रसारमाध्यमांपासून होते. म्हणूनच कदाचित माध्यमांनी हा अहवाल दुर्लक्षिला असू शकतो.  कोणत्याही लोकशाही देशातील  लोकशाहीची सरासरी पातळी मोजण्यासाठी निवडणुकांची गुणवत्ता, मताधिकार, मानवाधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य, सामाजिक संघटना आणि नागरी समाजाचे स्वातंत्र्य या घटकांचा अभ्यास करावा लागतो. व्ही-डेनचा अहवाल याच घटकांशी जोडलेला आहे. साधारणत: २००१ सालापासून म्हणजेच नव्या शतकाच्या आरंभापासूनच जगभरात लोकशाहीच्या ऱ्हासाला प्रारंभ झाला आणि गेल्या दशकात ती गती वाढली असे मानले जाते. एकविसावे शतक बेरोजगारी, वांशिक संघर्ष आणि धर्मद्वेष घेऊन उजाडल्याने त्यातून अनेक राष्ट्रांत नवराष्ट्रवाद उदयाला आला आणि त्यातून जे नेतृत्व पुढे आले त्यांनी लोकशाही मूल्यांनाच नख लावल्याचा इतिहास ताजा आहे. 

व्ही-डेनच्या अभ्यासाला हे राजकीय परिवर्तनही कारणीभूत ठरले. विशेषत: हंगेरी, पोलंड आणि ब्राझिलमध्ये लोकशाही मूल्ये राजरोसपणे पायदळी तुडवली जात असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. अमेरिका आणि भारत या दोन बलशाही राष्ट्रांतही लोकशाहीच्या ऱ्हासाला आरंभ झाला असून, गेल्या चार-पाच वर्षांत नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच होत आहे, असा या अहवालाचा निष्कर्ष आहे. तो मान्य करायचा की नाही, हे सर्वस्वी आपल्यावर अवलंबून; पण या निष्कर्षाच्या पुष्ट्यर्थ जी उदाहरणे दिली आहेत ती आपल्या परिचयाची असून, ती नाकारता येणारी नाहीत. उदा. नागरी समाजाच्या हक्कांसाठी, आदिवासींच्या उत्थानासाठी काम करणाऱ्या शेकडो स्वयंसेवी संस्थांची मुस्कटदाबी करण्यात आली. सेवाभावी काम करणाऱ्या संस्थांवर आजवर धर्मांतरांचा आरोप ठेवण्यात येत होता, मात्र तो सिद्ध न झाल्याने ‘फेरा’ कायद्याचा बडगा उगारून या संस्थांना परदेशातून मिळणारा निधीच गोठवून टाकण्यात आला. परिणामी, ग्रीनपीससारख्या संस्थेला आपला गाशा गुंडाळावा लागला. तर दुसरीकडे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांसाठी आवाज उठविणाऱ्यांना अर्बन नक्षलवादी ठरवले गेले. मानवाधिकारासाठी काम करणाऱ्यांवर सरकारी कामात हस्तक्षेप केल्याचा ठपका ठेवून त्यांच्यावरही खटले भरले गेले. 

राष्ट्रवादाच्या नावाखाली सुरू झालेली बहुसंख्यांकांची धार्मिक कट्टरता, जम्मू-काश्मिरातील जनतेला विश्वासात न घेता करण्यात आलेले त्रिभाजन, बहुमताच्या जोरावर करण्यात आलेले कायदे, प्रसारमाध्यमांवर अंकुश अशा उदाहरणांची जंत्री या अहवालात आहे. व्ही-डेनच्या या अहवालापूर्वी गेल्या जानेवारीत असाच एक अहवाल ब्रिटनमधल्या इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट या कंपनीने सादर केला होता. त्यातही भारताचा लोकशाही इंडेक्स दहा अंकांनी घसरल्याचे म्हटले होते. भारताची वाटचाल सदोष लोकशाहीकडे सुरू असल्याचा इशाराही त्यात होता. या दोन्ही संस्थांचे निष्कर्ष जवळपास सारखे आणि तितकीच काळजी वाढवणारे असले तरी समाधानाची बाब अशी की, भारतातील निवडणुकांची गुणवत्ता आणि न्यायव्यवस्था अजून शाबूत असल्याचे प्रशस्तीपत्रही याच अहवालांत दिले आहे. ज्या देशांतील सर्वसामान्य जनता आपल्या मताधिकाराचा निर्भीडपणे वापर करू शकते आणि ज्या राष्ट्रांतील न्यायव्यवस्था निष्पक्ष असते तिथे कोणीही राज्यकर्ते असू देत त्यांना या दोन घटकांचे भय असतेच असते. कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता जनतेने आपला मताधिकार बजावला तर निरंकुश सत्ताशहांनाही पायउतार व्हावे लागते हा आजवरचा इतिहास आहे.